संसद् अवरोध कायमै, आ-आफ्नै अडानमा सत्ता-प्रतिपक्ष

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारको प्रतिबद्धता नआएको भन्दै मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको सभामुखसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिने र संसद् सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो । शीर्ष नेताबीचको सहमतिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग गरेको छलफलले पनि प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको आकस्मिक समयमा दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राख्ने र त्यसपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा मंगलबार १३ दिनपछि केहीबेर सदन सुचारु भयो ।

तर, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणका विषयमा प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिए पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनमा सरकारी प्रतिबद्धता नआएको भन्दै एमालेले पुनः बैठक अवरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष बेञ्चमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएको विषयमा सरकार जवाफदेही नभएको आरोप लगाउँदै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय छानविन समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ भन्ने थियो,तर गृहमन्त्रीले उठेका विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रवचन दिनुभयो । सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानविन समिति नै गठन गर्नुपर्छ ।’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बोलेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्नका लागि कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडालाई समय दिनुभयो । त्यसपछि एमाले सांसदहरूले संसद्मै नाराबाजी सुरु गरे । सभामुख घिमिरेले नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी जारी राखेपछि बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

जुनसुकै पार्टीका भए पनि छुट हुँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी देखिए माओवादी केन्द्रका नेता हुन् कि अरू कुनै पार्टीका नछुट्ने बताउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरिरहेका सन्दर्भमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् । अनुसन्धानका तथ्य प्रमाणले दोषी देखाए भने कोही छुट्दैन, कोही उम्कन पाउँदैन ।’ नौ किलो सुन तस्करी भएको र त्यसको छानविन फाइल गृहमन्त्रीको टेबुलमा भए पनि किन नखोलेको ? भन्ने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यो भेपको फाइल गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नुभयो, मेरा एकदम अनन्य मित्रले । हैन, पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गरिन्थ्यो र ? सिआइबीले गरेको अनुसन्धान पहिले मेरो टेबलमा ल्याइयो अनि म जे भन्छु त्यही गर । हामी त्यस गर्दैनौँ । हामीले त सिआइबीलाई निर्देशन दिएका छौँ । तपाईंहरू अनुसन्धान गर्नुस् । अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाणले जे देखाउँछ, त्यस आधारमा अभियोजनको प्रक्रियामा लैजानुस् ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले ललितानिवास प्रकरणमा थप अनुसन्धानको लागि अदालतको आदेशले आधार दिएको समेत बताउनुभयो ।

सिआइबी असफल भए उच्चस्तरीय समिति बन्ने
गृहमन्त्री श्रेष्ठले साउन ३ गते बरामद भएको १०० केजी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाटै अनुसन्धान टुंग्याउन दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको समितिले सात हजारदेखि नौ हजार ९०० केजी सुन आएको भनेको पनि स्मरण गराउँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अहिले सिपमेन्टको आधारमा धेरै सुन आएको अनुमान छ । ट्रान्स नेसनल कनेक्सनसहित त्रिभुवन विमानस्थललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाइँदै छ । हिजो पनि भएको थियो भनेर अहिले चुप लागेर बस्न मिल्दैन । सिआइबीले यदि गर्न सकेन भने हामी त्यसपछि विकल्पमा जाउँला । यो मन्त्रिपरिषद्ले कानुन ल्याउन सकेन भनेर अर्को समानान्तर सरकार बनाऊँ भन्न मिल्छ र ? यो ३५ दिनमा सिआइबीको छानविनमा दुर्नियत देखिए उच्चस्तरीय समिति बनाऊँ ।’

संसद्मा एमालेको प्रश्नः ‘सिआइबीले गृहमन्त्रीको बयान लिन सक्छ ?’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानविन गर्नुुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानविन समिति नै गठन गर्नुपर्ने दाबी गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै बयान लिनुपर्ने जिकिर गर्दै भट्टराईले उच्चस्तरीय छानविन नबने कसले बयान लिन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीसँग कसले बयान लिन्छ ?, सिआइबीले लिन्छ, राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ ? अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग हाम्रो प्रश्न छ । यत्रा निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए ? एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ ? यी तमाम विषयको छानविन नगरीकन यो फ्याक्ट फाइण्डिङ हुन सक्दैन ।’ सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन समितिको आवश्यकताबारे सदनमा जाँच गर्न पनि भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो ।

एमालेलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न : ‘राज्यका निकायलाई विश्वास नगरेको हो ?’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले हरेक समस्याको समाधान संसद् अवरोध नभएको बताउनुभएको छ । संसद् अवरोधको एमाले नीतिप्रति प्रश्न गर्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘एउटा घटना आउँछ उभिदियो, प्रश्न गरिदियो घेरिदियो, अवरोध गरिदियो । के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ ? राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति हुन्छ र छानविन हुन्छ अनि लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू टुलुटुलु हामीले गरेको छानविन हेरेर बस्छ ? के राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएर बनेका संस्था मात्रै अनुसन्धानमा सक्षम छन् ?’ महामन्त्री शर्माले विस्तृत अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नैपर्ने विषय अरू धेरै रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘३३ किलो सुनको एक तोलासमेत नभेटिएर त्यो प्रकरण यसै सेलाएको छ । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । मदन भण्डारीको निधन भयो । बाहिर बोल्दा मित्रहरूले उठाउने गर्नुहुन्छ । उच्चस्तरीय आयोग बनाऊँ भन्दै गर्दा त्यो फाइल पल्टाऔँ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन कति दिनको लागि खोलेको ? भन्ने प्रश्न गर्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ कदर गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर,सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ रत्नपार्क हो ?’

भागबण्डा मिलाएर संसद् खुलाएको रविको आरोप
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताको छलफलका नाममा संसद् बैठकको समय हेरफेर गर्न नपाइने बताउनुभएको छ । सभामुखले तय गरेको समयमा बैठक अनिवार्य सुरु हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘सदन चल्ने समय एउटा हो भनिसकेपछि त्यो सदन त्यो समयमा चल्नभन्दा अगाडि चाहे रात परोस्, चाहे बिहान होस्, देखिएका, आवश्यक पर्ने दलका नेताहरू अगाडि नै बैठक बसेर सभामुखमार्फत आएको सदन चल्ने समयमा सदन किन चल्दैन ?’ तीनजना नेताहरू सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसद्को तोकिएको समयभन्दा पहिले नै छलफल गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा बैठक सुरु हुनैपर्ने जिकिर गर्दै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘यो बार्गेनिङ रातारात किन गर्न सक्दैनन्, सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ ? निरन्तर रूपमा भइरहेको यो क्रियाकलाप रोक्न जरुरी छ । संसदीय समितिको भागबण्डाको कुरा मिलेर संसद् सहज भएको छ । हामी खुसी छौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सैद्धान्तिक हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न गयो ।’ उहाँले ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई विदेश भ्रमणमा जान छुट दिएकोमा आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।

सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुुसन्धानलाई किन सहयोग भएन ?
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले गरेका राम्रा काममा सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभएको छ । एमालेलाई सुन प्रकरणमा छानविनका लागि सहयोग गर्न केले छेक्यो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘धेरै पहिले सुडान घोटालाको प्रसंग उठ्यो । कहिले वाइडबडी, एनसेल प्रकरण, सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस, ओम्नी जस्ता विषयहरू पहिला पनि उठ्ने गरेका हुन् । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेको सरकारले खोजी गरेर विषयलाई धन्यवाद दिन नसक्ने ? शरणार्थी प्रकरणमा छानविनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउँदा गृहमन्त्री लगायतलाई सम्मान गर्न सक्दैनौँ ?’

राज्यकै संयन्त्रले छानविन गरिरहेको बेलामा अर्को समिति आवश्यक नभएको उहाँको जिकिर छ । कुनै कानुन नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मात्रै भनेर नलेखिएको जिकिर गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘डाक्टरले बिरामी जाँच्न छोड्यो भने के होला ? शिक्षकले पढाउन छोड्यो भने विद्यार्थीको हालत के होला ? कर्मचारीले काम गर्न छोडे राज्यको हालत के होला ? अनि संसद् अवरुद्ध गरियो भने जनता समस्याहरू कहाँ गएर प्रकट गर्ने ?’

तीन दलले संसद् बन्धक बनाए : अध्यक्ष लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जनमत र संविधानविपरीत तीन दलले संसद् बन्धक बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । तीन दलले निर्णय गर्दा अन्य दल लुरुलुरु पछि लाग्नुपरेको अवस्था रहेको गुनासो गर्दै लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘सबै राजनीतिक दल मिलेर जानुपर्ने सन्देश र जनमत र कसैलाई निषेध गर्न नदिने जनमत प्राप्त भयो । निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तो बनाउनुभयो, जहाँ कसैलाई निषेध गर्न मिल्दैन । तर, यहाँ अहिले संसद्को संरचना पनि त्यो बन्यो । केही दल मिलेर संसद्लाई बन्धक बनाउन मिल्छ ? तीनवटा दलको बन्धक मिल्छ ? तीन दलले निर्णय गर्दा लुरुलुरु पछि लाग्नुपर्ने ?’ उहाँले संसदीय समितिमा भएको भागबण्डाप्रति आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।