हटेन संसद् अवरोध

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बुधबार पनि संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेको छ । एक क्विन्टल सुन तस्करीको छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एमालेले बुधबार पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको हो । एमालेको अवरोधपछि बैठक स्थगित गरिएको छ । एमालेले साउन १० गतेयता लगातार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टलभन्दा बढी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । त्यसको छानविन सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको थियो भने पछि नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको छ । एमालेले उक्त सुन तस्करीको छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न संसद् अवरोध गरेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करीको छानविन राज्यका नियमित संयन्त्रहरूले गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सिआइबीले छानविन गरी मुद्दा अगाडि बढाएपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा थप अनुसन्धान तथा छानविनका लागि सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । तर, सरकार उच्चस्तरीय छानविन गठन गर्न तयार नभएको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफपछि पनि एमालेले संसद् बैठक अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बुधबारको बैठकको सुरुमै सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय मागेर बोल्दै एमालेका सांसद सूर्य थापाले तस्करीको संरक्षण गर्ने गरी गृहमन्त्रीको जवाफ आएको आरोप लगाउनुभयो । सभामुखसँग सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि बोल्न समय मागेका थिए । सभामुख घिमिरेले विपक्षीलाई मात्र बोल्न समय दिएको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरूले विरोध जनाए । सभामुखले एमाले सांसद थापालाई समय सकियो भनेपछि एमाले सांसदहरूले बेलमा आएर नाराबाजी सुरु गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को कार्यसूची अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । अन्य राजनीतिक दलका सांसदका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउन पटक-पटक आग्रह गरे पनि एमालेको अवरोध कायमै रहेपछि सभामुखले बैठक साउन २६ गते शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो ।

रास्वपाद्वारा संसद् भवनबाहिर ‘संसद्को अभ्यास’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्मा बोल्न नपाएकोमा फरक शैलीमा विरोध गरेको छ । नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका कारण बुधबार पनि संसद् अवरुद्ध भएपछि रास्वपा सांसदहरूले संसद् भवन परिसरबाटै संसद्भित्र जसरी सभामुखलाई सम्बोधन गरेर आफ्नो धारणा राखेका हुन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको मूलगेटमा रास्वपाका २० जना सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै आ–आफ्ना कुरा राखेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, ‘संसद्भित्र राख्न नपाइएको हुनाले संसद् भवनलाई साक्षी राखेर सभामुखलाई आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु ।’ मंगलबारको संसद् बैठकमा गृहमन्त्रीले दिएको जवाफमाथि केही प्रश्न उठाउँदै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयस्तरमा कसको संलग्नता छ म भन्न सक्दिनँ, तर यति ठूलो तस्करीमा उच्चभन्दा उच्च तहको संलग्नता छ भन्ने कसैसामु लुकेको छैन । यसकारण अनुसन्धान गरिरहँदा चाहे अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन्, चाहे प्रहरी प्रमुख नै किन नहुन्, उहाँहरूको संलग्नता छ कि छैन ? भन्ने शंकाको विषय भयो ।’ प्रतिनिधिसभा अवरोध भइरहेकोले संसदीय अभ्यास गर्न नपाएको भन्दै रास्वपाले रचनात्मक तरिकाले विरोध गरेको हो ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि एमालेको अवरोध
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ । एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रियसभाको बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने क्रममा सिटबाट उभिएर अवरुद्ध गरेका हुन् । बैठकको सुरुमा बोल्दै राष्ट्रियसभामा एमाले सांसद कुमार दसौदीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैजना संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘तर, सरकार सुन तस्करी छानविनका लागि तयार हुनुपर्छ । देश र जनताको हितका लागि त्यो छानविन समिति आवश्यक छ । हामीलाई यो प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै गम्भीर आशंका छ । त्यसैले छानविन समिति गठन गर्ने माग गर्नुपरेको हो । तर, सरकार डराइरहेको छ ।’ एमाले सांसद विमला पौड्याल राईले प्रतिपक्षको माग पूरा गरेर संसद् चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले संसद् अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने हुनाले एमालेले संसद् अवरोध गर्न नहुने बताउनुभयो । एमालेका सांसदहरूको विरोध जारी रहेपछि राष्ट्रियसभाको बैठक साउन २६ गते शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिले सुन तस्करीको छानविन ओझेलमा पर्छ : गौतम
राष्ट्रियसभाका सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेमा छानविन ओझेलमा पर्ने दाबी गर्नुभएको छ । उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानविनमा तान्नुपर्ने माग उठ्ने र त्यसले गर्दा नयाँ सरकार गठनमा लाग्ने भएकाले छानविन नै ओझेलमा पर्ने दाबी गर्दै गौतमले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने प्रस्ताव आएको छ । त्यो निर्माण गर्दाबित्तिकै कार्यादेश हुन्छ । क्षेत्राधिकार कहाँसम्म पुग्ने भन्ने हुन्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्न अधिकार माग्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जसले यो छानविनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । त्यसले कामै गर्नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्न ।’

उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन माओवादी तयार छैन : शर्मा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र तयार नभएको आरोप लगाउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समिति गठन गर्न नमाने पनि ढिलो चाँडो उच्चस्तरीय समिति बनाउन माओवादी तयार हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘समिति बनाउन अहिले माओवादीका साथीहरू मानिरहनु भएको छैन जस्तो देखिन्छ । उहाँहरूले ढिलो चाँडो मान्नुपर्छ । यो राज्यको संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर सुन तस्करी भएको हो, त्यसैले सिआइबी, राजस्व अनुसन्धानलाई पनि हेर्ने अर्को संयन्त्र आवश्यक छ ।’

सत्ता पक्षले दादागिरी देखायो : बर्तौला
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा प्रतिपक्षका विषय उठान गर्न नदिनका लागि सत्ता पक्षले संसद्मा दादागिरी देखाएको आरोप लगाउनुभएको छ । विपक्षी दल एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा सत्ता पक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्नु दादागिरी भएको टिप्पणी गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय सभामुखज्यूले प्रतिपक्षको तर्फबाट हाम्रा मान्य सूर्यबहादुर थापालाई आफ्ना भनाइ राख्न दिँदा प्रतिपक्षले सभामुखले समय दिएर बोल्दासमेत सत्ता पक्षका मान्यहरूले उठेर अवरोध गर्नुभयो । सत्ता पक्षको यस किसिमको दादागिरी देखापरेको छ । सरकार सदन चलाउन चाहँदैन । सत्तापक्ष संसद्मा द्वन्द्व गर्न चाहन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको ओली र देउवासँग छुट्टाछुट्टै संवाद
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । विगतमा सामूहिक भेट्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार भने छुट्टाछुट्टै भेट्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संसद्मा जारी अवरोध र अन्य राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भए पनि सहमति बन्न सकेन । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकहरू अड्किएको र त्यसले नेपालकै छविलाई समेत अप्ठ्यारो पार्नसक्ने भनी शीर्ष नेताहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

जनसरोकारका विषय ओझेलमा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पछिल्लो तीन सातायता संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । संसद् अवरोध हटाउन सभामुख घिमिरेको पहलमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच पटक-पटक छलफल भए पनि निचोड निस्किन सकेको छैन । एमालेले क्विन्टल सुन प्रकरण छानविन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै लगातार बैठक चल्न नदिँदा संसद्मा आमसरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । एमालेले आफ्नो माग पूरा गराउन संसद् अवरोधमार्फत दबाब दिन खोज्दा सांसदहरूले बाढीपहिरो, भारतको धार्मिकस्थल केदारनाथको प्रवेशविन्दु गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा हराइरहेका नेपाली, डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् । डेंगी संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । लम्पी स्किनबाट ५० हजार पशु मरिसकेका छन् ।

फोन र एसएमएस लगायतका व्यक्तिगत विवरण ‘ट्र्यापिङ’ गर्ने सरकारको नीति, संसद्मा अलपत्र विधेयक जस्ता विषयमा पनि संसद्मा बहस हुन सकेको छैन । आम सरोकारका दैनन्दिन मुद्दा मुखरित गर्ने संसदीय समिति पनि सभापति चयन नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । संसद् अवरोध भए पनि संसदीय समितिले जनसरोकारका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनसक्छ । संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्दा बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुनःस्थापना हुन नसकेको, घाइतेको उद्धार भए पनि उपचार खर्चमा पहल हुन नसकेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका कतिपयको परिवारले किरिया खर्चसमेत पाएका छैनन् । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने, राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ मुलुकभर आँखा पाक्ने रोगको समस्या फैलिए पनि प्रभावकारी उपचार हुन सकेको छैन ।

आम निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको सात महिना बित्दा पनि संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन् । संसद्मा रहेका विधेयक संसदीय समितिको सभापति नभएकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारले संघीय शिक्षा, निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेको छैन । प्रतिनिधिसभाले एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा थन्किएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषयसमेत संसद्मै अड्किएको छ ।