काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुम्ला र महोत्तरीका दुई स्थानीय तहका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भष्ट्रचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले जुम्लाको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसहित पाँच जना कर्मचारी तथा दुईजना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै, आयोगले महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसहित दुई कर्मचारी र तीनजना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका अधिकृत ललितजंग मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुनबहादुर सेजुवाल, कम्प्यूटर अपरेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालिन इन्जिनियर महेशसिंह कठायत र तत्कालिन असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्लसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
उनीहरूले जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा कार्यालयको अनुमतिसमेत नलिएर पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नै नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाएर स्वकिृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो ।
साथै जिल्ला वन कार्यालयले अनमति नदिएकोले सम्झौता बमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्कने अवस्था भई निर्मित संरचनासमेतबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेर उपभोक्ता समतिलिार्य भुक्तानी भएको पेश्की पर्छयौट हुन नसकेको भन्दै ३८ लाख ४७ हजार पाँच सय बिगो कायम गरेर कैद र जरिवानाको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यस्तै, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष बसन्ती रावल विरुद्ध पनि ३३ लाख ८२ हजार चार सय १७ रुपैयाँ बिगो दाबी मागसहित सजायको माग गरिएको छ । समितिले नियमानुसार उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य बापतको चार लाख ६५ हजार ८२ रुपैयाँ कट्टा गरेर बाँकी हुन आउने ३३ लाख ८३ हजार चार सय १७ रुपैयाँ फिर्ता बुझाई पेश्की पर्छयौट गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै उनीहरु बिरुद्ध पनि बिगो दाबीसहित सजायको माग गरिएको हो ।
यस्तै, पिपरा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रंजिता झा र सब–इन्जिनियर श्यामकिसोर मण्डलसहित दुई जना विरुद्द भष्ट्राचारको अभियोगमा मुद्धा दायर गरेको छ । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकको एकरहिया कृषि सडक ओरालोदेखि खैरबा सडकको पिसीसी ढलान कार्यमा नभए नगरेको कार्यलाई बढी काम भएको किताव तयार पारेर बढी मूल्यांकन गरेको भन्दै मुद्दा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूले झुट्टा नापी किताव, भुक्तानी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वकिृत गरी उपभोक्ता समतिलिाई बढी एक लाख ४८ हजार ९१० रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको भन्दै बढी भुक्तानी दिए बराबरको रकम बिगो दाबीसहित कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।
यस्तै, निर्माण उपभोक्ता समतिकिा अध्यक्ष नवोनारायण मिश्र, सचिव कमरुल खातुन र कोषाध्यष रतन साहले सोही कार्यमा बढी काम भएको नापी किताव तयार गर्दै एक लाख ४८ हजार ९१० रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गराई गलत नापी किताव, बिल भरपाई र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार एवं स्वीकृत गराई नभई नगरेको काममा बढी भुक्तानी लिएको भन्दै सोही रकम बराबरको बिगो दाबिसहित सजायको माग गरिएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच