ठूला कृषि उद्यम र उद्यमी मुलुकको आवश्यकता

असार १५ मा धान दिवस भनेर अनेकौं कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन् । यस्ता गरिने कार्यक्रमहरूमा खर्च हुने गरेको स्रोत, साधन, शक्ति आदिले धान उत्पादनमा कति योगदान दियो भनेर हेर्ने हो भने शून्य नै हात लाग्छ । यो दिवसमा देखिने गरेका अनेकौं चर्तिकलाहरूले कृषक उत्साहितभन्दा अपमानित हुने गर्दछ । यसले मुलुक सम्हाल्नेहरू, टाठाबाठाहरू, अगुवाहरू नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको खेतीपातीलाई ठट्टाको विषय ठान्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । कोही मन्त्री रोपाइँमा महिलासँग छिल्लिनु असार १५ को महत्व मान्छन् ।

कोही मन्त्री गलैंचाले ढाकेको कार्यकक्षमा गमलामा धान रोपेर करुवाले पानी हाल्ने कर्मकाण्डी काम गर्छन् । कलाकारहरू खेतको हिलोले वस्त्रको प्रतिस्थापन गरेर छिल्लिन्छन् । गलामा खेतमा रोप्नुपर्ने मानो खर्चले मुरी उब्जाउनुपर्ने धानको बिउको माला लगाएर मनाइएको धान दिवस के कृषक र कृषिको सम्मान हो ? धानको बिउको माला लगाएर मञ्चासीन हुने अनि धानको महत्वको भाषण दिनेहरूलाई लाज लाग्ने आशा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

महँगीलाई असर पर्ने सबैभन्दा ठूलो तत्व मान्छेको खाना हो । यदि खाना महँगो भयो भने सबै थोक महँगो हुँदै जान्छ र खाना कृषिबाट आउँछ । किसान भनेको सबैको अन्नदाता हो, जीवहरूको पालनहार हो । मुलुकका किसानको उत्पादन लागत बढाएर हित रक्षाको नाममा बाहिर पाइने सस्तो अनाजलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको जनतालाई जबरजस्ती महँगीको मारमा पार्नु हो । कृषकले आफ्नो लगानीको प्रतिफल नपाउनु भनेको अन्नदाताको अपमान हो ।

कुनै बेलामा धानचामल निर्यात कम्पनी नै खोलेर चामल निकासी गर्ने नेपाल वर्तमानमा भारतीय खाद्य सामग्री आयात गरेर धानिएको छ भन्ने कुरा नै पीडादायी हो । भूमिलाई उत्पादनको साधनको साटो सम्पत्ति बनाउने र त्यसमा गरिने हदबन्दीले भूमि खण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

यी विरोधाभाषी कुराहरूमा सामञ्जस्य भनेको उत्पादकत्व बढाउनु र लागत घटाउनुबाहेक अर्को छैन । त्यसै पनि यो संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको हक दिएको छ र खाद्यखस्तुको अभावमा जीवन जोखिम पार्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक दिएको छ (नेपालको संविधान धारा ३६) । अनि उत्पादकत्व बढाउन र लागत घटाउन ठूला कृषि उद्यममा नगई सम्भव नै छैन । माइक्रोलाइट प्लेनले बिउ, मल छर्ने अनि कम्बाइन हार्बेष्टरले बाली भित्र्याउने किसानले हजारौं बिगाहमा खेती गरेको हुन्छ ।

त्यसैले सात समुद्र पारिबाट आउने गैरकृषि प्रधान देशको उत्पादन नेपालमा आएर यहाँको भन्दा धेरै सस्तो हुन्छ । भारतले आफ्नो खाद्यान्न निकासीमा केही कडाइ गर्नेबित्तिकै मुलुकमा चिन्ताको लहर चल्न थाल्छ । कुनै बेलामा धानचामल निर्यात कम्पनी नै खोलेर चामल निकासी गर्ने नेपाल वर्तमानमा भारतीय खाद्य सामग्री आयात गरेर धानिएको छ भन्ने कुरा नै पीडादायी हो । भूमिलाई उत्पादनको साधनको साटो सम्पत्ति बनाउने र त्यसमा गरिने हदबन्दीले भूमि खण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

