अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले यसपटक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभएको छ । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएको छ । हाल कायम एक करोड ५० लाखको सीमालाई दुई करोड रुपैयाँ पुर्‍यादिएको छ । त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ भने सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारितसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । तर ठूलो स्केलको अटो कर्जामा हाल रहेको १५० प्रतिशतको जोखिम भार कायम रहनेछ । मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ४४ नयाँ व्यवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधिसमेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने, पारस्परिक मूल्यांकनबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशन जारी गरिने, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने, वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनः मूल्यांकन गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्थासमेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय गहिराई मापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिने, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि सक्षम जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने, २०८१ असारसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने, केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनका आधारमा थप कार्य अघि बढाइने बताइएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने, सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग/व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न/आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग/व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातका आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ‘ब्याक टु ब्याक’ प्रतितपत्रको सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु थप गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने, भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५ सयसम्म उपलब्ध गराइने, हवाई सेवा प्रदायकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति÷सिफारिस र तोकिएका कागजातसमेतका आधारमा अमेरिकी डलर एकलाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंकमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, कोरोनाको प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप लगायतका उपकरण सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको त्रैमासिक समीक्षा गरी मौद्रिक, वित्तीय क्षेत्र, भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ठूला कर्जाको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीति तर्जुमा गरिने बताइएको छ ।

मिश्रित प्रतिक्रिया
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको २०८०/८१ मौद्रिक नीतिसँगै मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिले अधिकांश लगानीकर्ता र व्यवसायी खुसी देखिएका छन् भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।

सेयर बजारप्रति केही उदार : रौनियार
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार विगतका नीतिभन्दा अहिले गभर्नर सेयर बजारप्रति केही उदार बन्न खोजेको देखिएको बताउनुहुन्छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन सेयर बजारमा उत्साह देखिनुले नीतिप्रति बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनले मात्र अन्य कुरा प्रष्ट हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

एउटा बुँदाले मात्र सेयर बजारलाई छोएको छ : रानाभाट
ब्रोकर एसोसिएसनमा पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट मौद्रिक नीतिको एउटा बुँदाले मात्र प्रत्यक्ष सेयर बजारलाई छोएको बताउनुभएको छ । बुँदा नम्बर १०६ मा सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । सेयर धितो कर्जामा विद्यमान भार अहिले १५० प्रतिशत छ । यो केही घट्ने आँकलन रानाभाटले गर्नुभएको छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य : पाण्डे
सिटिजन्स बैंकका सञ्चालकसमेत रहनुभएका व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डेले मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ । ‘७.५ प्रतिशतको नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ जसले निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशतले घटने र सम्रगमा कर्जाको ब्याज दरमा पनि कमी आउनेछ ।’, उहाँले भन्नुभयो, ‘घर कर्जाको सीमा १.५ करोडबाट दुई करोड पुर्‍याइनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव मा चालूपुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन आवश्यक पुनरावलोकन गरिने, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने, विदेश भ्रमण गर्दा वर्षको दुईपटक दिएको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा एक हजार ५०० डलरबाट दुई हजार ५०० डलर पुर्‍याइनुल गायतका बुँदाले मौद्रिक नीति राम्रो भएको देखाउँछ ।’

हामीले मागेको केही पनि आएको छैन : खालिङ
बैंकर्स सुदेश खालिङ बैंकरहरूले गरेको माग अहिलेको मौद्रिक नीतिमा नपरे पनि पछि सर्कुलरमा केही आउला कि भन्ने अपेक्षा सुनाउँनुहुन्छ । केन्द्रीय बैंकले थोरै मात्र घटाएको नीतिगत दरले ब्याजदर घटाउन कुनै पनि दबाब नदिने उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ । ‘हामीले मागेको केही पनि आएको छैन । शेयर र घरकर्जाको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ तर कस्तो हो त्यो परिपत्र जारी भए पनि थाहा होला’, उहाँले भन्नुभयो ।

नहौसिकन मौद्रिक नीति आएको छ : दाहाल
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा बैकिङ विज्ञ भुवन दाहाल केन्द्रीय बैंकले ज्यादा हौसिएर मौद्रिक नीति जारी नगरेको बताउनुहुन्छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नहौसिकन मौद्रिक नीति आएको छ’, दाहालले भन्नुभयो । दाहालले बैकिङ कसुर ऐन तीन वर्षअघि संशोधन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म संशोधन नभएको र अहिले फेरि आएको बताउँदै यसले कतै निर्दोष त पर्ने होइन भन्दै बैकिङ क्षेत्र तरंगित भएको बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिलाई सेयर बजारको हरियो झण्डा, ६३ अंकले बढ्यो नेप्से
साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक उच्च अंकले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार नै मौद्रिक नीति सर्वाजनिक गरेसँगै नेप्से उच्च अंकले वृद्धि भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सेयर तथा घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणा भएसँगै नेप्से परिसूचक ६३.२४ अंक बढेर २२२७.२४ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, सेन्सेटिभ इन्डेक्स १४.४१ अंक बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स ४.७७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स ५.५१ अंक बढेको छ । आइतबार कारोबारमा आएका दुई सय ६६ कम्पनीको एक करोड २० लाख दुई हजार कित्ता सेयर चार अर्ब ३७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद-बिक्री भएको छ । अघिल्लो कारोबारको तुलनामा आइतबार कारोबार रकम पनि वृद्धि भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन तीन अर्ब बराबरको सेयर खरिद-बिक्री भएको थियो ।

नेप्सेका १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ । जसमध्ये बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक ४.९८ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक र व्यापार उपसमूहको परिसूचक चार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । आइतबार नेप्से उच्च अंकले वृद्धि भएसँगै तीन कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । जसमा किसान लघुवित्त, चन्द्रागिरि हिल्स र लिबर्टी इनर्जीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, स्वरोजगार लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई बैंक र कालिञ्चोक दर्शको सेयरमूल्य नौ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। आइतबारको कारोबार शिवम् सिमेन्ट कम्पनीको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर खरिद-बिक्री भएको छ ।