रोजगारीका नाममा असुरक्षित बन्दै घरेलु महिला कामदार

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनपछि २०७२ साल चैतदेखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया र खाडी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति जारी गरेको छैन । खाडी देश र मलेसियामा घरेलु रोजगारीमा गएका नेपाली महिला कामदारमाथि चरम आर्थिक, मानशिक र शारीरिक शोषण हुने गरेको भन्दै समितिले ती देशमा जाने घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

हाल प्रतिबन्ध रहे पनि नेपाली महिला कामदार इराक, युक्रेन, लिबिया र कुर्दिस्तान लगायतका देशमा अवैज्ञानिक र असुरक्षित रूपमा घरेलु रोजगारीमा गइरहेको महिला अधिकारवादी संस्थाहरूले आँैल्याउँदै आएका छन् । प्रतिबन्ध लगाएपछि विशेषगरी खाडी देश कुवेत, ओमान, यूएई, कतार, बहराइन, युएई र मलेसिया लगायतका देशहरूमा कामका लागि नेपाली महिलाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङ र भारत, श्रीलंका तथा म्यानमारको अवैध बाटो हुँदै दैनिक सरदर न्यूनतम दुई सयजना, महिनामा ४२ सय र वार्षिक ५० हजार बढी गैरकानुनी रूपमा तस्करी भइरहेको महिला अधिकारवादी संस्थाहरूको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

घरेलु कामदार सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष किशन प्रधानले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी र असुरक्षित हुने भन्दै महिलाहरूलाई वैधानिक रूपले जाने प्रक्रिया रोक्नु उचित भएको बताउनुभएको छ । नेपाली महिला मानव तस्करीमा परेकाले नेपाल सरकारले तत्कालै आफ्नो पुरानो निर्णय परिवर्तन गरी श्रम स्वीकृति खुला गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

महिला अधिकारवादी संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारअन्तर्गत घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति नदिने सरकारी निर्णय परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगमार्फत आग्रह गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन तथा विदेशमा नेपालीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न आवश्यक भए पनि महिला भएकै कारण रोजगारी र स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमनको संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोगमा अंकुश लगाउने कार्य न्यायोचित नभएको ती संस्थाको आरोप छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने ससंदीय समितिले गरेको निर्णय भएका कारण घरेलु रोजगारीको प्रतिबन्ध फुकाउन समस्या हुने बताउँदै आएको छ ।

रोजगारदाता देशसँग श्रम मन्त्रालयले ससंदीय समितिको निर्णयपछि श्रम सम्झौता भएका देशसँग घरेलु महिला कामदार पठाउने विषयमा दुई पक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारीसमेत श्रम मन्त्रालयले गरेको छैन । वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको, तर दुई पक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारीको कुनै पहल श्रम मन्त्रालयले स्वीकार्दै आएको छ । यस्तै, महिला घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिमा निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदा विमानस्थलमा सेटिङ गर्ने गिरोह, बिचौलिया र मानव तस्करहरूलाई फाइदा पु¥याइरहेको र महिलाहरूलाई अझै जोखिमपूर्ण, तनावपूर्ण तथा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक रहेको रहेको म्यानपावर व्यवसायीले समेत औल्याउँदै आएका छन् ।

महिला घरेलु रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण अहिले भिजिट भिसाका नाममा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर तस्करी भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले खाडीका देश र मलेसिया घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाए पनि बेरोजगारी महिला विभिन्न देश हुँदै ती देश रोजगारीमा जाने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । संस्थाले विदेशी महिला आयोग, गैरसरकारी संस्था तथा महिला अधिकारवादी संस्थाहरूको पहलमा भारतीय प्रहरीहरूले नेपाली महिलाहरूलाई विदेशी भूमिबाट जोखिमपूर्ण गैरकानुनी विदेश यात्राको क्रममा उद्दार गरी स्वदेश फकाईदिने गरेको छ । माइती नेपालका अनुसार यसरी अवैध बाटो हुँदै गएका वार्षिक १० हजार महिला भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट फर्काइने गरेको छ । प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले पनि वार्षिक २० हजारभन्दा बढी महिला घरेलु रोजगारीका लागि भारत, बंगलादेश, म्यानमार र श्रीलंका हुँदै अवैध रूपमा खाडीका देश तस्करी भइरहेको बताउँदै आएको छ ।