२५ जोड एक बिगाहको हदबन्दीलाई १० जोड एक बिगाहमा झारेपछि कुल कृषि उत्पादनमा भएको ह्रास तथ्यांकमा हेर्नै पर्दैन, लगातार बढ्दै गएको कृषि उपजको आयातले नै देखाउँछ । राजनीतिक तुष्टीकरणका निमित्त जे नारा पनि दिन सकिन्छ तर भूमिको खण्डीकरण भनेको कंगाली हुनेतर्फको यात्रा हो । विशेषतः नेपालजस्तो कृषि उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदर हृवात्तै घटबढ हुने अर्थतन्त्रमा त जघन्य अपराध नै हो ।
खेतीपाती नेपालीको परम्परागत पेशा भएकाले यसलाई हलुका रूपले लिने बानी परेको छ । खेतीपातीमा कुनै खास प्रविधि हुन्न अनि कुनै ज्ञान वा दक्षता चाहिँदैन भन्ने गलत सोच हावी छ । केवल जग्गा, औजार, बिउबिजन र श्रममात्र भए पुग्छ, उन्नत खेती गर्ने हो भनेमात्र मलखाद, किटनाशक, झारनाशक थप चाहिन्छ भन्ने गलत धारणा छ । खेतीपाती, किसानी, कृषिकर्म आदि जे नाम लिए पनि अन्ततः त्यो कृषि उद्यम हो । यसमा अरू उद्योगमा भन्दा ज्यादा दक्षता चाहिन्छ तर ज्ञान जान्ने भएदेखि नै खेतीपाती देखेका,े सिकेको भएर त्यो ज्ञानजस्तो नलागेकोे मात्र हो ।

जसरी अरू वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पुँजी लगाउने, त्यस उद्यमको जोखिम बहन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, बजारमा पुर्‍याउने आदि काम गर्नेलाई उद्यमी भनिन्छ त्यसै गरेर कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने र लगानीको जोखिम बहन गर्ने उद्यामी हुन् । उद्योगमा ज्याला वा तलब लिएर आफ्नो श्रम वा सीप लगाउनेहरू श्रमिक, कामदार भनिन्छन् भने कृषि उद्यममा पनि यस्तै काम गर्नेहरू श्रमिक वा कामदार नै हुन् ।
ससाना घरेलु उद्योगबाट हुने वस्तुहरू बिस्तारै मझौला तथा ठूला उद्योगहरूले विस्थापित गर्दै गएका छन् । केही वर्षपहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिने कराही पद्धतिबाट बनेका गोला साबुनहरू आजकल बजारमा विरलै देख्न पाइन्छ । घरबुनाका भनिने गरेका हाते तानबाट निर्मित कपडाहरू त दुर्लभ नै भइसक्यो । दुम्बुका रूपमा ढाका भने कायम नै छ तर बजारको प्रतिस्पर्धामा कहिलेसम्म टिक्ने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अझ प्रष्ट भन्ने हो भने घरेलु उद्योगका उत्पादनहरू ज्यादाजसो संरक्षणले मात्र टिकेका छन् । घरेलु उत्पादनले ठूला उद्योगका त्यही उत्पादनसँग गुणवतामा त्यति कमजोर नबन्ला तर मूल्यमा भने प्रतिस्पर्धा गर्न फलामको चिउरा चपाएसरह हुन्छ । उत्पादनको स्तर जति सानो हुन्छ त्यति नै उत्पादन लागत बढ्छ, यो उत्पादन प्रक्रियाको सामान्य तथा सर्वमान्य नियम हो ।

यो नियम कृषिमा पनि लागू हुन्छ, विकसित मुलुकबाट आयात गरिएका सबैजसो कृषि उत्पादनहरू तथा त्यसमा आधारित खाद्यसामग्रीहरू त्यति टाढाबाट आउँदा पनि नेपाली उत्पादनभन्दा सस्तो परेको कुरा गफ होइन भोगाइ हो । भनिन्छ, नेपालमा श्रमको मूल्य सस्तो छ तर सस्तो मूल्यको श्रमले सरकारले दाबी गरेअनुसार अनुदानको मल बिउ प्रयोग गरेर गरिएको उत्पादन किन अरूको भन्दा महँगो हुन्छ ? ज्यादा नाफा लिएको भए नेपालका कृषि उद्यमीहरू जसलाई किसान भनिन्छ, सम्पन्न हुँदै जानुपर्ने थियो ।

तर, परिस्थिति उल्टो छ । आज कुनै पनि व्यक्ति उचित मौका पाउनेबित्तिकै यो पेशाबाट पलायन हुने सोच राख्छ । कतिले आफ्नो अलिकति भएको खेती पनि धितो राखेर खाडी मुलुकमा तातो घाममा बेल्चा हान्न जानुपरेको छ, ऊँट, भेडा चराउनुपरेको छ । आफ्नो पुस्त्यौनी आएको वा रगत पसिनाले जोडेको जग्गा कुनै पनि बेला खोसिने आतंकले तीव्रगतिले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

