कर्णाली कांग्रेसका अमिला परिदृश्य

-मोतीराज बम
२०४३ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएर स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने नेपाली कांग्रेसको रणनीति अनुरूप तत्कालीन मध्यपश्चिमको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जनपक्षीय उम्मेदवार बनेर प्रधानपञ्चमा निर्वाचित पूर्णबहादुर खड्का नौ महिनापछि निलम्बनमा परे । नेपाली कांग्रेस र बहुदलवादी नेता भएकै कारण पञ्चायतमा उनलाई विजय नगराउनु स्वाभाभिक नै थियो ।

परिदृश्य एक : ललितको लालसा–प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री भएर केही जनपक्षीय काम गरेको र आफ्नो कार्यकालका अधुरा कामहरू पूरा गर्न जीवनबहादुर शाही पुनः मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिनु अस्वाभाविक थिएन । कर्णाली प्रदेशका आमकार्यकर्ताको चाहना पनि बहुमत कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनेर कर्णालीमा कांग्र्रेसको इतिहास रचियोस् भन्ने थियो । नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण शुभचिन्तकको शुभेच्छाले जीवन शाही प्रदेशमा नै लड्ने मनस्थिति बनाएर बसेका थिए । यसपटक चुनाव जित्न उनलाई गाह्रो पनि थिएन निश्चित जस्तै थियो । यो कुरा जगजाहेर हुँदाहुँदै प्रदेश सभापति ललितजंग शाही त्यही आशा पालेर अरू विकल्प हुँदाहुँदै जुम्लामा प्रदेशसभामै लड्नु विल्कुलै गलत थियो ।
उनको मनोविज्ञानले प्रचारित गरिरहेको निहितार्थलाई मलजल गर्दै चुनावी आमसभामा भावी मुख्यमन्त्री ललित शाही भनी भाषण गरिनुले पनि यो मोहजालको पुष्टि हुन्छ । उनी कांग्र्रेस पार्टीभित्र कस्ता पात्र हुन् भन्ने कुरा देश दुनियाँलाई अवगत छ । राजनीतिका चतुर खेलाडी उपसभापति खड्कालाई भ्रमजालमा पारेर प्रदेश सभापति बनेका शाहीको लालची व्यवहारले आफूलाई मात्र सिध्याएन कर्णालीको कांग्रे्रेस पार्टीमा नै उल्टो तरंग ल्याइदियो । शीत युद्धको झल्को दिने यस्तो प्रवृत्तिले कर्णाली कांग्र्रेसमा प्रवेश पाउनु निश्चय पनि सुखद् कुरा होइन ।

परिदृश्य दुईः राजीवको उम्मेदवारी–जाजरकोटबाट निर्वाचित प्रदेश सभासद राजीवबिक्रम शाहले आफ्नो धरातल नै नबुझी संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिन्छु भन्नु र फेसबुक पेजमा घोषणा गर्नु अर्को ताण्डव थियो । नजिकका देउताको अपमान गरेर सिधैं इन्द्रको आशिर्वाद प्राप्त गरे भन्नु राजनीतिमा थामी नसक्नु भुल हुँदो रहेछ । राजीवमा देखिएको यो अपरिपक्वताले व्यक्ति, संस्था र अन्य समाज कसैको लागि हितकर देखिएन/भएन । तार्किक निष्कर्षमा नपुगिने यस्ता केटौली निर्णयले व्यक्तिमा बैमनश्यताबाहेक अरू प्राप्त हुँदैन । त्यही भएको छ कर्णाली प्रदेशमा ।

परिदृश्य तीन : माओवादीलाई विश्वासको मत नदिनु–कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्ये जुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा केन्द्रीय निर्देशन बमोजिम गठबन्धन दलसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चुनाव सम्पन्न भयो । कर्णालीमा अरू दल छैनन् दुइटामात्र हुन् कांग्रेस–माओवादी । चुनाव सकिएपछि पनि दुवै पार्टीका आमकार्यकर्ताको चाहाना थियो सरकार संयुक्त नै बनोस् । पहिला केन्द्रमा सम्झौता तोडियो र कार्यकर्तामा व्यापक निराशा छायो । तथापि पनि केन्द्र सरकारमा कांग्रेसले विश्वासको मत प्रचण्डलाई दियो ।

अन्य ६ प्रदेशमा पनि कांग्र्रेस–माओवादीको रथसँगै थियो तर कर्णाली प्रदेशमा भने कांग्र्रेस भिन्न ढंगमा देखा प¥यो । माओवादी सरकारलाई विश्वासको मत दिइएन । चुनावताकाको कांग्रेस–माओवादीबीचको सुमधुर सम्बन्धमा चिसोपना आयो । केन्द्र एकातिर प्रदेश अर्कोतिर उभिँदा आमकार्यकर्ताको इच्छामाथि तुषारापात त भयो भयो केन्द्र र प्रदेशबीच मतभेदको नमिठो रेखा कोरियो । यसको घाटा प्रदेशले व्यहोर्नु पर्ने परिस्थिति आयो ।

परिदृश्य चार : केन्द्रमा विरोधका स्वर–संसदीय दलमा संसदलाई के कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार दलको नेतालाई हुन्छ । सुझाब र सल्लाह फरक विषय हो । कर्णाली प्रदेशमा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई केही मुक र अमुक पात्रबाट प्रभावित पार्ने काम भयो । यतिमात्र होइन केन्द्रीय सभापतिलाई समेत गुमराहामा पार्ने काम गरियो । उपसभापति खड्कालाई समेत विवादमा पारियो । त्यहाँ खासै केही भएको थिएन । प्रथम चरणमा तीन जना त्यसपछि पालैपालो जिम्मेवारी दिने सहमति थियो । केही सभासद प्रथम चरणमै जान हतारिए र पावर सो गर्न थाले । प्रदेशमा नै बसेर दलभित्रबाट आपसी सरसल्लाहमा टुंगो लगाउनुपर्ने विवाद केन्द्रमा ल्याएर छताछुल्ल पारियो । यसले झन विवाद सिर्जना ग¥यो । आफ्नै दलमा बोलचाल बन्दको स्थिति पैदा गरियो ।

विगतका तुलनामा संगठनमा अत्यन्त राम्रो देखिएको कर्णाली प्रदेशको कांग्र्रेस पार्टीमा यस्ता खालका विभेद, मतभेद, असहमति, विमती, अन्तरसंघर्ष हुनु बेठीक होइन लोकतान्त्रिक पार्टीमा यो हुनैपर्छ । तर, फरक मत राख्दैमा त्यसलाई उठ्नै नसक्ने गरी पेल्नु अतिशय हो, अत्याचार हो ।

परिदृश्य पाँचः निलम्बन फुकुवाप्रति आपत्ति– जुम्लाको प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर क मा जनभावनाविपरीत टिकट लिएर चुनाव लडेका कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध जनभावनाको उच्च मूल्यांकन गर्दै विद्रोह गरी परिणाम हात पार्न सफल प्रदेश माननीय देवेन्द्रबहादुर शाहीको निलम्बन केन्द्रीय अनुशासन समितिले फुकुवा ग¥यो । जुम्लाको सम्पूर्ण धरातल बुझेर सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा विधान बमोजिम निलम्बन फुकुवा भएको हो तर लोकप्रियताको मापन के हो ?
विधि र विधानको मर्म के हो ? लोकलाज र लोकधर्म के हो ? यसलाई मध्यनजर नगरिकन आफ्नो मात्रै कुरा ठीक भन्ने हठ संसारमा कहिँ पनि पाच्य र योग्य छैन र हुँदैन पनि । संस्थाभन्दा ठूलो व्यक्ति कहाँ होला र ? यी सब कुराको जानकार हुँदाहुँदै निलम्बन फुकुवाप्रति आपत्ति प्रकट हुनु समस्याको जड जीवित छ, तुषको आगो निभेको छैन भनी जनाउ दिनु हो । अब देवेन्द्रबहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेश कांग्र्रेस संसदीय दलमा पन्ध्रौं सभासदको उपमा दिएर स्वागत गर्नुको विकल्प नहोला । कांग्र्रेसको भलाइ पनि यसैमा छ । बेलैमा सबैको सद्बुद्धि आवोस् । पुच्छरले कुकुर होइन कि कुकुरले पुच्छर हल्लावस् ।
निष्कर्ष ः विगतका तुलनामा संगठनमा अत्यन्त राम्रो देखिएको कर्णाली प्रदेशको कांग्र्रेस पार्टीमा यस्ता खालका विभेद, मतभेद, असहमति, विमति, अन्तरसंघर्ष हुनु बेठीक होइन लोकतान्त्रिक पार्टीमा यो हुनैपर्छ । तर, फरक मत राख्दैमा त्यसलाई उठ्नै नसक्ने गरी पेल्नु अतिशय हो, अत्याचार हो । यसप्रकारका तानाशाही सोचले पार्टीको उत्थान होइन पतन निश्चित हुन्छ । हिजोका तिक्ततालाई बिर्सेर अब पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने ? नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने वा कसलाई दिने ? यावत कुराहरूमा निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ ।

खासगरी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी र प्रदेश सभापति ललितजङ शाही गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । यी चार नेता एक ठाउँमा उभिए भने कुनै कार्यकर्ता कसैकाविरुद्ध औंला उठाउने छैन र कर्णाली प्रदेशको कांग्र्रेस फलिभूत हुने कुरामा दुई मत छैन । यसो नगरी नेता स्वयं टिम बनाउँदै हिँड्ने, असहमतलाई पेल्दै जाने, पद र पावरको दुरुपयोग गर्ने, केन्द्रीय पार्टीको निर्देशन नमान्ने, संस्था कमजोर बनाउने व्यक्ति मोटाउँदै जाने, व्यक्तिको गुणगान गाउने पुरस्कृत हुँदै जाने, कार्यकर्ताको मनोभावना, मर्म, पीडा नबुझ्ने, कार्यकर्ताभित्र पनि आफ्ना खोज्दै जाने प्रवृत्ति प्रचलनमा व्यापक सुधार नहुने हो भने कर्णाली प्रदेश कांग्र्रेसको भविष्य उज्ज्वल छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।