चार आयोजनाको ३६ अर्ब बढी लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न चार विद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको बोर्डको बैठकले २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि सात अर्ब ९२ करोड, ६३ मेगावाट छुजुङ खोला जलविद्युत् परियोजनाको अनुमानित लागत नौ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेगावाटको दाना खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि अनुमानित लागत नौ अर्ब ६८ करोड, सानीभेरी जलविद्युत् परियोजना ४४.५२ मेगावाटका लागि नौ अर्ब ४६ करोड स्वीकृत गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा दुर्ई सय ४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा दुई सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिसेन इनर्जीले पेश गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबारे बोर्डले जानकारी लिएको छ । ग्रिन सिएनएन फर्टिजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रेनीकोला एसडिएन बिएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बोर्डले मल कारखाना सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रेनीकोला एसडिएन बिएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । 

साथै बैठकले ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन-२०७५’ संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिनुका साथै बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देशन दिएकोे बोर्डले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी दिनमा जलविद्युत् परियोजनाहरूको परियोजना लागत निर्धारण गर्दा ब्यांकेबल हुने गरी थप अध्ययन/विश्लेषण गर्न, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय प्रगाढ बनाउन र लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका प्रक्रिया छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यसैबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन, खपत तथा वितरणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने भएको छ । जसका लागि मस्यौदा तयार गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताउनुभएको छ । बिहीबार पत्रकारसँगको छलफलमा उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो । आगामी १२ वर्षमा नेपालको विद्युत् खपत १३ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री बस्नेतले बंगलादेशले पनि भुटान र नेपालबाट गरी नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना बनाएकाले निर्यातको योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड २०८० जारी
विद्युत् नियमन आयोगले ‘नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड २०८०’ जारी गरेको छ । आन्तरिक खपत तथा बजार विस्तार एवं अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अनिवार्य रहेकाले ग्रिड कोड जारी गरेकोे हो । लामो छलफल, बहस र परामर्शपछि सुझावसमेत समेटेर ग्रिड कोड जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोडले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा आबद्ध ग्रिड र ग्रिड कोड कार्यान्वयन गर्न दफा २.३, २.१ अनुसार ग्रिड कोड व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । गौतम डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्यक्ष, सदस्य-सचिव र सदस्य नियुक्तिका लागि कार्यभार तोकिएको छ । ग्रिड कोड अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय ग्रिड सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।