नीति हराएको राजनीति-२

नमागिएको सल्लाह :
स्तम्भ लेखनको काम मेरो लागि सजिलो छैन । यो अंक सकारात्मक पक्ष समेटेर केही अराजनीतिक विषय लेख्ने विचार गरेको थिएँ । लेख्ने समय भड्किन लाग्दासम्म त्यस्तो विषय पहिचान गर्न असमर्थ भएका कारण अघिल्लो अंकमा प्रकाशित विषय ‘नीति हराएको राजनीति’ को दोस्रो अंक लेख्नुपर्ने अवस्था बन्यो । समसामयिक सन्दर्भका विषयलाई नियाल्दा, धेरै निर्णय र घटनाहरूमा स्वार्थ हावी भएको, सबैजसो निर्णयहरूमा पक्षपोषण भएको, नियतमा खोट देखिएका कारण पनि ‘नीति हराएको राजनीति’ शीर्षक चयन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
विवादास्पद छवि भएका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिको विषयले सबैलाई तरंगित बनायो । नेपालको बुद्ध भूमिको पवित्रतालाई नै आँच पुग्ने हो कि भनेर नेपाललाई माया गर्नेहरू चिन्तित बने । लामो समयदेखि जनताको आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिनिधिसभा एउटा दलको हठको कारण बन्धक बनेको छ । साधारण नागरिकको सियोसम्म खानतलासी गरेर सताउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन छुटेर जान्छ र भन्सार परिसरभन्दा बाहिरबाट समातिन्छ । समातिनेहरू भरियामात्र हुन्छन् । असली तस्कर कोही, कहिल्यै फेला पर्दैन ।

यसैलाई बाहना बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षले लामो समयदेखि संसद्मा उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति बनाउने माग राख्दै प्रतिनिधिसभामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । वर्षायाममा जनता बाढी, पहिरो, रोगब्याधिबाट आक्रान्त छन्, ठूला पार्टी भनिएकाहरू स्वार्थको सौदाबाजीमा व्यस्त छन् । कानुन निर्माता सांसदको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भनी सम्बन्धित निकायले पक्राउ गर्दछ, सम्बन्धित अदालतले म्याद थप नगरेको कारण तारेखमा बसेर प्रतिवाद गर्ने मौका पाएको अवस्था छ । जबकि समान प्रकृतिका अन्य आरोपीहरू थुनामा रहेका छन् । राजनीतिको अपराधीकरण भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । सरकार चाहिँ कानुनमा संशोधन गरेर राजनीतिको आवरणमा भएका जघन्य अपराधलाई पनि माफी मिनाहा दिने कानुन बनाउन लागिपरेको छ । यो आलेखमा यस्तै विकृति, विसंगति र राज्यका निकायको सुध्रिन नचाहने प्रवृत्तिका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

विवादास्पद नियुक्ति :
नेपालको पहिचान भगवान गौतम बुद्धको देश भन्ने पनि हो । विश्वभरका बुद्धधर्मावलम्बीहरू बुद्धको कारण नेपालको लुम्बिनी-तिलौराकोट क्षेत्रमा आउन चाहन्छन् । बुद्धको जन्मस्थान नेपाल भएको कारण नेपालप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछन् । त्यसैको कारण नेपाललाई माया गर्दछन् । कतिपय देशहरू आर्थिक सम्पन्नताको कारण ठूलो लगानी गरेर बुद्धसम्बन्धी शहर नै बनाएर बुद्धको महिमाको नाममा आर्थिक उपार्जन गर्न तल्लीन छन् । बुद्धलाई जन्माउने देश नेपालका नीतिगत तहका निर्णयकर्ता भने नेपालको सभ्यता झल्किने र सँगसँगै नेपालको गरिमाको बढोत्तरी भई समृद्ध बन्ने विषयमा समेत गैरजिम्मेवार तवरले निर्णय गर्दछन् । पटक-पटक विवादमा परेको मानिसलाई बुद्धसँग जोडिएको संस्थामा नियुक्ति गरेर देशकै मानमर्दनमा सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

विश्वभर शान्तिको सन्देश फैलाउने बुद्धसँग सम्बन्धित पवित्र संस्थामा बन्दुकप्रेमी व्यक्तित्व चयन गर्नुपर्ने बाध्यता के पर्‍यो ? लुम्बिनी विकास कोषमा यस्तो विवाद सिर्जना किन गर्नुपर्‍यो ? उनले लगाएको गुन तिर्न र आफ्नो स्वार्थको पक्षपोषण गर्न अरू निकाय पनि हुनसक्ने थिए ।

