भ्रष्टाचारप्रतिको दोहोरो मापदण्ड

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास प्रकरणमा केही उपल्ला व्यक्ति समातिँदा तथा यसमा सरकारले सक्रियता देखाउँदा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लागेको हो कि भन्ने जनविश्वास बढ्न थालेको थियो तर सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख र उनका छोरासमेतको संलग्नता प्रष्ट देखिँदा पनि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान अघि नबढाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले राज्य प्रशासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिहृन खडा गरेको छ साथै भ्रष्टाचारमा कसैलाई पनि नछाड्ने सरकारी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

एमालेले सुन काण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता रहेको बताइरहँदा माओवादीहरू भने झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा काण्डमा मतियारको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमालेले उच्च स्तरीय राजनीतिक छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहँदा माओवादी नेताहरू अहिले यो आवश्यक नभएको भन्दै आफ्ना नेता बचाउन खोजिरहेका छन् । कोही सत्तासँग नजिक भएकै कारण पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी प्रश्नहरूलाई कार्पेटमुनि लुकाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
सूक्ष्म अनुसन्धानबाट यहीँ कोही निर्दोष सावित हुन्छन् भन्ने तिनले ससम्मान आफ्नो पूर्ववत स्थानमा काबिल हुन पाउने छन् तर प्रत्येकको अग्निपरीक्षा लिनेले स्वयं पनि छानविनको कसीमा निष्पक्ष सावित हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारप्रति सरकारको दोहोरो मापदण्ड हुनु हुँदैन । ‘उसको दागभन्दा मेरो दाग राम्रो’ भन्ने तर्कलाई सुशासनको प्रतीक मान्न सकिँदैन ।

संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, आतंकवादलगायत सवाल जोडिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको भूमिका स्वतः आकर्षित हुन्छ । राजस्व-भन्सार छलीको मामिला राजस्व अनुसन्धान गर्न पनि प्रहरीको भूमिका स्वतः आकर्षित हुन्छ । आआफ्नो क्षेत्राधिकारका अनुसन्धानमा राजस्व र प्रहरी प्रशासनलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)भित्र लुकाएर ल्याइएको ८ करोड ५५ लाख बराबरको नौ किलो सुन तस्करी र बेचबिखन सञ्जालमा महरा बाबुछोरा पनि संलग्न रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । भेपमा लुकाएर सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक लिहानसँग सम्बन्धमा रहेका महरा बाबुछोराले उनलाई सहयोग पुर्‍याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार अधिकारीलाई पटक-पटक फोन गरेको पनि पुष्टि भइसकेको छ । प्रहरीले कल डिटेल रेकर्डबाट महरा बाबुछोरा र सञ्जालका अन्य सदस्यको सम्पर्कबारे प्रष्ट प्रतिवेदन लेख्दा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बाबुछोराबाहेक अरू पाँचजनालाई मात्र अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । यसै पनि क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी संगठनलाई पूरै उपेक्षा गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागको मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको छ । जबकि यो विशुद्ध राजस्व चुहावटको मामिलामात्रै होइन ।

संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, आतंकवादलगायत सवाल जोडिएको यो विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको भूमिका स्वतः आकर्षित हुन्छ । राजस्व–भन्सार छलीको मामिला राजस्व अनुसन्धान गर्न प्रहरीको भूमिका स्वतः आकर्षित हुन्छ । आआफ्नो क्षेत्राधिकारका अनुसन्धानमा राजस्व र प्रहरी प्रशासनलाई अघि बढाउनुपर्छ । आपसी समन्वयमा आ-आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो ।
तर, संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी कानुन अनुसार प्रहरीले गर्न सक्ने अनुसन्धान छलेर राजस्व चुहावटसम्बन्धी लचकदार कानुन प्रयोग गरिएमा यसका दोषीले सुरुमै ठूलो राहत पाउनेछन् जसको परिकल्पना कानुनी शासनले गरेको छैन । कुनै पनि दोषीलाई उसको अपराधका आधारमा दण्डित गर्ने मनसाय हो भने यो अनुसन्धान प्रहरीलाई पन्छाउनु उचित होइन । यद्यपि अहिले आएर सरकारले सुन तस्करीको छानविनको अधिकार प्रहरीलाई नै दिएको छ र यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागको सहमति पनि देखिएको छ ।

