दिगो लक्ष्य प्राप्तिका लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार

- आषिश गोयल, तेञ्जिन चोम्फेल र प्रिया भिथानी

अनुवादक : नारायणप्रसाद घिमिरे
जलवायु र दिगो विकास लक्ष्यका गतिविधि अघि बढाउन डाटाले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ तर मापदण्डको अभावले यसको मूल्य विस्तारमा रोक लगाउँछ । खाद्य असुरक्षाको सामना गर्न, अतिशय मौसम संकटको पूर्वतयारी गर्न र दिगो शहरी योजनाको सबलीकरणका लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआई)ले सामथ्र्य राख्छ । दिगो लक्ष्यसम्बन्धी गतिविधिका लागि डिपिआईबाट पूर्णरूपले फाइदा उठाउन यसको परिभाषामा सहमति र प्राविधिक क्षमता विकास गर्न अझ धेरै काम गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र र समाजका विभिन्न विधामा र अझ महत्वपूर्ण त दिगो विकास लक्ष्यमा अघि बढ्न डाटाले कार्यक्षमता वृद्धि गर्दैछ र परिणाममा पनि सुधार ल्याइरहेको छ ।

व्यापारिक क्रियाकलापको वातावरणीय प्रभाव राम्ररी पहिल्याउनेदेखि सहयोगको खोजीमा रहेका संकटापन्न मानिसहरूको पहिचानमा यसले सहयोग गर्दछ । यद्यपि, यस्ता फाइदा उठाउनका लागि थुप्रै व्यवधान सामना गनुपर्छ जस्तै डाटा फ्य्राग्मेन्टेसन र डाटा मापदण्डको अभाव । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआई) अर्थात् डिजिटल सम्पत्ति जसले ‘सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक निमयन र खुला स्रोत भएका कारण सबैका लागि बृहद् पहुँच, समान र उचित अवसर सिर्जना गर्छ’ । यसले राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)लाई प्रगति पथमा लैजान सहयोग गर्छ । खुला, अन्तरसञ्चालित र नाप्न मिल्ने पद्धतिका कारण डिपिआई एक व्यापक संरचनाका रूपमा देखापरेको छ, जसले डिजिटल समावेशीताको प्रवद्र्धन र नागरिक सशक्तीकरणका लागि प्रविधिको सदुयपोग गर्दछ ।

भौतिक पूर्वाधार जस्तै डिजिटल पूर्वाधार पनि हाम्रो समाज र विश्वकै अभिन्न पाटो हो । डिपिआईले विशेषगरी महत्वपूर्ण डाटा साझेदारीमार्फत् जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र समुदायको सशक्तीकरणका लागि समाधानको उपाय निकाल्छ । साथै, प्रतिकूल मौसमी घटनाको पूर्वतयारी र विपद्मा तीव्र जलवायु प्रतिकार्य सहज बनाउँछ ।

डिपिआईले मानव विकासका विविध विषयको सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्छ । छरिएर रहेका डाटालाई एकत्रित गर्दै दिगो अभ्यासको अभिवृद्धि र वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरणमा यसको भूमिका रहन्छ । त्यसैगरी, डिजिटलाइजेसनको फाइदा उठाउँदै डिपिआईले विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरण गर्दछ ।

प्रभावकारी जलवायु कार्यका लागि डिपिआई :
भौतिक पूर्वाधार जस्तै डिजिटल पूर्वाधार पनि हाम्रो समाज र विश्वकै अभिन्न पाटो हो । डिपिआईले विशेषगरी महत्वपूर्ण डाटा साझेदारीमार्फत् जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र समुदायको सशक्तीकरणका लागि समाधानको उपाय निकाल्छ । साथै, प्रतिकूल मौसमी घटनाको पूर्वतयारी र विपद्मा तीव्र जलवायु प्रतिकार्य सहज बनाउँछ । प्रशासनिक प्रक्रियाको डिजिटाइजेसनमार्फत् डिपिआईले स्मार्ट पूर्वाधार विकास, नवीकरणीय ऊर्जाको एकीकरण, नागरिक सहभागिता र फोहोर व्यवस्थापनको नवप्रवर्तनकारी समाधान निकाली कुनै पनि देशको दिगो भविष्य निर्माणको यात्रामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ ।