अहिंसाको सन्देश विश्वभर फैलाउने शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित धाम लुम्बिनीको पवित्र संस्था लुम्विनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा बैंकको लकरमा बन्दुक राखेको विषय प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नगरी, मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिई, अपारदर्शी तवरले ल्हारक्याल लामा भन्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नैपर्ने बाध्यता के पर्‍यो सरकारलाई ? नियुक्तिमा विवाद हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान भएर नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नआएको विषय जो कोहीले बुझ्न सक्छ । यस्तो जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो बाध्यता के परेछ ? देशकै प्रतिष्ठा दाउमा राखेर नियुक्ति गर्ने उत्प्रेरक पक्ष के रहेछ धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् । धेरै ल्हाक्र्यालहरूले चुनावका बेला र अरू समयमा पनि आर्थिकलगायत सहयोग गरेका हुन सक्दछन् । नेताको गर्जोपर्जो टारेका हुनसक्छन् ।
नेताका परिवार आफन्तलाई खुशी बनाएका हुन सक्दछन् । यति हुँदाहुँदै पनि विश्वभर शान्तिको सन्देश फैलाउने बुद्धसँग सम्बन्धित पवित्र संस्थामा बन्दुकप्रेमी व्यक्तित्व चयन गर्नुपर्ने बाध्यता के पर्‍यो ? लुम्बिनी विकास कोषमा यस्तो विवाद सिर्जना किन गर्नुपर्‍यो ?

आमजिज्ञासाको विषय बनेको छ । उनले लगाएको गुन तिर्न र आफ्नो स्वार्थको पक्षपोषण गर्न अरू निकाय पनि हुनसक्ने थिए । कम विवाद र राष्ट्रको कम क्षतिमा नै उनको लेनदेनको गुन लगाउन सकिने थियो होला । तर, देशको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नै आँच पुग्ने गरी यस्तो लाजमर्दो निर्णय हुनु निर्णयकर्ताको हदैसम्मको अनुत्तरदायी काम हो ।

सुन, सुन भन्ने जनताका कुरा सुन्न नदिने :
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरेको लामो समय भइसक्यो । अरू विरोधका उपाय नै नभए जसरी सधैंजसो प्रतिनिधिसभा चल्न नदिने एमालेको पुरानो बानी नै हो । संसद्लाई देखिनसहने छवि बनाएका एमालेमा एकल निर्णय क्षमता राख्दै आएका नेता ओलीको सनकमा संसद् परेको छ । आफैंलाई सर्वज्ञ ठान्ने नेता ओलीको अहंकारको कारण मुलुकको विधायिका निष्प्रभावी भएको छ । सत्तामा सहयात्रा गर्न भड्केका वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो बनाएर काम गर्न नदिने र आफूसँग सत्तासहयात्रामा बाध्य पार्ने रणनीतिअन्तर्गत संसद्मा अवरोध गरेको आरोप खेपिरहेका ओलीले भन्सारबाट मिलिभगतमा निस्केको सुनको विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग राख्दै गरेको संसद् अवरोधले जनताका कुरा सुन्ने र भन्ने अवसरलाई कुण्ठित बनाइदिएको छ ।

केही भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सिन्डिकेटको रूपमा चलेको मुलुक, वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी प्रकरणमा उनीहरू निकटका नेताहरूलाई कारागारको यात्रा तय गराएपछि ओली-देउवाहरू उनीसँग सन्तुष्ट नभएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ओलीका प्रिय टोपबहादुर, देउवा प्रिय खाँणहरू र माधव, बाबुरामहरू कारबाहीको दायरामा आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सिन्डिकेट संकटमा परेको छ । सुन प्रकरणमा महरा बाबुछोराको संलग्नताको प्रमाण भएर पनि अभियोजन नभएको कारण गृहमन्त्रीको पहिलेको छवि धर्मरमा परेको छ । आफ्नो छवि जोगाउन र देउवा–ओलीहरूको प्रहारबाट जोगिन पनि माओवादी निकट नेताहरूको सुन तस्करीको संलग्नताको निष्पक्ष अनुसन्धान गराउन अनिवार्य छ । अन्यथा वर्तमान सरकारप्रति जनतामा जागेको भरोसामा विचलन आउने निश्चित छ ।

संसद्मा जनताका कुरा सुन्न नदिने एमाले प्रयासमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको साथ सहयोग रहेको भन्ने चर्चा व्याप्त छ । रित पुर्‍याउन मुसुमुसु हाँसेर माननीय सदस्यहरू बस्नुस् भन्ने तर संसद्को अवरोध खुलाउन सार्थक प्रयास नगरेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ । बहुमत पुर्‍याउन दलीय दस्तखत गरेर अदालतको झापडपछि कोशी प्रदेशका सभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बनेका तत्कालीन प्रदेश सभामुखले सभामुख पदको हुर्मत लिइसकेका छन्, संघीय संसद्का सभामुखको भूमिका पनि पक्षपाती र पदको गरिमा सुहाउने नभएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

