काठमाडौं । ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ) को सातौँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । शुक्रबार एसेम्बलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याण्डको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । यसअघि मन्त्री डा. महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताउनुभयो । उहाँले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत रहेको विषय विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो ।
अर्थमन्त्री महतले नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्रीले बढ्ने अनुमान रहेको भन्दै सो असर सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमान्दार प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिहरूको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरूप बाघ तथा गैंडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाका रूपमा रहेको भन्दै उल्लेखित प्रयासका बाबजुद पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा परेको बताउनुभयो । नेपाल विश्वको १०औँ जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनमा बाढी-पहिरो, अतिवृष्टि, सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री महतले नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्रीले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभाव सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ पनि उहाँले सहभागीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोषलगायतका स्रोत अति प्रभावित मुलुकमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गर्नुभयो । जबसम्म एकीकृत र समुच्च रूपमा कार्यान्वयन गरिँदैन, तबसम्म कोषको आकारमात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री महतले मानव विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपन हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो । वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् कार्यान्वयन गर्दै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असर सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच