इलाम । स्थानीयस्तरमा न्यायिक सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले स्थापित न्यायिक समिति निश्प्रभावी देखिएका छन् । इलामका १० वटा पालिकामध्ये अधिकांशमा सेवा प्रवाह चित्त बुझ्दो नभएको गुनासो बढेको बेला समितका संयोजक पालिका उपाध्यक्षहरुले नै विविध कारणले चुुस्त सेवा दिन नसकेको स्विकारेका हुन् । जिल्लाका ८१ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिए पनि सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जनप्रतिनिधि राजनीतिक पार्टीवाट निर्वाचित हुने गरेकाले पनि न्याय सम्पादन विश्वासिलो हुन नसकेको धेरैको बुुझाई छ । त्यस्तै उनीहरुमा कानुनी ज्ञानको अभाव पनि सेवा प्रभावमा समस्या हुनको अर्को कारण देखिएको छ । अधिकाशं न्यायिक समितिमा न इजालास छ, न त कर्मचारी नै छन् । न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्ने फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाएको भएपनि कानुनी अस्पष्टता, जनशक्ति र साधनस्रोत अभावले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कतिलाई कहाँबाट काम सुरु गरी न्यायिक निरुपणको किनारा लगाउन पर्ने हो भेउ पाएका छैनन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट विवादहरुको सुनुवाई गर्दा प्रारम्भिक चरणमा कतिपय चुनौती र जटिलता देखिएको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारी कानून र कानूनी कार्यविधिका जानकार नभएको कारणले पनि अलमलमा परेको देखिन्छ ।
अधिकांश स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा मुद्दा नै परेका छैनन् । कम मात्र परेका मुद्दा पनि मिलापत्रमै टुंगिने गरेका छन् । कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा मुद्दा दर्ता नगरीकनै प्रहरीसँग मिलेर केही मुद्दामा मेलमिलाप गराउने गरिएको बुधबार इलाममा आयोजित कार्यशालामा न्यायिक समितिका संयोजकहरुले स्वीकारेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच