राजनीतिक गतिरोध कायमै

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेको २४ घण्टा नबित्दै सत्ता र प्रतिपक्ष आफैँले गरेको निर्णयमाथि शंका गरेका छन् । साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय पार भइसकेको तस्करीको ६० किलो बढी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो । सुरुमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान विभागले गरे पनि अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पछिल्लो सुन तस्करी छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै गत साउन १० गतेदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा भने सत्तापक्ष समिति बनाउन सहमत भएपछि दलहरूले त्यसको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल नै गठन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार राति अबेर सम्पन्न राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । समितिको कार्यादेश र मोडालिटी तयार गर्न बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । मंगलबार दिउँसो २ बजे बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा अनुपस्थित भएपछि शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न सकेन । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारण सर्वदलीय बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो । आफूहरूको कार्यदलले उच्चस्तरीय समितिको लागि ड्राफ्ट तयार गरे पनि ओलीले अझै थप छलफल गर्न आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिँदै लेखकले भन्नुभयो, ‘सर्वदलीय सहमतिको स्पिरिटअनुसार तीन दलीय कार्यदलले ड्राफ्ट तयार गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले थप छलफल आवश्यक छ भनेपछि बैठक स्थगित भएको हो । यसअघि भएका सुन तस्करीमा छानविनमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने हाम्रो समझदारी हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने काम गर्ने भन्ने भएको थियो । हाम्रो कार्यदलले पनि यत्तिको मस्यौदा भएपछि हुन्छ भनेर टुंगो लगाएको थियो । एमाले अध्यक्षले यसले मात्रै अलि भएन थप छलफल गरौँ भन्ने भएपछि अब बुधबार मात्रै सर्वदलीय बैठक बस्ने हो ।’ कार्यदलमा आफूबीच सहमति भए पनि ओलीले नमानेको लेखकको भनाइ छ ।

तर, नेकपा एमालेका नेताहरूले भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएकाले बैठकमा अनुपस्थित हुनभएको दाबी गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अध्यक्ष ओलीको अस्वस्थताका बाबजुद पनि आफू आउनैपर्ने भए आउने बताए पनि प्रधानमन्त्री र सभामुख प्रधानन्यायाधीशको शपथमा सहभागी हुन जानुपर्ने भएकाले बैठक बस्न नसकेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर उच्चस्तरीय छानविन आयोगको मस्यौदा तयार गर्ने र संसद्को अवरोध अन्त्य गर्ने भन्ने तयारी थियो । तर, मंगलबार साढे ४ बजे नवनियुक्त प्रधानन्यायधीशको शपथग्रहणको कार्यक्रम भएकाले शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने समय पुगेन । अब बुधबार बिहान ११ बजे त्यसबारे शीर्ष नेताहरूको बैठकमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने तयारी छ ।’ एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेताहरूबीच हाइहेलो मात्र भएको भन्दै बुधबार बस्ने गरी उठेको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले तयार पारेको उच्चस्तरीय छानविन समितिको संरचना र कार्यक्षेत्रको मस्यौदाका बारेमा शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पेस गर्नका लागि शीर्ष नेताको बैठक बोलाइएको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिको मस्यौदा तयार
मंगलबार बिहान कार्यदलले सुन तस्करी छानविनका लागि बनाउने उच्चस्तरीय समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियो । सर्वदलीय बैठकले एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहेको कार्यदललाई त्यसको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही जिम्मेवारीअनुसार मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामीले ड्राफ्ट तयार गरेका छौँ । हामी शीर्ष नेताको बैठकमा प्रस्तुत गर्छौं । हामी तीनजना बसेर छलफल गरेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार हामीले आफ्नो काम फत्ते ग¥यौँ । हामीलाई शीर्ष बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुबारे ड्राफ्ट गर्न भनिएको थियो । त्यो हामीले पूरा ग¥यौँ ।’ कार्यदलले सुन तस्करीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया सकिएपछि समग्र विषयमा अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गरेको जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अहिले सिआइबीले गरेको अनुसन्धानले निरन्तरता पाउँछ र निष्कर्षमा पुगेपछि अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसपछि समग्र विषयमा अध्ययन गर्न आयोग बन्छ ।’

शीर्ष नेताहरूको बैठकमा साक्षी बस्नु भनेको बदनाम हुनु मात्र हो : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा साक्षी बस्नु भनेको बदनाम हुनु मात्र रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक स्थगित भएपछि आक्रोशित हुँदै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘हामीलाई के लाग्यो भने, शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको बदनाम हुनु मात्र हो । साक्षी बस्नुको अर्थ देखिएन । हामी छलफल गर्छौं, यो विषय उहाँहरूलाई नै टुंग्याउन दिनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचारका फाइल बन्द हुने खतरा : पौडेल
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नियतमाथि शंका व्यक्त गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र यसमा मुछिएका सबैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना मानिस परेपछि ती फाइल अघि नबढाएको देखिएको आरोप लगाउँदै पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा समर्थन गरिएको छ । तर, फाइल खोलेपछि हाम्रा मानिस पर्ने अरूका नपर्ने भन्ने हुन्न, संलग्न सबैमाथि छानविन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको नियत ठिक देखिएन । तपाईंले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि आफ्ना मानिस परेपछि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने तपाईंको यात्रा अडिएको देखियो ।’