उदाहरणका लागि, मौसम र जलवायुसम्बन्धी डाटाको आदानप्रदान सजह बनाई डिपिआईले सरकारलाई पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न र आकस्मिक प्रतिकार्य योजना तय गरी खाद्य सुरक्षा, अर्थतन्त्र र आमजनहितमा अतिशय मौसमी घटनाको असर न्यूनीकरण गर्न योगदान दिन्छ । मोजाम्बिकमा यस्ता प्रणालीको अवलम्बनले आँधीबाट सिर्जित बाढी प्रभावित जनसंख्या तीन वर्षमा ८२ प्रतिशतले न्यूनीकरण गर्न सम्भव भएको छ । त्यतिमात्र होइन, डिपिआई अभियानले डिजिटल पहुँच र प्राथमिकताको प्रवद्र्धन गर्छ, जसले घुमफिर र यातायातका कारण हुने उत्सर्जन कम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । डिजिटल सेवामा पहुँचसँगै नागरिकले सरकारी कार्यक्रमका लागि निवेदन दिने, फर्म बुझाउनेजस्ता काम टाढैबाट सम्पन्न गर्नुका साथै विविध शैक्षिक स्रोतसामग्री सहजै अनलाइन फेला पार्न सक्छन् ।

डिजिटल सुविधाको प्रयोगले सरकारी कार्यालय वा अन्य सेवाप्रदायककहाँ भौतिकरूपमा उपस्थित भइरहनु पर्दैन, जसले गर्दा ट्राफिकजाम कम हुन्छ र यातायातका कारण हुने उत्सर्जन घट्छ । डिपिआईले स्मार्ट पूर्वाधार विकास र दिगो शहरी योजनाका लागि सहजीकरण गर्छ । यसको उदाहरण हो, सिंगापुर । सिंगापुरले एक बृहद् डाटा संकलन तथा विश्लेशण गर्ने डिजिटल कार्यक्रम कार्यान्यवयनमा ल्याएको छ । यो हो– स्मार्ट नेसन सेन्सर प्लेटफर्म (एस्एन्एस्पी) । एस्एन्एस्पीले शहरभरि सेन्सरको विस्तृत सञ्जाल प्रयोग गरी सवारी चाप, वायुको गुणस्तर, तापक्रम, आद्रता र ध्वनिको मात्रालगायत विभिन्न क्षेत्रका वास्तविक डाटा संकलन गर्दछ । यी सेन्सर पनि विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रणनीतिक तवरले जडान गरिएका छन् र विश्वसनीय सञ्चार पूर्वाधारसँग जोडिएका छन् ।

एस्एन्एस्पीको डाटा एकीकरण क्षमता वातावरणीय डाटा संकलनमा मात्र सीमित छैन । यसले यातायात प्रणाली, सार्वजनिक कार्यालय र अन्य शहरी पूर्वाधार संयन्त्रका तथ्यांक समावेश गर्छ । विविध डाटाको संग्रह र विश्लेषण गरी, सिंगापुरले स्रोत विनियोजनको प्रभाकारिता बढाउन सक्छ, ऊर्जा सक्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छ र शहरको दिगोपनमा सुधार ल्याउँछ ।

जलवायु परिवर्तनको असर र विश्वव्यापी खाद्य संकटको सन्दर्भमा यो सचेतना र ज्ञानले जिम्मेबार र छरितो किसिमले समाधानमुखी कार्यमा बल पुर्‍याउँछ । डिपिआईको फाइदा मनन् गर्दै, नर्वेले ‘ओपन अर्थ प्लेटफर्म’ अभियान सुरु गरेको छ ।

समावेशी कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि डिपिआई :
डाटा संकलन र विश्लेषणमा प्राविधिक प्रगतिले विकासशील देशका साना किसानलाई प्रतिकूल जलवायुको समयमा बढ्दो खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्छ । कम्प्युटर मोडलद्वारा भूउपग्रहबाट लिइने विभिन्न ठाउँको तस्वीरबाट प्राप्त डाटा, माटोको अवस्थाको वास्तविक मापन र वस्तु बजारको संयोजन गरी माग र आपूर्तिको ढाँचा र बाली उत्पादनको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । योसँगै कृषकको स्मार्ट फोनमा उपलब्ध एप्स्ले बालीनालीको बिउ छान्न, रोप्न र बाली भित्र्याउन लागि निर्देशिका प्रदान गर्छ ।

यद्यपि, यस्तो डाटाको उपलब्धता, पहुँच र गुणस्तरले डिजिटल समाधान सेवा विकास गर्नका लागि यसको उपयोग चुनौतीपूर्ण छ । जस्तै, भारतको तेलङ्गनामा पाइलटिङ् भइरहेको कृषि डाटा आदानप्रदान डिपिआईको यस्तो उदाहरण हो जहाँ खुला स्रोत र अन्तरसञ्चालित प्लेटफर्मले उचित सहमति व्यवस्थापन संयन्त्रमार्फत् महत्वपूर्ण डाटा पत्ता लगाउन र त्यसमा पहुँच राख्न सहज बनाउँछ । बाली उत्पादन, प्रकार र यसको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतनुसारको बजारमूल्यसम्बन्धी वास्तविक डाटाको सही विश्लेषणले विशेषगरी रोग व्यवस्थापन र मूल्य पत्ता लगाउन कृषि उत्पादनको आयात र निर्यातमा सहयोग पुर्‍याउँछ । अन्तरसञ्चालित भएको हुनाले यसले विभिन्न स्रोतबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमै डाटा प्रदायक र प्रयोगकर्ताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्छ । जब धेरैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता प्लेटफर्ममा जोडिन्छन्, नेटवर्क प्रभावले विस्तृत नवप्रवर्तनतर्फ डोर्‍याउँछ ।

अन्य देशमा पनि कृषिका लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारबाट फाइदा लिन थालिएको छ । उदाहरणका लागि इष्टोनिया सरकारले किसानलाई डिजिटल दर्तासहितका थुप्रै डिजिटल सेवा प्रदान गरेको छ । यी दर्ताले खेतबारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्न (जस्तै, शुद्ध खेती यन्त्रका लागि मसिन रिडेवल डाटा) उपयोगी व्यावहारिक सूचना प्रदान गर्छन् र कम समयमै डाटा संकलनमा निखार ल्याउन सक्षम बनाउँछन्, जसले गर्दा तथ्यांकीय डाटाको गुणस्तर सुधार हुन्छ र गहिरो विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर र विश्वव्यापी खाद्य संकटको सन्दर्भमा यो सचेतना र ज्ञानले जिम्मेबार र छरितो किसिमले समाधानमुखी कार्यमा बल पुर्‍याउँछ । डिपिआईको फाइदा मनन गर्दै, नर्वेले ‘ओपन अर्थ प्लेटफर्म’ अभियान सुरु गरेको छ । यो हालै सुरु भएको हो र यसको मनाशय जलवायु अनुकुलनका लागि खुला पूर्वाधार स्थापना गर्नु हो ।

मानव र पृथ्वीका लागि डिपिआईको सदुपयोग :
दिगो लक्ष्यका लागि डाटा र डिजिटल पूर्वाधारको पूर्णरूपले र समतामूलक ढंगले फाइदा लिन धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्मकै कुरा गर्दा, डिपिआईको परिभाषामै एकरूपता छैन, सहमति छैन । डिपिआईको क्षेत्र र विभिन्न देशमा विशेष प्राथमिकताको स्पष्टताको अभावका कारण प्राविधिक र संस्थागत क्षमता भए पनि यस्ता खालमा परियोजना बृहत्रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । यसवर्ष जी-२० मा भारतको नेतृत्वसँगै विश्व डिपिआई सम्मेलन जुन २०२३ आयोजना भएकाले पनि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेको छ ।
यो सम्मेलनले अन्तरसञ्चालित ढाँचा निर्माण गर्न र राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यापक समाधान निकाल्न लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार तयार गर्न विश्व समुदायलाई अवसर प्रदान गरेको छ । दिगो अभ्यास जारी राख्न र वातावरणीय प्रभाव कम गर्न डिपिआईले सामथ्र्य राख्छ । सन् २०२३ को जी-२० सम्मेलनमा डिपिआई प्राविधिक विषयसूचीमा परेसँगै यतिखेर विश्वका विभिन्न देशका लागि डिपिआईमा लगानी गर्न र यसबाट फाइदा लिन सही मौका मिलेको छ । डिपिआईमार्फत् प्राविधिक क्षमताको भरपुर सदुयोग गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले स्रोतको उपयोगलाई प्रबद्र्धन गर्न सक्छन, कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्छन्, वातावरणीय सचेतना फैलाउन सक्छन् र हरित र अझ उत्थानशील विश्व निर्माण गर्न सक्छन् । (स्रोत : विश्व आर्थिक मञ्च, जुन २९, २०२३)