गणतन्त्रलाई अनावश्यक बदनाम नगरौं

सैद्धान्तिक रूपमा देशले गणतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वीकार गरेको डेढ दशक पूरा भएको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात् अस्तित्वमा आएको संविधानसभा संसद्को पहिलो बैठकबाट नै २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक प्रणालीको बिदाइ र देशमा गणतान्त्रिक प्रणालीको स्वागत गरेको थियो । त्यसै वर्ष नेपाली कांग्रेसका नेता डा.रामवरण यादव गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति र परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । सैद्धान्तिक रूपमा देशले गणतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात गरेको डेढ दशक बितिसक्दा पनि यहाँ गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम भएन । देशमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा सामान्य नेपाली नागरिक निर्वाचित र पदासीन हुनुलाई नै गणतन्त्र बुझिएको छ, जबकि गणतन्त्र भनेको त गणको तन्त्र अथवा समूहको शासन हो ।

देशमा प्रत्येक नागरिकको आवाज र अधिकारलाई सुरक्षित राख्नु नै गणतन्त्र हो । अहिले पनि देशमा संघात्मक शासन प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न चिहृन उठाउने काम भइरहेको छ । राजतन्त्रको पक्षमा पनि आवाज उठ्ने गरेको छ तर यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने छैन । प्रादेशिक एकाइले र देशको संविधान सुरक्षित रहेन, भने गणतन्त्र स्वतः समाप्त हुनेछ । विगत डेढ दशकमा संघात्मक शासन प्रणाली र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम नै भएको छैन । संघात्मक शासन प्रणाली र गणतन्त्र एक अर्काका पर्याय हुन् । संघीयतालाई कमजोर पारेर अथवा समाप्त पारेर गणतन्त्र बलियो हुने सपना देख्नेहरू भ्रममा बाँच्दैछन् ।

विसं २०७२ साल असोज ३ मा संविधानसभाबाट देशको नयाँ संविधान जारी भएपछि गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा उठाइएको त्यो सार्थक कार्य थियो । विसं २०७४ सालको मंसीरमा संघीय संसद् तथा प्रादेशिक सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन भई यो अस्तित्वमा आउनु गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा भएको दोस्रो ठूलो उपलब्धि रहृयो । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकारले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्‍यो । जबकि संघीय सरकारदेखि लिएर विभिन्न प्रादेशिक सरकार पनि राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भई मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्ने काम चलिरहृयो । विगत साढे पाँच वर्षमा प्रादेशिक सरकारहरूको कामकाज सन्तोषजनक देखिएन ।

हाल भ्रष्टाचार र बेरुजुको घटना व्यापक रूपमा भइरहेका छन् । प्रादेशिक सरकारले जनताको जनजीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्दछ भने विश्वास कसैको पनि रहेको छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतमा त्यहाँका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निरन्तर रूपमा सुदृढ हुँदै गएका छन् । हाम्रोमा त्यसो हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार र बेरुजुको घटना व्यापक रूपमा भएका छन् । प्रादेशिक सरकारले जनताको जनजीवनमा केही परिवर्तन ल्याउँन सक्दछ भने विश्वास कसैको रहेको छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतमा त्यहाँका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निरन्तर रूपमा सुदृढ हुँदै गएका छन् । भारत वर्षमा गणतान्त्रिक प्रणालीको प्रमाण गौतम बुद्धको कालमा पनि रहेको पाइन्छ । स्वयं सिद्धार्थ पनि एउटा गणराज्यमै जन्मेका थिए । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा गणराज्यहरूको शक्ति तथा कमजोरीको तुलनात्मक विश्लेषण राजतन्त्रसँग गरिएको पाइन्छ । गणतान्त्रिक राज्यसत्ता मौर्य साम्राज्यको स्थापनासँगै समाप्त हुन गयो । गणतन्त्र र जनतन्त्रको सम्बन्धबारे बुझ्नु आवश्यक छ । बेलायतमा राजतन्त्र छ, गणतन्त्र छैन तर लोकतन्त्र निर्विवाद रूपले छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा गणतन्त्र पनि छ र जनतन्त्र (लोकतन्त्र) पनि छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपश्चात त्यहाँबीच बीचमा रूपान्तरित शासन पनि आयो तर त्यहा“ गणतन्त्र र जनतन्त्र दुवै रहिरहृयो । कमन वेल्थका अनेकौं देशहरू क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा जनतन्त्र त छ तर गणतन्त्र छैन । किनभने यी राष्ट्रहरू ब्रिटेनकी महारानीलाई राष्ट्र प्रमुख मान्ने गर्दछन् । हुन त उत्तर कोरियाले पनि आफ्नो देशलाई जनगणतान्त्रिक राज्य नै भएको दाबी गर्छ तर लोकन्त्रको कसीमा अथवा गणतन्त्रको कसीमा यो अहिल्यै सफल भएको छैन ।

साम्यवादी शक्तिको उत्कर्षको बेला केन्द्रीय जनतन्त्रको परिकल्पनालाई प्रचार गरिएको थियो । माओवादी चिनियाँ क्रान्तिपश्चात् त्यस देशको नामकरण गर्दा जनवादी गणतन्त्रको रूपमा गरियो । सोभियत संघ गणतन्त्रहरूको एकीकृत संघ नै थियो तर उपरोक्त कुराहरू पाठ्यपुस्तकमै सीमित छन् । आज पनि जनमानस गणतन्त्र र जनतन्त्रलाई एक अर्काको पर्यायवाची मान्ने गर्दछन र यिनीहरूको निमित यस शब्दको एउटै अर्थ हो स्वाधीनता गणतन्त्रमा राष्ट्रप्रमुख पनि निर्वाचित नै हुन्छन् जबकि लोकतन्त्रमा भने राष्ट्रप्रमुख राजा महारानी सम्राट अथवा सुल्तान पनि हुन सक्दछन् । प्रजालाई अभिभावक चाहिन्छ शायद त्यही भएर होला सक्रिय राजतन्त्र भएको मुलुकका जनतालाई प्रजा भन्ने गरिन्छ ।