हाल विभिन्न देशमा करिब ११ लाख महिला कामदार रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमा चारदेखि पाँच लाख घरेलु महिला कामदार छन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको खाडीकै देश जोर्डनमा भने घरेलु महिला कामदार रोजगारीमा गइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा करिब सात सय महिला घरेलु कामका लागि जोर्डन गएको विभागको तथ्यांक छ । दक्षिण कोरियामा करिब एक दशकदेखि इपिएस प्रणालीमार्फत महिला कामदार जाने गरेका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि हाल खाडी देश र मलेसियामा महिला कामदार अवैध बाटो भएर जाने गरेका छन् । भारत र बंगलादेश हुँदै एजेन्टमार्फत घरेलु रोजगारीका लागि खाडीका देश र मलेसियामा महिला कामदार गइरहेका छन् ।

महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय समवेदनशील छ । रोजगारीसँगै अन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए मात्र सरकारले घरेलु कामदार पठाउन सहज हुने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रविज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । महिला कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्झौता गर्नुपर्छ । दुई देशको हित हुने गरी सम्झौता भए भविष्यमा राम्रो हुने सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयले मात्र रोकेको होइन । यो समितिले रोकेका कारण खुलाउन भनेजस्तो सजिलो नभएको उहाँको भनाइ छ ।

२०७२ सालमा खाडी देश र मलेसियामा घरेलु रोजगारीमा गएका नेपाली महिला कामदारमाथि चरम आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण हुने गरेको भन्दै समितिले ती देशमा जाने घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

दुई लाख अवैध
सरकारले महिलालाई घरेलु रोजगारीमा खाडीका देश र मलेसिया जान प्रतिबन्ध लगाएपछि भारत, बंगलादेश र श्रीलंका हुँदै गएका धेरै नेपालीम महिला कामदार स्वदेश घर नफर्की रोजगारदाता देशमै काम गर्दै बसेका छन् । श्रमअवधि सकिए पनि करिब दुई लाख घरेलु रोजगारीमा नेपाली महिला श्रमिक विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनमा भनिएको छ । उनीहरू सम्बन्धित देशमा अवैध रूपमा लुकेर रोजगारदाता कम्पनीमा शरण लिएर काम गरेर बसिररहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।

साउदीमा ५५ हजार, मलेसियामा ५० हजार, कतारमा ४५ हजार, कुवेतमा ३०, युएईमा ३० हजार, ओमानमा १५ हजार र बहराइनमा १० हजार अवैध रूपमा बसेर घरेलु क्षेत्रमा काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले यो तथ्यांक रोजगारदाता देशमा रहेको दूतावासबाट लिएको हो । यसरी अवैध रूपमा बसेका महिला कामदारहरूलाई फर्काउने श्रम मन्त्रालय रोजगारदाता देशमा रहेका दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था गत वैशाखबाट सुरु गरेको थियो । तर, यो कानुनी व्यवस्थामा अवैध रूपमा बसेका महिला कामदार सहभागी नभएको विभागले जनाएको छ ।

महिला घरेलुु कामदारको श्रम स्वीकृति रोक्दा खुला रहेको अवधि २०६७ देखि २०७१ सालसम्म गएका घरेलु महिला कामदार नेपाल आएर पुनः जान नपाउने भएपछि धेरै महिला कामदार स्वदेश फर्किएका छैन । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले कार्यक्रम ल्याए पनि ती महिला रोजगारदाता देशमा लुकेर काम गदै बसेको श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । गत वर्ष श्रम मन्त्रालयले करार अवधि सकिएर रोजगारदाता देशमै काम गर्दै बसेका महिला कामदारलाई स्वदेश फर्किन पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको थियो । तर, पुन वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउन डरले धेरै महिला स्वदेश फर्किएनन् ।