घट्दो जनसंख्याको चिन्ता

सन् १९८९ बाट हरूेक वर्ष विश्वभरिका जनसंख्याका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हेतुले विश्व जनसंख्या दिवस हरूेक वर्ष जुलाई महिनाको ११ तारेखका दिन मनाउन थालिएको हो । यसमा रोचक कुरा त के छ भने सन् १९८७ को जुलाई ११ तारिखका दिन विश्वको जनसंख्या करिब ५ अर्ब पुगेको अवसरमा भएको पपुलेसन समिटले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो । मूलतः नेपाल, भारत र बंगलादेशमा भने पपुलेसन बोनस भएको मानिन्छ । यसको अर्थ क्रियाशील जनंसख्या अर्थात् १६ देखि ४९ सम्मका जनसंख्या कूल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हो ।

यी जनस्रोतलाई राम्ररी प्रयोग गर्नसके विकास पर छैन तर दुर्भाग्य नेपाली जनशक्तिहरूको पसिना स्वदेशभन्दा विदेशमा रहनेहरूको छ । यसमा दोष प्रवासमा रोजगारी खोज्दै जानेहरूको भन्दा पनि जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेहरूको हो । फलतः मुलुकको कुरा गर्ने हो भने कूल भू-भागको ८३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको हिमाल ५८ प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत ७० वर्षअघिसम्म करिब दुई तिहाइ मानिस बसोवास गर्थे भने सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनासम्म आइपुग्दा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कूल जनसंख्याकोे वितरण २०६८ को जनगणनामा तराईमा कूल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा २०७८ मा वृद्धि भई ५३.६६ पुगेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा कूल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत अंश रहेकोमा २०७८ मा केही कम भई ६.०९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा २०६८ मा ४३.०१ प्रतिशत अंश रहेकोमा हाल ४०.२५ मा झरेको छ । फलतः दश वर्षको अवधिमा लंैगिक अनुपात तराईमा १ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ भने हिमाल तथा पहाडमा क्रमशः ३ र ४ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखिन्छ । यो गत २०६८ को जनगणनामा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ९४, ९१ र ९७ रहेकोमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजासम्म आइपुग्दा क्रमशः ९७, ९५ र ९६ कायम हुन आएको छ ।

त्यसरी नै वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक -०.०२ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा न्यून मात्रामा घनात्मक ०.२९ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च घनात्मक १.५६ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ । प्रत्येकजसो जनगणनामा हिमाल र पहाडको जनसंख्याको हिस्सा घटेको भए पनि त्यहाँ जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर भने धनात्मक नै थियो ।
यसर्थ अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने बसाइँ सराइले गर्दा तराई, राजधानी काठमाडौं र पोखराजस्ता शहरमा तीव्र र अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहका साथै ढल, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा जटिलता र चुनौतीहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् । यसको साथसाथै हिमाल र पहाडी जिल्लामा घट्दो जनसंख्यासँगै यसले पार्ने जनसांख्यिकीयलगायत अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र वातावरणीय प्रभाव क्रमशः देखिन थालेका छन् ।

बसाइँ सराइले गर्दा तराई, राजधानी काठमाडौं र पोखराजस्ता शहरूमा तीव्र र अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहका साथै ढल, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा जटिलता र चुनौती बढ्दै गइरहेका छन् ।

हाम्रो छिमेकी देश चीनमा १ अर्ब ४९ करोड भने भने त्यसरी नै अर्को छिमेकी देश विश्वमै जनसंख्यामा प्रथम छ भने त्यसरी नै भारत १ अर्ब ३८ करोडको साथ जनसंख्याका आधारमा विश्वमै दोस्रो ठूलो देश हो । अबका केही वर्षमा यसले चीनलाई पनि पछाडि पार्ने अनुमान गरिँदै छ । भारतको क्षेत्रफल पूरै विश्वको २.४ प्रतिशत मात्र छ तर यसले विश्वको लगभग १८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई रोक्न चौतर्फी आवाज उठेपछि सन् २०१७ मा भारतले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सरकारी जागिर र अन्य सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिने कानुनको घोषणा गर्‍यो ।

त्यसरी नै चीनले पनि आफ्नो जनसंख्या नियन्त्रणका लागि चीनले सन् १९७९ मै प्रतिदम्पती, एक बच्चाको नीति लागू ग¥यो । तर, त्यसको केही समयमै चीनमा युवाहरूको संख्यामा कमी आयो र काम गर्न सक्ने जनशक्तिमा संकट उत्पन्न हुन थाल्यो । यसैक्रममा सन् २०१५ सम्म यो संकट यति गम्भीर बन्यो, सरकार उक्त नीतिलाई बदल्न बाध्य भयो र एकको सट्टा दुई सन्तानको अनुमति दिने निर्णय लियो । यसैगरी चीनले सबै चिनियाँ दम्पतीहरूलाई चाहेको खण्डमा तीन बच्चा जन्माउन सक्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । चीनले दुई सन्तानमात्रै जन्माउन पाउने नियमलाई अन्त्य गर्दै अबदेखि एक दम्पतीले तीनजनासम्म बच्चा जन्माउन सक्ने घोषणा गरेको हो ।