दक्षिण छिमेकी भारतमा लोकतन्त्रमात्रै होइन गणतन्त्र पनि छ । भारत एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूको गणतन्त्रको अवधारणामा भारतका प्रत्येक नगरिएको आवाज र अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुथियो । कुनै एउटा पार्टीको विचार र प्रधानतालाई उनले स्वीकार गरेका थिएनन्, त्यतिबेला पनि भारतमा जनसंघ (अहिलेको भारतीय जनता पार्टी) र कम्युनिष्ट पार्टीहरू थिए तर जनताले नेहरूको अपिलमाथि विश्वास गरे । लोकतन्त्रमा संवाद र छलफलको महत्वलाई उनलाई बुझेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बृहत् शासन हुन्छ र समावेशी पनि । आप्mनो सिद्धान्तप्रति अडिग रहँदै अन्य दलको विचारको सम्मान गर्नु नै लोकतन्त्रको विशेषता हो ।

संविधानको विरोध गर्दै आएका मधेसी दलहरू अब सत्ताको वरिपरिमात्रै केन्द्रित रहने गरेका कारण मधेसका जनताका समस्यालाई लिएर संविधानमा आवश्यक संशोधनको माग गर्ने विषयलाई तिलाञ्जलि दिइसकेका छन् केवल दिवसको रूपमा आन्दोलन मनाउने गर्दछन् ।

भारतमा अन्यदलको जनाधारलाई विकसित गर्नमा रोक लगाउने काम भएन शायद त्यही भएर होला त्यहाँ कर्मचारी अथवा सेनाले सत्ता कब्जा गर्ने अवस्था आएन । क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको जनाधारमा वृद्धि भएको छ । राज्यहरूद्वारा स्वायत्तताको माग गर्ने क्रम बढेको छ, सुशासनको माग बढेको छ र सुशासन त्यहाँ बलियो पनि भएको छ । अहिले भारतमा एक दर्जन जति प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका हुन् । भारतजस्तो बहुलवादी र सामाजिक विषमताले भरिएको देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र देशको संविधानले नै सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर राखेको छ ।

एकात्मक शासन प्रणाली र राजतन्त्रको लामो पृष्ठभूमि बोकेको नेपालको निमित संघीयता र गणतन्त्र दुवै नयाँ प्रयोग नै थियो । डेढ दशकको अवधिलाई पनि धेरै लामो समय भएको मान्न सकिँदैन । त्यसमा प्रादेशशिक सरकारहरू अस्तित्वमा आएको त केवल पाँच वर्षमात्रै पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि साढे सात वर्षमात्रै भएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टिका स्वर पनि व्यक्त भइआएका छन् । हुन त संविधानको विरोध गर्दै आएका मधेसी दलहरू अब सत्ताको वरिपरिमात्रै केन्द्रित रहने गरेका कारण मधेसका जनताका समस्यालाई लिएर संविधानमा आवश्यक संशोधनको माग गर्ने विषयलाई तिलाञ्जलि दिइसकेका छन् केवल दिवसको रूपमा आन्दोलन मनाउने गर्दछन् ।

वर्षमा एक वा दुर्ईपटक विरोध प्रदर्शन गरेर प्रतीकात्मक राजनीतिमा सिमित हुन पुगेका छन् । मधेसी दलहरूले एक-एक गरी आफ्ना प्रायः सबैजसो राजनीतिक मागलाई बिर्सिसकेका हुन् । यदाकदा नागरिकताको विषयलाई उठाउँदैछन् । हुनत अब नागरिकतामा पनि खासै समस्या छैन । विसं २०६३ सालमा नागरिकता लिएकाहरूको बालिग सन्तानसित नागरिकता नभएका कारण उनीहरूले धेरै समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ । दैनिक जीवन तिनको कष्टकर हुँदै गएको छ । न त नेपाली कांग्रेस र न त नेकपा एमाले नै यस समस्याको समाधान हुन दिन चाहन्छन् जबकि सर्वाेच्च अदालतले पनि यस विषयमा सरकार र संसद्लाई आदेश गरिसकेको छ ।

अहिले देशमा संघीयताको विरोधमा जनमत सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ तर पटक-पटक ऐनालाई मात्रै सफा गर्ने तर आफ्नो अनुहारमा लागेको धुलोलाई पुछ्न नमान्नेहरू अहिले संघीयता नै सबै समस्याको कारण मानिरहेका छन् । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी, ठगीलगायत घटनाका कारण देशको दूरावस्था छ । यसमा व्यवस्था कसरी दोषी हुन सक्दछ ? संविधान र शासन व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि नेतृत्वमा बस्ने मानिस यदि अयोग्य र असक्षम रहेछन् भने लक्ष्यसम्म पुग्न सकिँदैन । देश र जनतालाई ठग्ने नियत भएका र भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाउने लक्ष्य राखेकाहरू केवल बाहनामात्रै बनाउँछन् । त्यसैले गणतान्त्रिक नेपालको डेढ दशक लामो यात्रालाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।