सरकारी अनुसन्धानमाथि प्रश्नै-प्रश्न

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रकरणमा मुछिनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानविन र बयान लिने कामसमेत नभएपछि अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको हो । प्रकरणमा जोडिएका उच्च पदस्थलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकारी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको हो । सरकारी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउनेमा सत्ता पक्षकै नेताहरू समेत छन् ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले बारम्बार सरकारी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको जगमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको भन्दै उनीहरूमाथि छानविन गर्न दबाब थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि पिरामिड शैलीमा माथिबाट अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि कम्तीमा बयान वा कागजसम्म गराउन प्रहरीमाथि दबाब थियो । तर, सत्ता गठबन्धनको शक्तिको आडमा दुवैले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।

यस्तो प्रकरणको सरकारी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो होइन । विमानस्थल बाहिरबाट बरामद ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । सुन प्रकरणमा सरकारकै मान्छेहरू जोडिए पनि सरकारले त्यसतर्फ अनुसन्धान नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सुन प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने एमालेको अडान छ । तर, सरकारले भने समिति बनाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसअघि विमानस्थलबाटै बरामद ‘भेप्स सुन प्रकरण’मा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा कृष्णबहादुर महराको समेत नाम जोडिएको छ । तर, सरकारले उहाँमाथि अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धान गरेको छैन । सरकारले आफ्नालाई जोगाएर अरूमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेको आरोप एमालेलगायत दलहरूको छ ।

उसो त नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा समेत सरकारी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको थियो । कतिपयलाई अभियुक्तले दिएको बयानकै आधारमा पक्राउ गरिए पनि बयानमा पोलिएका केहीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप सरकारमाथि छ । शरणार्थी प्रकरणमा केही सत्तारूढ दलकै नेता/नेतृहरूको नामसमेत जोडिएको थियो । तर, उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछसमेत भएन । केही नेता तथा कर्मचारी भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सरकारले सुशासन कायम गर्न एकपछि अर्को भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोलेको दाबी गरिरहेका बेला एकपछि अर्को प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारी अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि समेत आशंका उब्जिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रमणजस्तो देखिएको सरकारले आफ्नालाई जोगाउँदै विपक्षीहरूमाथि मात्रै निसाना साँधेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

अनुसन्धानको सुई सत्तापक्षका व्यक्तितर्फ सोझिन थालेपछि प्रहरी सरुवा गरियो : बर्तौला
सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले भ्रष्टाचारको छानविन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेपछि थप आशंका उब्जिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय पाँच एआइजीहरूको सरुवा गरेको थियो । नेकपा (एमाले)ले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानविनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षकै नेताहरू प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सिआइबीलगायत सरकारी निकाय सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाइरहेको उहाँको आरोप छ । ‘एकपछि अर्को अनुसन्धानको सुई सत्तापक्ष व्यक्तिहरूतर्फ सोझिन थालेपछि सरकारले अनुसन्धानमा क्रियाशील भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले के देखाउँछ भने राज्य मातहतका निकायबाट सिआइवी होस् वा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस् । यी कुनै पनि इकाइले निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिराखेको छैन । सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिराखेको छ ।’ प्रहरी सरुवाकै विषयमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समेत प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू एकमुख हुने कुरा रहस्यमय : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिको बयान लिने वा नलिने भनेर गठबन्धनको बैठकले निर्णय गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । आइतबार झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा कांग्रेसको नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले ललितानिवास प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको बयान नलिने भन्ने गठबन्धनको निर्णय भएको समाचार आइरहेको भन्दै गठबन्धनले त्यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । त्यस्तो गरिएको भए मान्य नहुने उहाँको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू एकमुख हुने कुरा रहस्यमय रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले ललितानिवास प्रकरणमा छानविन चलिरहेको छ । गठबन्धनका नेताहरू बसेर दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको बयान नलिने भन्ने निर्णय गर्नुभयो भन्ने सुनियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर गठबन्धनले त्यसरी निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यो मान्य हुँदैन । कुनै एउटा प्रकरण आउँछ, तीन नेताको बैठक बस्छ, भित्र जानुभन्दा पहिले एउटा बोली हुन्छ, बाहिर आउँदा बोली फेरिसकेको हुन्छ ।’

महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरूको फाइल खोल्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘एउटाले भन्छ, म सुन काण्डको भ्रष्टाचारको छानविन गराउँछु । अर्कोले भन्छ, ठूलो कुरा गर्छस्, गिरिबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्दिऊ ? अर्कोले भन्छ, गिरिबन्धुको खोल्ने हो भने म तेरो शिविरको खोलिदिन्छु । अर्कोले भन्छ, त्यसो भए हामी मिलौँ, कुनै पनि फाइल नखोलौँ । अहिलेसम्म यसैगरी मिलेमतोमा चलिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको कांग्रेसको कुरा प्रष्ट छ, चाहे यति ओम्नीको फाइल होस् या गिरिबन्धुको । चाहे ललिता निवासको होस् यो सुन काण्डको या शिविर घोटालाकै किन नहोस् । सबै काण्डको फाइल खोलिनुपर्छ ।’

रवि लामिछानेको आशंका- ‘गृहमन्त्रीज्यू, केही त गडबड छ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताको बयानविना अधुरो फाइल पेस गर्न नहुने बताउनुभएको छ । सिआइबीले निर्यणकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान नलिई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेपछि उहाँले गैरकानुनी आदेश नसुन्न र नमान्न सिआइबीलाई आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले प्रकरणमा ठूलै गडबडी रहेको आशंका गर्नुभएको छ । ‘सिआइबीले गैरकानुनी आदेश नसुनोस् । ललितानिवास प्रकरणका निर्णयकर्ता सबैको बयान बिनाको अपूरो अधुरो फाइल पेस नगरोस्,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘गृहमन्त्रीज्यू, केही त गडबड छ । ठूलै गडबड छ ।’

अनुसन्धान सिआइबीले नै टुंगो लगाउँछ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले नै टुंगोमा पुर्‍याउने दोहोर्‍याउनुभएको छ । आइतबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा सिआइबीले नै अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दाबी गर्नुभयो । ‘मैले संसद्मा पनि प्रष्ट राखिसकेको हुँ । सांगठनिक अपराधमा अभियोजनका लागि ६० दिनको समय हुन्छ । त्यसमध्ये राजस्व अनुसन्धानले नै २० दिनको समय गुजारिसकेको छ । अब बाँकी रहेको ४० दिन हो, त्यसमा पनि सिआइबीले नै काम गर्ने भनेको ३५ दिन मात्रै हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई लाग्छ सिआइबीले नै यो प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछ ।’