कान्तिपुर मिडियाको आन्दोलनमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

हिमालय टाइम्स
Read Time = 12 mins

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार/कर्मचारीलाई सेवाबाट निकालेको एवं विभिन्न बहानामा मिडिया छाड्न र हटाउन दबाब दिइरहेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कान्तिपुर मिडिया गु्रपमा कार्यरत रहेका र हाल निकालिएका पत्रकार÷कर्मचारीमध्ये केही महासंघको सम्पर्कमा आएका र केही पत्रकारको गुनासोसहितका निवेदन नेपाल पत्रकार महासंघलाई प्राप्त भएको छ । स्थायी रूपमा काम गरेका पत्रकारलाई सेवासुविधाबिना हटाउने र करार/स्ट्रिन्जर पत्रकारको सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा स्थायी पत्रकारलाई स्ट्रिन्जर बस्न दबाब दिने एवं राजीनामा दिन बाध्य पार्ने जस्ता क्रियाकलाप कान्तिपुर मिडिया गु्रपबाट हुनु दुःखद हो ।’

महासंघले भनेको छ, ‘यस किसिमका गुनासो प्राप्त भएपछि महासंघले तत्कालै यो कार्य रोक्न आग्रहसहित यसअघि नै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई पत्राचार गरेको थियो । महासंघले गरेको आग्रहलाई कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बेवास्ता गर्दै श्रमजीवी पत्रकारविरुद्ध काम गरेको छ ।’ श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर पत्रकार/कर्मचारीको श्रमको सम्मान गरी सोअनुसार गरिनु पर्नेमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले अपनाएको यो शैली अत्यन्त असान्दर्भिक र गैरकानुनी रहेको महासंघको ठहर छ ।

‘महासंघ यसखालका क्रियाकलाप तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार गर्न कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै, अन्यायमा परेका श्रमजीवी पत्रकारलाई कानुनी उपचार र दबाबमूलक आन्दोलनका लागि महासंघमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिन्छ’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नागरिकको अधिकार खण्डित : कान्तिपुर
‘कान्तिपुर दैनिक’ र ‘द काठमाडौं पोस्ट दैनिक’को वितरणमा कर्मचारीले अवरोध गरेपछि पब्लिकेसन्सले सूचना पाउने नागरिकको अधिकार खण्डित भएको बताएको छ । कान्तिपुर संघर्ष समितिले आइतबार दुवै दैनिकको वितरण रोकेपछि पब्लिकेसन्सले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । पब्लिकेसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महेश स्वाँरले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदम संविधानमा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले पत्रिका वितरण गर्न तयार जनशक्तिलाई धम्की दिने, बीच बाटोमा अवरोध खडा गरी नियन्त्रणमा लिएर पत्रिका फालिदिनेजस्ता काम भएको बताउनुभएको छ । ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न खोज्ने श्रमिक तथा व्यवस्थापनका अधिकारीहरूमाथि गाली बेइज्जती गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र धम्क्याउने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स कठोर कानुनी कदमको प्रक्रियामा छ । त्यस्ता व्यक्ति संस्थाभित्र वा बाहिरका जोसुकै भए पनि कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाइनेछ’, कान्तिपुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक प्रबन्धलाई चुनौती दिने काम कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मात्रै चिन्ताको विषय नभएर नेपाली प्रेस जगत, नागरिक समाज, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र समग्रमा नेपाली जनताको पनि सरोकारको विषय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

देशको नाजुक औद्योगिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र नेपाली सञ्चार जगतमा परेको प्रभाव आफूमा पनि परेको पब्लिकेसन्सले उल्लेख गरेको छ । केही वर्षयता पब्लिकेसन्स निरन्तर आर्थिक घाटामा रहेको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा बजारको मागअनुसार वितरण विभागका कर्मचारी घटबढ हुनु नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताइएको छ ।

कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे कानुनअनुसार सम्पूर्ण सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको पब्लिकेसन्सको विज्ञप्तिमा करारमा रहेका कर्मचारीका हकमा भने करारकै कानुन लागू हुने पनि जनाइएको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघको ध्यानाकर्षण
यस्तै नेपाल मिडिया सोसाइटी र नेपाल विज्ञापन संघले पनि कान्तिपुरमा भएको आन्दोलनप्रति आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको जनाएका छन् । दुवै संस्थाले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सञ्चार क्षेत्रको अग्रणी संस्था कान्तिपूर पव्लिकेसन्समा केही दिन यतादेखि कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समितिका नाममा भइरहेको आन्दोलनप्रति हामी सञ्चार क्षेत्रसँग आवद्ध संस्थाहरूको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कामदार तथा कर्मचारीहरुले आफना मागहरूलाई कम्पनी व्यवस्थापनसँग प्रस्तुत गर्ने स्वभाविक भएता पनि आफना जायज मागलाईं सभ्य, शिष्ट तथा अनुशासित ढंगबाट राख्नु आवश्यक छ, साथै जायज मागलाई कम्पनी व्यवस्थापनले पनि आफ्नो साधन श्रोत तथा ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै सम्वोधन गर्नुपर्दछ ।’

निजि क्षेत्रबाट करिव तीन दशकदेखि सञ्चालित कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरूले आफना मागहरू राख्ने क्रममा केही अमर्यादित क्रियाकलापहरू गरिएको तथा प्रकाशनको विक्रि वितरणमा अवरोध गरिएको विषयमा सिंगो सञ्चार क्षेत्र दुखित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘यस्तो कार्य कानुनी राज्य र प्रेस स्वातन्त्र विरोधी क्रियाकलाप भएको भन्दै सञ्चार संस्थालाई बद्नाम गरेर, लगानीकर्ताहरूको मानमर्दन गरेर त्यही संस्थाको कसरी कामदार कर्मचारी बन्ने हो भन्नेजस्तो नैतिक प्रश्नको समेत ख्याल गर्र्नु पर्ने कुरा स्वतसिद्ध छ । यस्ता प्रेसस्वतन्त्रता र मिडिया व्यवसाय सञ्चालन विरोधी क्रियाकलापप्रति कोही पनि मुक दर्शक बन्नु हुँदैन । अराजकता, हिंसात्मक चेतावनी, हुलहुज्जत जस्ता क्रियाकलाप मिडिया क्षेत्रलाई बद्नाम गर्ने क्रियाकलाप कसैलाई पनि नगर्न हामी सचेत गराउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आजको खुला परिवेसमा आफ्ना मागलाई सम्वद्ध पक्षसँग राख्नु, बार्ता छलफल गर्नु, त्यसबाट पनि समाधान नभए कानुनी रुपमा पिडित पक्षले उपचार खोज्ने विकल्पमा जानु पर्ने स्वाभाविक बाटो हो । तर, भौतिक रुपमा प्रकाशनको बितरणमा अवरोध गर्नु, च्यात्ने, आफ्नै घर लग्ने, सार्वजनिक रुपमा बद्नाम गर्नेगरी थुपार्नेजस्ता कार्यले व्यवस्थापन तथा आन्दोलनरत पक्षबीच झनै अविश्वास तथा मनमुटावको श्रृर्जना गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसमाथि असम्वन्धित पक्षले कुनै मिडिया हाउसभित्रको समस्यामा हात हालेर स्थितिलाई तनावपूर्र्ण बनाउने कार्य कुनै पनि हिसाबले सैहृय हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सञ्चारगृहमाथि हुने हुलहुज्जत, कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि आक्रमण गर्ने, हिंसात्मक बन्ने धम्की दिने प्रवृत्ति र पक्षहरुका बारेमा सचेत रहने नेपाल सरकार र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षा निकायहरूलाई समेत चनाखो हुन आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता कार्यबाट समस्या समाधानमा झनै अवरोध हुने भन्दै ‘कान्तिपुर पब्लिकेसन्स् र आन्दोलनरत पक्षबीच संयमित रही समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक तथा कानुनी बाटो नै अवलम्वन गरिनुपर्दछ । त्यस दिशाबाट नभड्किन र सञ्चार गृह तथा मिडिया व्यवसायीहरूको मान मर्दन गरेर आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्ति नहुनेतर्फ सबै सचेत रहन आवश्यक छ । बर्तमान विषम आर्थिक परिवेशको आंकलन गर्दै सहमतिमा पुग्न पुनः वार्ता, छलफल र कानुनी रुपमा नै उत्पन्न समस्याको सकारात्मक सहमति खोज्न दुबै पक्षहरुलाई अनुरोध गर्दछौ’, भनिएको छ ।

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?