२० औँ राष्ट्रिय धान दिवस : आत्मनिर्भर हुन थप १६ लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक

काठमाडौं । कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा अधिकांश कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी धानको उत्पादन हुने गरेको छ भने सबैभन्दा बढी पनि धान चामलकै आयात हुने गरेको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा धानको उत्पादन स्थिर जस्तै देखिन्छ, उत्पादन घटेको पनि छैन र अपेक्षाअनुसार बढ्न पनि सकेको छैन । मल, उन्नत बीउ, सिँचाइ, प्रविधि र जनशक्तिको अभावमा धान उत्पादन बढ्न नसकेको हो । धानखेतीका लागि उल्लेखित सेवासुविधा सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले भाषण वा नीतिमा जतिसुकै कृषि-कृषि भने पनि नेपालको कृषि क्षेत्र झन्-झन् खस्किँदो छ । खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्‍याउने भन्दै सरकारले सुरु गरेका अधिकांश सिँचाइ आयोजना दशकौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जुन ठाउँमा सिँचाइ गर्नुपर्ने हो, कतिपय ठाउँ शहरीकरणमा परिणत हुन थालेका छन् भने कतिपय घडेरीमा परिणत भइरसकेकोे अवस्था छ ।

प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)मा पाँच प्रतिशत र कृषिको कुल जिडिपीमा १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालमा करिब १४.७ लाख हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको छ । जसबाट करिब ५६.१ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुन्छ । हालको उत्पादकत्व ३.८ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको छ । नेपालमा कुल धान खेतीयोग्य जमिनको ३० प्रतिशतमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा रहेको छ । कुल धान खेतीयोग्य जमिनको ३० प्रतिशत खडेरीयुक्त र १५ प्रतिशत बढी पानी हुने जमिन रहेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)अन्तर्गतको राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ धानविज्ञ डा. रामवरण यादवका अनुसार नेपाललाई करिब ७२ लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ । जसमध्ये खाद्यान्नका लागि ६२ लाख मेट्रिकटन, बीउका लागि ६७ हजार मेट्रिकटन र नौ लाख ३३ हजार पशुपक्षीको दाना र रक्सी बनाउन चाहिन्छ । त्यसैले १५ लाख ९० हजार मेट्रिकटन धान अपुग छ । आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि चामल नपुग्ने भएकाले बर्सेनि ५० अर्ब बराबरको चामल आयात हुने गरेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १४ लाख ४७ हजार हेक्टरमा धानखेती भई ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । तथापि सरकारी तथ्यांकमा विज्ञहरू भने विश्वास गर्दैनन् ।

नेपालले आफैं रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा मल उत्पादक अन्य मुलुकसँग लगानी साझेदारीमा मल कारखाना सञ्चालन पनि विकल्प हुन सक्ने देखिएको छ ।

स्थानविशेषका जातको कमी, अनुसन्धानबाट प्राप्त उत्पादन र कृषकको उत्पादनको अन्तर ४५ देखि ५० प्रतिशत रहेको छ । घट्दो क्रममा खेतीयोग्य जमिन, अनुसन्धान र विकासमा लगानीको कमीका साथै कम प्राथमिकता, मौसम परिवर्तन, उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन (मसिना चामलको माग), समयमा मलखाद, उन्नत बिउ र विषादी अभाव र न्यून उपलब्धता, यान्त्रिकीकरणको प्रयोगको कमीलगायत धान उत्पादनमा चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नार्कले विकास गरेका जात र प्रविधि किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

धानविज्ञ डा. यादवका अनुसार राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा हालसम्म ९७ वटा धानका जात सिफारिस गरेको छ । जसमध्ये बासनादार, मसिनो(बढी चिसो, पानी र सुक्खा सहन सक्ने) जात, दुईवटा हाइब्रिड जात, एउटा बढी पोषणयुक्त जातका साथै दुईवटा सुक्खा छरुवा प्रविधिका लागि पनि धानका जात सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथले अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्द्र(इरी)को सहयोगमा केही औषधीय गुणयुक्त जातसमेत विकास गरेको छ । जुन स्त्रीरोग र मधुमेहका रोगीका लागि उपयोगी छन् । दुई हजार पाँच सय रैथाने धानका जात नार्कको जीन बैंकमा संरक्षण गरी राखिएको छ । जसमध्ये ५० वटा बासनादार, एक सय १५ वटा मसिनो र मोटो गरी देशका विभिन्न ठाउँमा खेती भइरहेको छ ।

नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन चैते धान खेतीमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । जसका लागि हाल भइरहेको एक लाख २० हजार हेक्टर चैते धानखेतीको क्षेत्रफललाई दुई लाख ५० हजारदेखि तीन लाख हेक्टरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । साथै ३० प्रतिशत हाइब्रिड धानका जात र बाँकीमा उन्नत जात प्रयोग गर्न सकिएमा हाल अपुग झण्डै १६ लाख अर्थात् १५ लाख ९० हजार मेट्रिकटन धानको माग सजिलै पूरा गर्न सकिने धानविज्ञ डा. यादवको भनाइ छ ।

यादवका अनुसार नेपालमा अहिले पनि गाउँहरूमा धान प्रायः मिलले कुट्ने गरिन्छ । जसबाट पोस्टहार्वेस्ट क्षति १० देखि १२ प्रतिशत भइरहेको अवस्था छ । धान कुट्दा हलरको सट्टा सेलर मिल प्रयोग गर्दा करिब १० देखि १२ प्रतिशतसम्म चामल बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुल धान खेतमा ६० प्रतिशत उन्नत जात, ३० प्रतिशत हाइब्रिड जात र १० प्रतिशत स्थानीय (बासनादार र जलवायु सुहाउँदो) को प्रयोग गर्न जरुरी छ । जलवायु अनुकूलित धानका जात र प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने र १० वर्षसम्म धानको अनुसन्धान र विकासका लागि निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा धानविज्ञ यादवको सुझाव छ । त्यसैगरी जैविक र प्रांगारिक मल प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै धानको उत्पादन लागत घटाउन यान्त्रिकीकरण, वैकल्पिक सिँचाइ प्रविधि, असल कृषि अभ्यास, हाइब्रिड धानका जातको बीउ उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा, कृषिका लागि नभइनहुने रासायनिक मल अभाव नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूला समस्या बनेको छ । रासायनिक मलकै लागि सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको छ । तर पनि किसानले समयमै मल पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । किनभने पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर रासायनिक मलको समस्या सरकारले मात्रै चाहेर पनि समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । हुन त रासायनिक मलको कारोबारमा ठूलै ‘चलखेल’ हुने गरेका कारण पनि आपूर्तिमा समस्या आएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक रामशरण तिमल्सिना नेपालले अन्य मल उत्पादक मुलुकसँग लगानी साझेदारी गरेर रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ । नेपाल आफैंले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्भव नभएको अवस्थामा नीतिगत व्यवस्था गरी खाडी मुलुक ओमनलगायतमा संयुक्त लगानीमा मल कारखाना स्थापना गरेमा मलको निश्चित कोटा नेपालले पाउने र कम्पनी नाफामा गए नाफासमेत पाउने भएकाले नेपाल लाभान्वित हुने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपालको कृषि क्षेत्र विकास विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान मोडलको विकल्प खोज्नुपर्ने पनि तिमल्सिना बताउनुहुन्छ । किनभने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्रै केही हुन सक्ने अवस्था छैन । कृषिमा वन, सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत धेरैवटा निकाय जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण गठन गरेर प्राधिकरणमार्फत् काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । जसले अन्तरमन्त्रालय, अन्तरपालिका र र अन्तरसरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्नेछ । स्थापना भइसकेका कृषि कम्पनीलाई नियमन पनि गर्छ । पालिकाहरूलाई उत्पादन गर्न लगाउँछ । कृषि क्षेत्रको लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएकै कारण निजी क्षेत्र कृषिमा आउन नसकेको तिमल्सिना बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्छ, संकटका बेला संरक्षण पनि दिन्छ, कृषिमा पनि त्यस्तै शक्तिशाली निकाय हुनुपर्‍यो । त्यस्तो निकाय भएमा निजी क्षेत्रले कृषिमा लगानी गर्न थाल्छन् ।’

जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी २०औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव २०८० मनाइँदैछ । सरकारले पनि सन् २००४ देखि असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो । दीर्घकालीनरूपमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र वातावरण संरक्षण गर्ने, धानमा आत्मनिर्भर भई गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ धान दिवस मनाउन थालिएको भए पनि दिवसमै सीमित हुँदा मुलुक झन्-झन् परनिर्भर बन्दै गएको छ ।