कृषि उद्योगका अभिन्न अवयवहरूलाई विभिन्न टुक्रामा टुत्र्mयाउने कार्यले प्रतिएकाइ उत्पादन घटेको छ र उत्पादन मूल्य बढेको छ । त्यसैले जसरी भए पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न जनताले खेतीपातीबाट पर भाग्नुपर्ने अवस्था जग्गामा राजनीति गर्नेहरूले पैदा गरिदिएका छन् ।

कृषि उद्योगका अभिन्न अवयवहरूलाई विभिन्न टुक्रामा टुक्र्याउने कार्यले प्रतिएकाइ उत्पादन घटेको छ र उत्पादन मूल्य बढेको छ । त्यसैले जसरी भए पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न जनताले खेतीपातीबाट पर भाग्नुपर्ने अवस्था जग्गामा राजनीति गर्नेहरूले पैदा गरिदिएका छन् । प्रयोगका आधारमा जमिन वर्गीकरण गर्ने घोषणा झलक्क हेर्दा कृषि उत्पादन बढाउने देखिए पनि यो कर्मचारी तथा राजनीतिवाजलाई भ्रष्टाचारको नयाँ क्षेत्र खुला गर्नु हो । वनस्पति आकारका आधारमा तीन वर्गमा विभाजित गरिन्छ । बुट्यान (हर्ब), झाडी (सर्ब) र रुख (ट्री) तीनै वर्ग कृषि उद्योगका अभिन्न हिस्सा हुन् । त्यसै गरेर पशु, पक्षी अनि किट पालन कृषि उत्पादन प्रक्रियाकै हिस्सा हुन् । कृषि उत्पादनको सहायक उत्पादनहरूको खपत पशुपक्षी पालनमा प्रयोग हुन्छ भने पशुपक्षीका सहायक उत्पादनहरू कृषिमा प्रयोग हुन्छ ।

कृषि उद्योगले यसरी वातावरणीय सन्तुलन मिलाएको हुन्छ । कतै कुनै दाता मुलुकमा कसैलाई कुनै विचार आयो र त्यसको परीक्षण गर्नुपर्‍यो भने परीक्षणस्थलका रूपमा नेपाललाई पेश गर्ने अझ कृषि पेशालाई नै अचानो बनाउने काम निरन्तर भइरहेको छ । ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ जस्ता अव्यावहारिक नारा विकासको पर्याय बन्नु दुखद स्थिति हो । मोरङलाई नै उदाहरण लिने हो भने याङ्शिलाको पहाड र मझारेको मैदानमा एकै उत्पादन गर्न सक्छु भन्नु जत्तिको हास्यास्पद कुरा अरू के हुन सक्ला ? एकअर्कामा निर्भर भएर एकले अर्कालाई टेवा दिएको कृषि प्रणालीका अवयवहरू जस्तै कृषिवन, अन्नखेती, तरकारीखेती, माछापालन, पशुपक्षीपालन आदि अनेकौंलाई छुट्याउने दुष्प्रयास भएको छ । यसरी कागजमा र दाताको प्रतिवेदनमा मात्र हुने उत्पादन वृद्धिले नेपालीलाई मलेसिया, कोरिया, कतार पु¥याउने नै भयो ।

७०, ८० हजार अझ भनौँ लाख नै वर्गफुट जमिन एक परिवारलाई दिनेबित्तिकै सबै समस्याको हल हुन्छ र भूमिसुधार भएर उत्पादकत्व बढ्छ भन्नु दिवा स्वप्न हो (७२ हजार ९०० वर्गफुटको एक बिगाह हुन्छ) । सुन्दा संख्या ठूलो लाग्न सक्छ तर तुलनाका निमित्त एक सामान्य मान्छे उभिन करिब ४ वर्गफुट चाहिन्छ । ८ वर्गफुटमा २ जना उभिने हो भने एकअर्कासँग चपक्क टा“सिनुपर्दछ । सुत्नुप¥यो भने औसत उचाइको मान्छेलाई १५ वर्गफुट चाहिन्छ ।

घर बनाउँदा १ सय २० वर्गफुटले भित्तोबाहेक एक सानो कोठामात्र पुग्छ । त्यो कोठालाई घेर्ने भित्ताले थप ४० वर्गफुट लिन्छ । १ लाख वर्गफुटमा भएको उत्पादनले एक परिवार नै मुस्किलले धानिन्छ, त्यसले आर्थिक हैसियत सुध्रिने कुरा त परै जाओस् । त्यसमाथि उसको उत्पादन लागतले हमेसा लुघवित्तको, सहकारीको ऋणमा डुबेको हुन्छ । उत्पादन बढाउने नै हो भने जसरी अन्य उद्योगहरूमा घरेलुबाट ठूला उद्योगमा रूपान्तरण भए त्यसैगरेर कृषिमा पनि हुनुपर्दछ ।