राज्य सञ्चालनमा कमजोरी भर्सेस नेतृत्वको नियत

केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड'ले एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यो विषयको पक्ष विपक्षमा तर्क हुन थालेपछि र विषय सतहमा आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले उक्त कुरा नबोलेको तर उक्त कुरा पुस्तकका लेखक प्रितम सिंहले उनको पुस्तक रोड्स टु द भ्यालीमा लेखेको उक्त भनाइलाई आफूले अभिव्यक्तमात्र गरेको स्पष्टीकरण दिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषदको गठन प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ र नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोही प्रावधान बमोजिम निर्वाचित भएका हुन् अर्थात् कानुनी व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

संविधानकै धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र निजको मृत्यु भएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सानासाना कुराहरूमा निहुँ खोजेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सोही बाहनामा संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्य कति कानुनसंगत छ, कति जाहेज छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले मूल्यांकन गरिसकेका छन् । नेपालमा भारतको सहयोगमात्रै होइन सूक्ष्म व्यवस्थापनसहितको प्रभाव छ जसको आफ्नै इतिहास छ तर जस्तोसुकै प्रभाव र हस्तक्षेप भए पनि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि व्यापारी तथा व्यवसायी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक–पटक दिल्ली धाएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिँदा आफ्नो ओहोदाको ख्याल गर्नुपर्ने हो ।

नेता र नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण नै नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वमा देखिँदैन । देशले के खोजेको छ जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले नबुझ्दा संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्था छ ।

संसद्को यसभन्दा अघिल्लो अधिवेशनले एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न नसकी समयमात्रै खेर फालेको इतिहास हामीसामु छ र यसपटकको बजेट अधिवेशन पनि निरर्थक नै जाने संकेत देखिन थालेको छ । जनसरोकारका विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने संसद् विभिन्न बाहनामा अवरुद्ध गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्न जान्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन । मिटरव्याजसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारका दर्जनौं फाइलमध्ये नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मात्रै अनुसन्धान सुरु भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा नामकरणसम्बन्धी विवाद साम्य नहुँदै कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसले हात पारे पनि त्यो पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । सरकार गठनको विषयमा सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने अवस्थामा निकास दिने नाममा सभामुख नै एउटा पार्टीको प्रतिनिधि बनेर उभिनु त्यति जाहेज देखिँदैन यद्यपि मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध नेकपा एमालले सर्वच्चमा रिट दायर गरेको छ भने सो रिटको सुनुवाइ आइतबार अर्थात् आज हुने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ ।

नेता र नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण नै नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वमा देखिँदैन । देशले के खोजेको छ जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले नबुझ्दा संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्था छ । प्रश्न यहाँनेर उठ्छ कि महिनौंसम्म संसद् अवरुद्ध गरेर देशलाई बन्धक बनाउने हो भने जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको के अर्थ भयो र ? संसद् अवरुद्ध भएपछि बजेटले निचोर्ड पाउन सकेको छैन भने मिटरव्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन बन्न सकेन जुन जनताको चासोको विषय थियो र आजको आवश्यकता पनि थियो ।

अहिले संसद्मा एक खालको जुहारी चलेको छ । सत्तागठबन्धन एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्ष । प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले हाम्रो देश स्वतन्त्र छ, हामी सार्वभौम छौं भन्ने कुरामा समेत प्रश्नचिहृन खडा गरिदिएको छ । हुनत दिनभर भारतविरोधी नारा लगाउने, भाषणमा सीमित खोक्रो राष्ट्रवादलाई उचाल्ने र बेलुका भए पनि भारतीय दूतावास धाउने नेताहरूको कमी नेपालमा छैन । भक्ति थापाले वीरता देखाए, अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँबरले वीरता देखाए तर राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले हदैसम्म गिरेर तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सघाएका थिए । त्यसपछिका घटनाक्रम बिस्तारै भारतको नजिक हुन थाले ।

नेपालमा वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीको आन्दोलनको जग नै भारतमा बनेको थियो । राणा शासनको अन्त्यको लागि गरिएको राजा, कांग्रेस र राणाबीचको सम्झौता पनि भारतमै भएको थियो भने तत्कालीन नेकपा माओवादी, सात राजनीतिक दलबीचको सम्झौता तथा १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमै भएको थियो । विगतदेखि नै असहज परिस्थितिमा नेताहरूलाई ओत लाग्ने ठाउँ बनेको छ भारत । जसले गर्दा नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापन तथा विकास र लगानीमा समेत भारतले चलखेल गर्ने ठाउँ पाएको स्पष्ट छ ।

हामीसँग उत्पादन छैन, विकास गर्ने पर्याप्त बजेट छैन । आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन खर्च नभएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न विदेशीको हात थाप्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा भएको बजेट चालु खर्चमा सीमित हुन थालेको छ । नेतृत्व जब आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख हुन थाल्छ तब देश लथालिंग हुनथाल्छ । राज्यसँग प्रश्न यहाँनेर पनि छ कि १५औं योजनाको अन्त्य हुनैलाग्दा कति प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त भयो ? नेपालका आवधिक योजनाहरू किन असफल हुँदै गएका छन् ? भर्खरैमात्र विश्वप्रसिद्ध अखबार द इकोनोमिक्स्टले पाकिस्तान, उत्तरकोरिया, म्यानमार, लाहोस, अफगानिस्तानसँगै नेपाललाई पनि असफल राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले नेपालमा राज्य सञ्चालनको कमजोरी तथा नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नेतृत्व र राज्य सञ्चालन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् जहाँ नेतृत्व सबल, सक्षम र इमानदार भयो भने राज्य व्यवस्थित रूपले सञ्चालन हुने गर्दछ । जब नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्नचिहृन खडा हुन्छ तब राज्य सञ्चालन चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने दिवासपनामात्रै हो । भनिन्छ देश सिस्टम तथा पद्धतिले चल्नु पर्दछ, कानुन र विधिको शासन हुनुपर्दछ तर नीति बनाउने नेतृत्वको नियत नै खराब भयो भने स्वर्गजस्तो देश नर्कमा परिणत हुन समय लाग्दैन । देश डुबे हामी सबै डुब्छौं यसमा कुनै शंका छैन तर राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरूले जनतामा आशा जगाउँनु जरुरी छ । हामी बने पनि नबने पनि देश बन्नुपदर्छ भन्ने भावना जबसम्म देश सञ्चालनमा रहनेहरूको मस्तिस्कमा आउँदैन तबसम्म वामपन्थी वा लोकतन्त्रवादी जसको सरकार आए पनि देशको अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन ।

प्रश्न राज्य सञ्चालनको मात्र होइन्, प्रश्न विकासको पनि हो, सुशासनको हो, शान्ति र अमनचैनको हो, योजना तथा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षको हो, सानासना विकास निर्माणका आधारहरूको पनि हो, न्याय, समानता, समावेशी र उद्यमशीलता तथा सशक्तीकरणको हो । नीति तथा कार्यक्रमले मात्रै देश चल्दैन भन्ने कुरा त विगतका घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।

हरेक राजनीतिक दलको राजनीतिक आस्था र विचार फरक-फरक होला तर कानुन निर्माण गर्ने तहलाई बन्धक बनाउँने कार्य अत्यन्तै निन्दनीय तथा खेदजनक कार्य हो । देशको विकास तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ । नेतृत्व तह सरकार गठन गर्ने र गिराउने कार्यमा ब्यस्त देखिन्छ । असारको समयमा मात्रै विकास निर्माणका काम गर्ने, हिलाम्मे सडकमाथि कालोपत्रे गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले सरकार सञ्चालनको कमजोरीलाई मात्रै देखाएको छैन यसले त नेतृत्वको नियतको प्रतिनिधित्वसमेत गरेको छ ।

राज्य सञ्चालन आफैंमा कमजोर छ, नेतत्वमा झुटको खेती गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उपलब्धिविहीन कार्यमा मात्र राजनीतिक दलहरू ताल्लीन छन् । समयमा कुनै पनि योजना तथा आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् । बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षायामसँग जोखिम उच्च बन्दै गएको छ ।

मलेसिया, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस, बहराइन, कुबेत र ओमनमा निःशुल्क भिसा टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भए तापनि अहिलेसम्म कागजमा मात्र सीमित हुने अवस्थालाई राज्य सञ्चालनको कमजोरी भन्ने कि नेतृत्वको नियत भन्ने ? प्रश्न गम्भीर छ । असार महिनाको २१ दिनमा १ खर्ब २५ अर्ब सात करोड भुक्तानी भएको त्यसले स्तरहीन कार्यमा राज्यको लगानी कसरी खेर गइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । वर्षदिनमा गर्नुपर्ने कार्य एक महिनामै गर्ने प्रवृत्तिले सरकार तथा राज्य सञ्चालन कति कमजोर छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ ।

समाजवाद र साम्यवादका नारा लगाउने, नयाँ नेपाल र ठूलाठूला परिवर्तनका कुरा गर्ने, समानता र समताको कुरा गर्ने नेतृत्व, राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्ग आफैंमा आर्थिक अनियमितताको जञ्जालमा जकडिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट देशले मुक्ति कहिले पाउने भन्ने प्रश्न पनि जटिल बन्दै गएको छ । गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले कसैलाई फाइदा पुग्दैन ।

सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरूको क्षमता त्यति बेला स्पष्ट हुन्छ जति बेला नेतृत्व तथा रिबन काट्न तथा उद्घाटन गर्न छाडेर देश विकासमा तल्लीन हुनेछन् । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यतिबेला सराहनीय हुनेछ जतिबेला देशका लागि आवाज उठाइने छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्य त्यति बेलामात्र स्वागतयोग्य हुनेछ जब हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम हुनेछ, स्रोत र साधनको पूर्ण परिचालन तथा प्रभावकारी उपयोग गर्दै विकास निर्माणका कार्यमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनेछन् ।

निकर्षमा, राज्य सञ्चालन आफैंमा कमजोर छ, नेतत्वमा झुटको खेती गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उपलब्धिविहीन कार्यमा मात्र राजनीतिक दल ताल्लीन छन् । समयमा कुनै पनि योजना तथा आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् । बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षायामसँग जोखिम उच्च बन्दै गएको छ । दूरगामी ठोस नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसक्दा र भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत समस्या सिर्जना भएका कारण प्रभावकारी र व्यवस्थित राज्य बन्न सकेको छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुँगाको लडाइँले, अपनत्वको लडाइँले, अर्थहीन सिद्धान्तको लडाइँले देशलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । सत्तापक्षले पनि आफ्ना कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ भने प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्य तथा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्दछ र राज्य सञ्चालनलाई सबल बनाउँदै नेतृत्वले नियतमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।