यो नीतिलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्वीकृत गरेका छन् । यसको साथसाथै सन् १७९८ मा प्रकाशित माल्थसले जनसंख्या सिद्धान्त अनुसार पृथ्वीको जनसंख्या ज्यामितीय ढंगले बढ्दै जान्छ भने खाद्यान्नलगायत अन्य कुराहरू भने अंकगणितीय प्रक्रियाबाट बढ्ने कुरा बताइएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रकृतिले नै महाविपत्ति सिर्जना गर्छ । माल्थसले भनेजस्तो जनसंख्या बढी भएपछि नियन्त्रणका लागि यस्तो विपत्ति आउने कुरा प्रमाणित छैन । पुराणहरूको अध्ययन गर्दा ठूलो मानवीय क्षति गर्ने महाविपत्ति र महायुद्धहरू प्राचीन समयमा पनि हुने गर्थे । त्यसैले जनसंख्या बढी नहुँदा पनि महाविपत्ति आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विकसित समाजमा जन्मदरलाई गरिएको प्रोत्साहन र आप्रवासनका बावजुद जनसंख्यामा सन्तुलन कायम हुन नसक्ने देखिएको छ । यसरी अध्ययनमा समेटिएका विश्वका १ सय ९५ देशमध्ये सन् २१०० सम्म १ सय ८३ देशमा अहिलेको जनसंख्या कायम राख्ने जन्मदर हुने छैन् । हाल आएर संसारका धेरै मुलुकहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने एसिया र युरोपमा जनसंख्या तीव्रतर रूपमा एकारित घट्ने छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्याड, स्पेन, इटालीलगायत २३ मुलुकको जनसंख्या २१०० सम्म आधाले कम हुनेछ । त्यसरी नै अफ्रिकन देशको जनसंख्या भने तीनगुणा बढेर विश्वको आधा जनसंख्या अफ्रिकाले ओगट्नेछ ।

सन् २०६४ सम्म यो बढेर ९.७ अर्ब पुग्नेछ । त्यसपछि जनसंख्या घट्न थाल्नेछ र सन् २१०० सम्म घटेर ८.८ अर्ब पुग्नेछ । सन् २०१९ मा राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा २१०० मा १०.९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चीनको श्रम सक्रिय युवा जनसंख्या कम हुन थालिसकेको छ भने भारतको पनि यही अवस्था हुनेछ । यसै सन्दर्भमा केही समय पहिलेसम्म नेपाल सरकारले पछिल्ला दुई दशक दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान भन्ने नारा स्थापित गरी बढी सन्तान नजन्माउन प्रोत्साहन गर्‍यो । फलतः परिवार नियोजनका साधनको प्रवद्र्धन गरेर जनसंख्या घटाउने रणनीति विश्वभर अवलम्बन गरियो ।

हाल आएर विकसित राष्ट्रहरूले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देशहरूले आप्रवासी भिœयाएर जनसंख्या सन्तुलित बनाउने नीति लिएका छन् । यसरी नै थरीथरीका आप्रवासीबाट विकसित भएका मुलुकका लागि जनसंख्या सन्तुलन राख्न यो विधि उपयुक्त हन्छ । तर, सांस्कृतिक राष्ट्रहरूका लागि यो विधि उपयुक्त हुँदैन । क्यानडालगायतका मुलुकले बच्चा जन्माउने महिलाका साथै दम्पती र शिशुका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसको अलवा कूल जनसंख्या घटेसँगै विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुनेछ ।

यसका साथसाथै सन् २१०० सम्म ८० वर्ष नाघेका मानिसको संख्या अहिलेभन्दा ६ गुणा बढ्नेछ । सरकारलाई कर तिर्ने युवा जनसंख्या कम हुने तर सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्ने अवस्थाले सार्वजनिक वित्तमा संकट ल्याउनेछ । सामाजिक सुरक्षा खर्च अहिले नै कतिपय विकसित मुलुकमा समस्याका रूपमा रहेको छ । सन् २१०० सम्म संसारको जनसंख्या जति घट्ला भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले आँकलन गरेको थियो । त्योभन्दा करिब दुई अर्ब बढीले जनसंख्या घट्ने अनुमान थपिएको छ । खासगरी प्रजनन दरमा कमी र वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्ने आकलनका साथ यो नयाँ अनुमान गरिएको हो । अहिले पृथ्वीमा ७.८ अर्ब जनसंख्या छ ।

सन् २०६४ सम्म यो बढेर ९.७ अर्ब पुग्नेछ । त्यसपछि जनसंख्या घट्न थाल्नेछ र सन् २१०० सम्म घटेर ८.८ अर्ब पुग्नेछ । सन् २०१९ मा राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा २१०० मा १०.९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ दुई अर्ब बढी अनुमान गरिएको थियो । यसर्थ युनिभर्सिटी अफ वासिंटनको यो नयाँ रिपोर्टलाई भने शोधकर्ताहरूले राष्ट्रसंघको अनुमानलाई गलत भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सन् २१०० सम्म १९५ मध्ये १८३ देशमा जनसंख्या २५ देखि ५० प्रतिशत कम हुने सम्बन्धित निकायले अनुमान गरिएको छ ।