सूचना टाँसेर बैठक स्थगित
एमालेको प्रस्तावअनुसार समिति गठन गर्ने र संसद् खुलाउने समझदारी भए पनि मंगलबार न संसद् खुल्यो न समिति नै बन्यो । सोमबार रातिको सहमतिअनुसार दलहरूबीच सहमतिमा हस्ताक्षर नभएपछि प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक पुनः सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ । मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर आज (बुधबार) दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एक महिना अघिदेखि संसद् अवरुद्ध पार्दै आएकोमा मंगलबार उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठनमा सहमति गरी संसद् सञ्चालन गर्ने तयारी थियो । तर, छानविन आयोग गठनको विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिपत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर नभएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि स्थगित गरिएको हो । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले विशेष कारणले बैठक बस्न नसक्ने भन्दै सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ६ (३) बमोजिम बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग देउवाको छुट्टै छलफल
सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठकका लागि भेला भएका शीर्ष नेता सामान्य जमघट गरेर उठेलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छुट्टै छलफल गर्नुभएको छ । सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन आएका अरू नेता हिँडेपछि तीनजना मात्र बसेर छलफल गर्नुभएको हो । यसअघि आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा सभापति देउवाले बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिइएको र माओवादीका नेताहरूलाई भने प्रमाण भेटिँदा पनि उन्मुक्ति दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीप्रति रोष प्रकट गर्नुभएको थियो । सुन तस्करी र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्ट देउवाले केही दिनअघि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत निवासमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो ।

एमालेको चलखेलबारे सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको सामूहिक छलफलले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर जाने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ । मन्त्रीहरूबीच एक आपसमा परिणाममुखी कामका लागि समन्वय गर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल भयो ।’ छलफलमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले पहिलाकै सहमतिअनुसार गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘एमालेले अनेक वितण्डा गरिरहेको छ । संसद्लाई बन्धक बनाउने अनेक काम भएको छ । एमालेले अनेक किसिमका चलखेल गर्दै छ । त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।’ सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर अगाडि जाने र जनसरोकारका विषयमा मन्त्रीहरू खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । छलफलमा खड्कासहित कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्र आचार्य र वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत विदेशमा रहेकाले छलफलमा सहभागी हुनुभएन ।

देश र गणतन्त्रप्रति राष्ट्रपतिको चिन्ता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देश र गणतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार बिहान सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर राष्ट्रपति पौडेलले सत्यनिरूपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन, संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुन निर्माण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू पारित, सदन अवरुद्ध र सुशासनका विषयमा चासो राख्नुभएको हो । गणतन्त्र, टिआरसी टुंगो, सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक, सहमति र सहकार्य, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनताका निराशा सम्बोधनबारे गम्भीर सवाल उठाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिले आएर कता-कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उहाँले जनताका यावत् समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘यदाकदा दलहरूबीच विवाद, द्वन्द्व र तीक्तता देखापर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितिमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयाँै उदाहरणहरू हाम्रासामु छन् ।’

संसद्को अवरोध खुलाउन पहल गर्दै आउनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सक्रियता नदेखाएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारीबारे जानकार रहेको र राष्ट्रको चिन्ता लागेर छलफलमा बोलाएको स्पष्ट पार्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन । तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो ।’

राष्ट्रपतिको शुभेच्छामा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारण छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक महिनादेखि संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिको प्रयास र शुभेच्छामा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारण नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपतिको प्रयास र राखेको चासोप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहेजस्तो गरी संसद् सुचारु होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको शुभेच्छा अत्यन्तै सकारात्मक छ । यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारण छैन । राष्ट्रपतिको शुभेच्छाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’

राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेद्वारा बहिष्कार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आहृवान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको छ । एमालेले एजेण्डा राखेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको हो । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रपतिले एजेण्डा राखेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन नमिल्ने भएकाले बैठक बहिष्कार गरेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘एजेण्डा राखेर सर्वदलीय बैठक भनेर बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र सरकार हो । सरकारले मैले सकिनँ । गरिदिनुप¥यो भनेको जस्तो पनि लाग्दैन । सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयं रात–बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा उठाएको मागको विषयमा छलफल र बैठकमा हुनुहुन्छ । सरकारको काम राष्ट्रपतिले गर्ने होइन ।’