संसदीय पद्धतिको खासै अनुभव नभएका र ओली भक्तिका कारणसमेतले त्यस पदमा पुग्न सफल भएका सभामुख घिमिरे पनि नीति हराएको राजनीतिका पथमा यात्रा तय गरिरहेका छन् । उनी सुन सुन भन्ने तर जनताका कुरा सुन्न नदिने कामको ओली अभियानका गतिला सारथि बनिरहेका छन् । घिमिरेले पहिलेको संसदमा कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाहरू मात्र थिएनन् दमननाथ ढुंगाना जस्ता आदर्श सभामुख पनि थिए भन्ने बुझे भने इतिहासमा नाम राख्ने मौका पनि छ भन्ने कुराको हेक्का राखून् । इतिहास आदर्श र नैतिकताको कारण रचिने हो अनुचर र अनुत्तरदायीहरूले इतिहासको रचना गर्न सक्दैनन् ।

फराकिलो बन्दै दण्डहीनताको राजमार्ग :
नेपालको राजनीतिमा अपराधको राजनीतीकरण भएका अनेक उदाहरण छन् । अपराधीहरू राजनीतिमा हावी भएका पनि प्रसस्तै उदाहरण छन् । यसै पनि दण्डहीनता मौलाइरहेको थियो । अब त कानुन संशोधन गरेर नै राजनीतिका नाममा भएको अपराधलाई संरक्षण दिन लागिएको छ । रेशम चौधरीहरू छुटेर ठूलाठूला कुरा गरिरहेको सन्दर्भ नसकिँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता-२०७४ को दफा १६ मा संशोधन गरेर अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिन लागिएको छ ।

वर्तमान समयको राजनीतिक सिन्डिकेटमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास आशालाग्दो देखिएको छ तर महराहरूको पक्षपोषण गर्नेतर्फ लागियो भने यो आशा पनि निराशामा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।

‘दफा ११६ मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकारादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यहोरा संशोधन गरी फौजदारी न्याय, न्यायिक स्वतन्त्रता र पीडितको न्यायिक उपचारको अधिकारलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरिँदैछ ।

राजनीतिमा अपराधलाई वैधता दिने कानुनी दस्ताबेज बनाउन सरकार लागिपरेको छ । दण्डहीनताको राजमार्गलाई फराकिलो बनाइँदैछ । राजनीतिमा खुंखार अपराधीलाई आमन्त्रण गरिँदैछ । नेता र डाइपर समय भएपछि परिवर्तन गरिएन भने दुर्गन्ध फैलिन्छ भन्ने भनाइ छ । नेपालको राजनीतिमा सबैजसो पार्टीमा नेता परिवर्तन नभएका कारण सिन्डिकेट राजनीतिको बोलवाला रहेको छ । राजनीतिले परिणाम दिन नसकेर दिनप्रतिदिन बदनाम र दुर्गन्धित बनिरहेको छ । राजनीति बिग्रिएका कारण कर्मचारीतन्त्र लगायत सबैजसो निकाय आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी बन्ने क्रम छ ।

संघीयता र समावेशीकरणका नाममा बनेको संवैधानिक प्रावधानको कारण राजनीतिक स्थिरताको वातावरणको सम्भावना कम छ । यस्तै वातावरणमा परिणाम निकाल्नु अहिलेको बाध्यता हो । वर्तमान समयको राजनीतिक सिन्डिकेटमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास आशालाग्दो देखिएको छ तर महराहरूको पक्षपोषण गर्नेतर्फ लागियो भने यो आशा पनि निराशामा परिणत हुन बेर लाग्दैन । असफल बनाउन चाहनेहरूको घेराबन्दी पनि कमजोर छैन ।

दशकौंदेखि खाइखेली आएको यो वर्गले केही गर्न चाहने नारायणकाजीतर्फ नै औंलो सोझ्याइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । नीति हराएको राजनीतिक मौसममा केही परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई नै दोषी बनाउने प्रयास हुनु अस्वाभाविक होइन । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका हस्ती हौं भन्नेहरूले आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै सबैको विश्वास आर्जन गरेर अगाडि बढ्नु नै राजनीतिबाट टाढिँदै गएको नीति बहाल गर्ने उत्तम उपाय हुन सक्दछ ।