यस सम्बन्धमा नेकपा एमालेको भूमिका झन् आपत्तिजनक छ । नेकपा एमाले त सम्बन्धित संयन्त्रबाटै गहिरो अनुसन्धानको पक्षमा वकालत गर्नुभन्दा संसदीय वा न्यायिक समितिको माग गर्नु उत्तिकै आवश्चर्यजनक छ । सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रले अनुसन्धानमा चासो नदेखाएमा वा अनुसन्धान तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नखोजेमा संसदीय समितिले छानविन गरी निर्देशन दिन सक्दछ तर छानविन सही दिशामा बढिरहेको अवस्थामा यसलाई अर्को दिशामा मोड्न अथवा अनुसन्धानको गतिलाई कमजोर पार्न संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्ने काम भइरहेको छ । संसदीय समितिले न त कसैलाई पक्राउ गर्न सक्छ न त कसैमाथि अभियोजन नै गर्न सक्छ । अहिले भइरहेको छानविनको निष्कर्षमा त्रुटि देखिएमा अन्तिम अस्त्रको रूपमा संसदीय समितिको उपयोग हुनुपर्दछ ।

विपक्षीमाथि व्यंग्यपूर्ण आक्षेप लगाउनमा माहिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैं सुन तस्करीमा मुछिएको आरोप लगाएका छन् । मजदुरी गर्न विदेश गएका श्रमिकले १० वर्षपछि आमालाई ल्याइदिएको सिक्री एयरपोर्टमा समात्ने सरकारले एक क्वीन्टल सुन तस्करी रोक्न नसक्नुलाई सरकारको कमजोरी बताउँदै उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा आफ्ना नेताको नाम मुछिएका कारण अपेक्षाकृत नरम र संयमित हुन बाध्य नेकपा एमाले अहिले आएर सुन तस्करी प्रकरणमा आक्रामक हुन पुगेको छ । आक्रमणलाई नै आफ्नो बचाउको उपयुक्त अस्त्र ठान्ने काम एमालेले गरेको छ ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने उद्घोष गरेका छन् तर यसको थालनी भने उनले आफ्नै स्तरबाट सुरु गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्मा सामेल कुनै सदस्यमाथि भ्रष्टाचारको पुरानो आरोप लागेको छ भने पहिला त्यस्ता अनुहारलाई मन्त्रीमण्डलबाट बाहिर निकाल्नु आवश्यक छ ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने उद्घोष गरेका छन् तर यसको थालनी भने उनले आफ्नै स्तरबाट सुरु गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्मा सामेल कुनै सदस्यमाथि भ्रष्टाचारको पुरानो आरोप लागेको छ भने पनि पहिला त्यस्ता अनुहारलाई मन्त्रीमण्डलबाट बाहिर निकाल्नु आवश्यक छ । आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका कुनै नेतामाथि भ्रष्टाचार अथवा अन्य आर्थिक अपराधमा सामेल भएको आरोप लागेको छ भने कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नमा खुट्टा कमाउने काम गर्नु हुँदैन ।

व्यक्तिगत रूपमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटनालाई छाडेर नीतिगत तहमा भए गरेका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण पछिल्लो समय नेपालको राजनीति थप तरंगित बनेको छ । कानुन निर्माण गर्दा नै मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिने निर्णयलाई नीतिगत मान्दै त्यस्ता निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेर कार्यकारी प्रमुखलाई नै भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य सबै खाले कार्य अथवा गतिविधि रोक्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । तर, नीतिगत निर्णयउपर अख्तियारले कारबाही नगर्ने बाटोले नै जनविश्वासमा कमी ल्याएको छ । राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ । वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको छानविन गर्नबाट अख्तियारलाई वञ्चित गरिएको सम्बन्धी निर्णय खारेज हुनुपर्छ ।

राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक र अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रहरीबाहेकको अनुसन्धानको अर्थ रहँदैन । सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनियाँमूलका बेल्जियम नागरिकले नेपालको नागरिकता कसरी हात पारे ? यो विषय पनि छानविनमा आउनुपर्छ । केही राजनीतिक व्यक्तिसँग उनको सम्पर्क रहेको कुरा छानविन भइसकेको छ । नेपाली व्यवसायीसित पनि तस्करको सम्बन्ध छ । सुन तस्करी घटनाको सत्य–तथ्य बाहिर आउनुपर्दछ । दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । ललितानिवासको प्रकरण चर्चामा आएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बिर्सिदिने तथा सुन तस्करी प्रकरण चर्चमा आएपछि ललितानिवास प्रकरणलाई बिर्सिदिने काम हुनु हुँदैन । सरकारले भ्रष्टाचारको सवालमा दोहोरो मापदण्ड राख्नुहुँदैन । सरकारले अहिलेसम्म चारैतिरबाट प्रशंसा नै पाएको छ ।