नवलपरासी । भूमी ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले भूमी र आवास सबै नागरिकको संबैधानिक अधिकार भएको बताउनुभएको छ । संरक्षण अभावमा सार्र्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले तथ्यांक संकलन गरी त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बर्दघाट नगरपालिकाले बर्दघाट-१३ मा आयोजना गरेको भुमिहिन दलित तथा भुमिहिन सुकुम्बासीलाई पुर्जा बितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमी र आवास सबै नागरिकको संबैधानिक अधिकार भएकाले आयोगमार्फत केही बर्षमै सबै भुमिहिनले पूर्जा प्राप्त गर्नेगरि सरकारले जगा ब्यवस्थापन कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नु भयो । सबै नागरिकको जोत्ने भूमी र बस्ने आवास हुनुपर्छ, जनतालाई भूमिको मालिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
पुरानो मनसोभा र सत्यनारायण आयोगको समयमा एक हजार ९९६ वटा कित्ताहरूको नापी र फिल्डबुक प्रमाणिकरण गर्ने काम सम्पन्न भएको जिल्ला भूमी आयोगका अध्यक्ष देवराज भण्डारीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा पश्चिम् नवलपरासीका विभिन्न पालिकाका १० जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र बितरण गरिएको छ ।
‘बर्षौसम्म जोतभोग गरियो न बैंकमा राख्न मिल्छ न अप्ठ्यारोमा काम लाग्थ्यो । अब पुर्जा पाएपछि सबै काम गर्न सजिलो भयो’ पाल्हिनन्दन–३ का सुकई मुसहरले भन्नुभयो, ‘पुर्जा दिएर राज्यले हामीलाई न्याय ग¥यो ।’ प्रतापपुर, सरावल र पाल्हिनन्दन गाउँपालिकामा केही दिनमै जग्गा नापजाँच सुरु गरिने भूमी आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद विनोद चौधरी, पूर्व गृह राज्यमन्त्री देबेन्द्र राज कण्डेल, प्रदेश सभा सदस्य विश्वप्रेम पाठकलगायतले बोल्नु भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच