साइबर अपराध र कानुन

काठमाडौं । साइबर सुरक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्न र सम्बन्धित ऐन/कानुन बनाउन बाटो खोल्न भन्दै लामो समयको रस्साकस्सीपछि ल्याइएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० नियन्त्रणमुखी भएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । नयाँ कानुनले नीति कन्टेन्ट रेगुलेसन (प्रयोगकर्ताको डिजिटल गतिविधि नियमन) मा बढी जोड दिएको भन्दै नियन्त्रणमुखी भएको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ । सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका विषयसँगै साइबर सुरक्षा दक्षता सबल बनाउने र डिजिटल प्रणालीमा नागरिकको विश्वास बढाउने खालको साइबर नीति हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका हुन् ।

त्यसो त इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा स्पाम म्यासेज पठाउनेदेखि भ्रामक कुरा लेख्ने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पु¥याउने, घृणा, द्वेष र अश्लीलता फैलाउने खालका सामग्रीलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने विषय नीतिमा समेटिने विषयलाई धेरैले स्वागत पनि गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारले निरन्तर अनुगमनको व्यवस्थासमेत गर्ने भन्दै ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने, अश्लीलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिनेछ ’ भनी उल्लेख गरेको हो ।

नीतिले समानतालाई संरक्षण गरेको छ । महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विरुद्ध लक्षित अनलाइन पोर्टललाई निषेध गर्ने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ  । अनलाइनमार्फत हुने हिंसा एवं भेदभावलाई पनि नियन्त्रण गरिने नीतिमा समेटिएको छ । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरिएको साइबर सुरक्षा नीतिका विभिन्न १० रणनीतिमध्ये साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने पनि छ ।

के प्रावधान छन् नयाँ साइबर नीतिमा ?
सरकारले ल्याएको नेपालको पहिलो साइबर सुरक्षा नीतिमा सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ । नीतिमार्फत सरकारले साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र जनशक्ति उत्पादन एवं कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । नीतिले साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्नेसमेत लक्ष्य तय गरेको छ ।

डिजिटल प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउनु, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय, अनुभव एवं सहयोग आदानप्रदान गर्नु नीतिको लक्ष्य रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले चाँडै नै सुरक्षित र उत्थानशील साइबर स्पेस बनाउन आवश्यक कानुन एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्नेछ ।

त्यस्तै, साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वतयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ गर्न चौबिसै घण्टा सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न, डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायका रूपमा समेत कार्य गर्नेगरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने पनि भएको छ ।

सूचना एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा गर्न संस्थागत संरचना निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य नीतिले बोकेको छ । साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न सबल एवं सुरक्षित प्रविधि, पूर्वाधार र प्रक्रियाको व्यवस्था गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले नीतिमार्फत लिएको छ ।

साइबर सुरक्षाका लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ । नीतिले सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय एवं सहकार्य गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ । विगतमा सफ्टवेयर विकासकर्ता वा आपूर्तिकर्ता, हार्डवेयर उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायक साइबर सुरक्षामा संवेदनशील नभएको ठहर गर्दै सरकारले उनीहरूलाई पनि नीतिमार्फत जिम्मेवार बनाउने जनाएको छ ।

साइबर कानुनलाई समयअनुकूल बनाई मापदण्ड निर्धारण गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । साइबर अपराध अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, अभियोजन तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय एवं सहकार्य गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । कानुन निर्माण गर्दा सूचनाको हक, गोपनीयताको हक लगायतका मौलिक अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र एकीकरण गरिने पनि उल्लेख छ भने साइबर आक्रमण तथा अपराधबाट सिर्जना हुने जोखिम बहन गर्न साइबर सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गरिने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

साइबर सुरक्षाका मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेतका आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तर्जुमा गरिने नीति पनि सरकारको रहेको छ । यसैगरी, गुणस्तरीय सफ्टवेयर, हार्डवेयर नेटवर्क डिभाइसको निर्माण, आयात तथा प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट नीति ल्याएको देखिन्छ : साइबर सुरक्षा विज्ञ राणा
साइबर सुरक्षा विज्ञ विवेक राणाले नयाँ साइबर नीतिले साइबर सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउनेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट नीति ल्याएको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई दरिलो र विश्वसनीय बनाउने हिसाबले भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।’

नीतिमा धेरै कुरा समेटिएको भए पनि धेरै कुरा छुटेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बृहत् फ्रेमवर्कका रूपमा आएकाले नीतिमा धेरै कुरा समेट्न खोजिएको छ र धेरै कुरा छुटेका पनि छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग हुने गरी मात्रै यो नीति ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । डिजिटल प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कसरी बढाउने भन्ने विषय यसमा पर्याप्त मात्रामा उल्लेख छैन ।’

राणाका अनुसार साइबर आक्रमणका घटना भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्नेमा नीतिले बढी जोड दिएको छ । यसरी ‘डिफेन्सिभ’ तरिकाले जानुभन्दा साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्षता बढाउने कुरा विस्तृतमा उल्लेख गरेर यो क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने गरी नीति आएको भए राम्रो हुने उहाँको बुझाइ छ ।