नेपाल-भारतबीच भएका दुई पक्षीय संयन्त्र र सम्झौतामा पुरानै प्रवृत्ति

✍️ डा. सुमनकुमार रेग्मी

नेपाल र भारतबीच वर्षौंअघिदेखि रहँदै आएको सीमा विवाद अब ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम अर्थात् जिपिएसबाट हुने भएको छ । कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्यत्रको वास्तविक सिमाना टुंगो लगाउन दुबै देश काम गरिरहेका छन् । सुस्ता र कालापानीको सन्दर्भमा परराष्ट्रस्तरमा सचिवस्तरीयबाट छलफल गर्नैपर्ने भनिएको छ । अन्य क्षेत्रको विवाद नापी विभागका डिजीले गर्न सक्ने भनिएको छ । डिजीस्तरीय सीमा विवाद समाधान कार्य महिनौंदेखि स्थलगत रूपमा काम गर्दै आएको छ । सो समूहले चरण चरणमा निर्माण भएका सीमास्तभ्भको पहिचान, मर्मत, पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माण गरिनुपर्ने खोजी कार्य भइआएको बताइन्छ ।

नदी कटान र भूक्षयले भूगोल हेरफेर गर्दै आएकोमा जिपिएसबाट सीमा यकिन गरिने भनिँदै आएको छ । दुवै देशका सीमास्तभ्भको दुवैतिर दशगजा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको अभिलेख बनाउने र दुवैतर्फका सीमा नाघेर जमिनको उपयोग भए नभएको विवरण अद्यावधिक भनिएको थियो तर निरन्तरता दिएको देखिँदैन । अघि निर्माण भएका सीमास्तम्भको जिपिएसबाट वास्तविक अवस्था यकिन गरी क्रस बोर्डर अकुपेसन विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने काम पनि अघि बढाइएको धेरै नै भयो । वर्षाका समयमा यस्ता काम रोकिने र हिउँद लागेपछि गरिने भन्दै आएको देखिन्छ । बाउन्ड्री ग्रुपको बैठक पनि बेलाबेलामा बस्दै आएको छ ।

स्मरण गराइन्छ कि नेपाल-भारत सीमाको कूल लम्बाई १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ । पूर्वको ताप्लेजुङ झिन्साङ चुलीबाट सुरु भएको नेपालको दक्षिणतर्फको सीमा पहिलेदेखिको अभिलेखमा सुदूरपश्चिमको दार्जुलाको लिम्पियाधुरामा पुगेर टुंगिन्छ तर त्यसो भनिए पनि नेपालले कालापानी र लिपुलेकमा पनि उपभोग गरेको देखिँदैन त्यस्ता क्षेत्रमा भारत र चीन खसाकखुसुकै गर्दै आएका छन् । सुस्ताको कथाव्यथा फेरि उस्तै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताविपरीत भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएको बाँध तथा तटबन्धका कारण सीमा क्षेत्रमा हजारौं नेपाली नागरिक वर्षेनी डुवानबाट पीडित भइआएका छन् । तर यस्ता विषयमा दुई देशबीच कहिल्यै पनि छलफल नै हुँदैन ।

नेपालबाट लगातार भारततर्फहुँदै आएका उच्चस्तरका भ्रमणलाई द्विदेशीय संयुक्त आर्थिक आयोगको बैठक नियमित भएको देखा पर्दैन । यसको बैठक निश्चित अवधिमा पहिले नै हुने तोकिए पनि यसको बैठक कहिले बस्छ भन्न सकिँदैन । तोकिएको मितिभन्दा परपर सर्दछ । नेपाल-भारत उच्चस्तका नेता भ्रमण भएको बेलामा यसको बैठक बस्ने गरेको देखिन्छ । २०७३ श्रावण वैशाख-श्रावणतिरमात्र नेपाल-भारतबीच एक दर्जनभन्दा बढी दुई पक्षीय वार्ता भएका थिए ।

यस्तो प्रवृत्ति नेपाल-भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी भएर खुला भएपश्चात सामान्य भएको बेला हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो बेला गृहसचिवस्तरीय बैठक पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । नेपाल- भारतबीच साना-ठूला गरी ४१ वटा दुईपक्षीय संयन्त्र छन् । २०७२ सालको नाकाबन्दी खुलेपश्चात ती सबै संयन्त्रका बैठक भइसकेको देखिन्छ । नेपाल-भारतबीच ऊर्जा, वाणिज्य, सुरक्षामा मात्र विभिन्न तहमा २६ वटा द्विपक्षीय संयन्त्र छन् ।

तर, नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठक २०७३ कात्तिकमा सम्पन्न भई उतm बैठकमा नेपालले यसअघि निर्णय तर कार्यान्वयमा आउन नसकेका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो । यस बैठकमा पनि ऊर्जा, पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र सिँचाइका विषयलाई नेपालले जोड दिएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । यस्ता बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, वर्षायामका समयमा सीमा क्षेत्रमा नेपालले खप्दै आएका डुबान समस्या, नेपालका विभिन्न परियोजनामा भारतले उपलब्ध गराइआएका सहयोगजस्ता विषयमा छलफल हुने बताइन्छ । अघिल्लो आयोगको तेस्रो बैठकमा पाँच शीर्षकमा ५५ एजेण्डा थिए । यस्ता बैठकमा नेपाल-भारतसम्बन्धी सबैजसो विषयमा हरेक बैठकमा छलफल गरिन्छ ।

