कार्यविधि मिचेर योजना सम्झौता र भुक्तानी

नवलपरासी । बर्दघाट नगरपालिकाले कार्यविधिविपरीत योजना सम्झौता र भुक्तानी गरेको छ । वडा नम्बर ९ सुनटाँडीमा रहेको पोखरी संरक्षणको योजना सम्झौता गर्दा नगरपालिकाले स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ विपरीत योजना सम्झौता गरेको हो । कार्यविधिको परिच्छेद ३ को ८ मा आयोजना सम्झौताका लागि आवश्यक कागजातअन्तर्गत १ को (च) मा सम्बन्धित वडाको सिफारिस हुनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताका लागि वडाबाट सिफारिस आवश्यक हुने भए पनि पछि सिफारिस ल्याउने भन्दै सम्झौता गरिएको थियो ।

वडाको सिफारिसबिना योजना सम्झौता गरेपछि वडा समितिले असार १९ गते बैठक बसी पोखरी संरक्षण शीर्षकअन्तर्गतको बजेटबाट वडा नम्बर ९ सुनटाँडीमा रहेको शिवमन्दिर गेट निर्माण कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नगरपालिकाले जारी गरेका कार्यविधिविपरीत सम्झौता र फरफारक भएकाले भत्र्सना गर्दै कानुनी उपचार प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

वडाध्यक्ष चन्द्रकान्त चापागार्इँले नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई बायस गरेर सिफारिसबिना सिधै नगरपालिकाबाट सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘योजना कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ, कार्यविधिमा वडाको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ तर नगरबाटै सिधै सम्झौता भएछ ।’ सिफारिसबिना नै सम्झौता गरिएकाले पछि भुक्तानीका लागि सिफारिस पनि उपलब्ध नगराइएको अध्यक्ष चापागार्इंले बताउनुभयो । ‘नगर प्रमुखज्यूले नगरमै बसेर वडा-वडाका योजनाको सम्झौता गर्ने र भुक्तानीका लागि आदेश दिने हो भने वडाध्यक्ष किन चाहियो ?,’ चापागाईंको प्रश्न छ ।

पोखरी संरक्षण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लोमाकुमारी वाग्लेले नगरमा अन्य कामको सिलसिलामा गएका बेला पोखरी संरक्षणको योजनाको सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अरू कामले नगरमा गएका थियौँ, पोखरी संरक्षणका लागि बजेट माग गरी पहिले नै निवेदन दिएकाले चासो व्यक्त गर्दा सम्झौताको समय बाँकी नरहेको जानकारी पाएपछि तत्काल सम्झौता गरेका हौँ ।’

सम्झौताको समयमा वडाको सिफारिस माग गरे पनि पछि सिफारिस ल्याउने गरी सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘योजना सम्झौता गरेर हामी वडामा सिफारिस लिन गएका थियौँ तर वडाध्यक्षज्यूले सम्झौता भइसकेपछि सिफारिस दिन सकिँदैन भन्नुभयो,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

सम्झौता गर्दा मात्र नभई नगरले भुक्तानीसमेत कार्यविधिविपरीत गरेको छ । योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारकसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद ३ को ६ (१) अनुसार उपभोक्ताले कार्य सम्पन्न गरेपछि प्राविधिकको जाँच र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, योजनाको फोटा र निर्णयसहित सम्बन्धित वडाको सिफारिससमेत लिएर पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बर्दघाट नगरपालिकामा योजनाको सम्झौता गर्दा र भुक्तानी लिँदा सम्बन्धित वडाको अनिवार्य सिफारिस आवश्यक पर्ने भए पनि व्यावहारिक पक्ष हेरेर भुक्तानी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले रकम निकासा हुने अन्तिम दिन असार २४ गतेसम्म वडाको सिफारिस नआएपछि भुक्तानी गरेका हौँ ।’ योजना प्राविधिकले अनुगमन गरे पनि नगरका योजनाको अनुगमन गर्ने अनुगमन समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायले अनुगमन गर्नुभएको छैन । योजना सम्झौतामा प्रक्रिया नमिलेको देखेपछि अनुगमन नगरेको उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘योजना सम्झौतामा सम्बन्धित वडाको सिफारिस नै छैन, त्यसैले प्रक्रिया नपुगेको योजनाको अनुगमन गरिएन ।’ लेखा अधिकृत विष्णुलाल पुरीले वडाको सिफारिस आवश्यक हुने भए पनि नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोकादेशमा भुक्तानी गरिएको बताउनुभयो । नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले नगरको योजना भएकाले वडाको सिफारिस नभए पनि हुने जिकिर गर्नुभएको छ ।