यस्ता छलफलका विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताविपरीत भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएको बाँध तथा तटबन्धका कारण सीमा क्षेत्रमा हजारौं नेपाली नागरिक वर्षेनी डुबानबाट पीडित भइआएका छन् । तर यस्ता विषयमा दुई देशबीच कहिल्यै छलफल नै हुँदैन । नेपाल–भारत द्विदेशीय छलफल हुँदा नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसक्दा जहिले पनि भारतीय पक्षले नेपाललाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ । तर संयुक्त आर्थिक आयोगको चौथो बैठकअघि नै नेपाललले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालयस्तरीय छलफल जारी राखिएको थियो । यस्ता कार्य हुँदै आएमा नेपालको वार्तालाप क्षमता बढ्दै जाने हुन्छ ।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक दुई देशबीचको परराष्ट्रस्तरको संयत्र हो । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक २०१६ अगस्ट अर्थात् २०७३ श्रावणमा हुने भनिएको थियो । तर २०७३ कात्तिकमा गएर चौथो बैठक बसेको देखिन्छ । यो आयोग दुई पक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे बृहत् रूपमा समीक्षा गर्दै भावी रणनीति तयार गर्दै सकिने गरेको देखिन्छ । यस आयोगको मुख्य एजेण्डा भनेको दुई पक्षीय सहकार्यका एजेण्डा तय गर्नु नै हो । संयुक्त आयोगको बैठकमा विशेष गरी व्यापार, ऊर्जा, वाणिज्य तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल हुँदै आएको देखिन्छ । कनेक्टिभिटी, विकास, शिक्षा, संस्कृति, लगानीलगायत विषयमा छलफल हुँदै आउने आयोग दुई देशबीचको उच्चस्तरको संयन्त्र भएको बताइन्छ । यस्ता बैठकमा नेपाल-भारतसम्बन्धी सबै जसो विषयमा हरेक बैठकमा छलफल गरिन्छ ।

भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अनुगमन गर्न नेपाल-भारतबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । यस्तो परराष्ट्र सचिवस्तरमा हुने देखिन्छ । संयन्त्रले द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहयोगका परियोजनामा देखापरेका अप्ठ्रालाई सम्बोधन गरी समयबद्ध रूपमा शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्न त्यस्ता परियोजनाका अनुगमन गर्ने गरिन्छ ।

आयोगको तेस्रो बैठक २०७१ श्रावणमा भारतीय प्रधामन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा २३ वर्षको अन्तरालमा तेस्रो आयोगको बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । आयोगको दोस्रो बैठक २०५१-०५२ सालतिर भएको देखिन्छ । दोस्रो बैठकका एजेण्डा पनि खास फरक थिएनन् । यो आयोगको गठन करिब तीन दशकभन्दा बढीमा २०४४-०४५ सालतिर भएको देखिन्छ । २०४४ सालदेखि हाल २०७४ सालसम्मका उपलब्धि के के भए त प्रतिवेदन प्रकाशमा आउनुपर्ने देखिन्छ । यो भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई सोध्नुपर्ने हो । अब पाँचौं संयुक्त आर्थिक आयोगको बैठक कहिले बस्ने हो ?

एकाउन्न सालपछिका चार दर्जनभन्दा बढी विषयमा आयोगमा भएका छलफलबाट दुई देशको राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध पारस्पारिक बनाउन मद्दत पुग्नेछ । भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण १७-२० वर्षका अन्तरालमा हुने देखिएको छ । सुरक्षा, राजनीतिक दलको सहमतिलगायत सबै तवरले ढुक्क नभएसम्म यो स्तरको भ्रमण हुनु हुँदैन ।

नेपाल र भारतका राष्ट्रपति, प्रधामन्त्री एक अर्कादेशमा भ्रमण हुँदा अन्तमा निश्चित मुद्दामा सहमति हुँदै आएका छन् । यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको २०७२ फाल्गुन नौ गतेतिर भारत भ्रमण भई अन्तमा नौ बुँदे सहमतिमा सझौता भएको देखिन्छ । ती नौ बुँदाहरूमा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणका फेमवर्क, तराई हुलाक सडक, विशाखापटनम, बंगलाबन्ध बन्दरगाह उपयोग, ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइन सञ्चालन, बंगलाबन्ध मार्गका नयाँ रुट अनुमति, प्रबुद्ध समूह गठन, दुवैतर्फका संगीत नाट्य एकेडेमीबीच सहयोग आदानप्रदान रहेको देखिन्छ । यस्ता उच्चस्तरका सम्झौताका बुँदाहरू कहिले कार्यान्वयनमा देखा पर्दछन् ?

भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अनुगमन गर्न नेपाल-भारतबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । यस्तो परराष्ट्र सचिवस्तरमा हुने देखिन्छ । संयन्त्रले द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहयोगका परियोजनामा देखा परेका अप्ठ्रालाई सम्बोधन गरी समयबद्ध रूपमा शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि त्यस्ता परियोजनाका अनुगमन गर्ने गरिन्छ । नयाँदिल्लीमा भएको सहमतिमा २०७३ माघ ९ गते दुई देशबीचमा व्यापार तथा लगानी प्रबद्र्धन गर्न नेपाल-भारत बिजनेस फोरम गठन भएको देखिन्छ । कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि सुरु गरिएको च्यानलले समस्या हुने भन्दै स्थानीयवासीन्दाले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाललाई नोक्सान हुनेगरी गरिएका भारतसँगका नदीसम्झौताले मन पोल्ने गरेको छ ।