राजस्व संकलन कमजोर बन्दा सरकारको बजेट खर्च प्रभावित हुँदै

काठमाडौं । सरकारले चालु आवमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो आर्थिक वर्षमा सात÷आठ खर्बमाथि राजस्व संकलन नहुने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आँकलन गर्न थालेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १७ खर्ब रकम बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, यही वर्ष सात/आठ खर्बमाथि राजस्व संकलन नहुँदा १० खर्बको सरकारलाई आर्थिक भार थपिने व्यवसायीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् ।

हालसम्मको राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तरलाई पूर्ति गर्दै तोकिएको राजस्व संकलन गर्न निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी अर्थतन्त्रले योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले सुधारका प्रयास गरे पनि आर्थिक मन्दीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सात/आठ खर्बभन्दा बढी राजस्व नउठने दाबी भने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीको छ । राजस्व संकलनका मुख्य व्यवसाय सुपारी, सुन र अन्य सामान तस्कर भइरहेका कारण पनि राजश्व संकलनमा गिरावट आइरहेको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व संकलनमा कमजोर बन्दै गएपछि सरकारको बजेट खर्चसमेत प्रभावित हुँदा प्रहरी, आर्मी र निजामती कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मंसिरदेखि समस्या हुने प्रसाईंले बताउनुभयो । ‘व्यापारीले नयाँ समानसमेत आयात गरेका छन् । गत वैैशाखदेखि व्यापार नभएपछि ५० प्रतिशत व्यापारी पसल जान छाडेका छन् । दशैँ-तिहारपछि ६० प्रतिशत व्यापारीले सटर बन्द गरेर व्यवसाय नै छाड्ने पक्षमा छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातिर देशका मुख्य व्यापारिक केन्द्रका सटर खाली हुँदै छन् भने अहिले सञ्चालनमा रहेका केही व्यवसायीहरूले स्टक समान मात्र बेचेर पसल बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।’

वार्षिक १० लाख युवा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि पलायन भइरहेका कारण देशभित्र कृषिको उत्पादनमा ३० प्रतिशत गिरावट देखिन थालेको प्रसाईंको बुझाइ छ । बैंकका कर्जा सर्वसाधारणसँगै निजी व्यवसायी पनि डराउनका कारण हाल बैंकमा आर्थिक तरलता देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकार्छ
सरकारले राजस्वबाट खर्च धान्न नसक्ने भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ । यद्यपि, पुसमा आयकर उठ्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, यो वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण तत्काल सम्भव नभएको व्यवसायीहरूले औँल्याउन थालेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामा सरकार गैरकर र शिक्षा सेवा शुल्क बाहेकका राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता र घट्दो सेयर बजारलाई नै आयकर कमीको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार्दै आएको छ । विकास निर्माणको कार्यक्रम जोडिएको पुँजीगत प्रवृत्तिको खर्च, पर्यटन क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, कृषिमा उत्पादन गिरावट, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, भारतको रोजगारी र सरकारप्रतिको विश्वास जनतामा टुट्दै गएका कारण राजस्व तिर्ने व्यवसायीले जोड नगरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अध्ययनमा भनिएको छ ।

उच्चस्तरीय राजस्व पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र भारतबीचको व्यापारको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापारले ओगटेको छ । सरकारले भन्सार नाका र भेइकल ट्याकिङ सिष्टममार्फत आयात-निर्यात व्यापारमा निगरानी बढाएपछि अहिले अनौपचारिक व्यापार बढेर पनि आयात कम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो ।

केही वर्षदेखि भन्सार दरबन्दीमा गरिएको कडाइ र गत आर्थिक वर्षमा देशको व्यापार प्रणालीलाई नियमन गर्नका लागि लागू गरिएको ‘भेइकल ट्र्याकिङ सिष्टम’ले गर्दा आयात घटेको उहाँले बताउनुभयो । ‘राजस्व छलि मुख्य आर्थिक चुनौती बनेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू समेतको सहभागितामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रयास थालिनु आवश्यक छ । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र यसको समाधान हुन सक्दैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयात घट्नु र व्यापारिक कारोबारमा गिरावट आउनुको सोझो अर्थ छ । सरकारले आर्थिक मन्दीका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रयास कमजोर भएको छ । जसकारण भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क जस्ता राजस्व असुलीमा कमी हुँदै गएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठ्ने छाँटकाँट देखिन थालेका कारण मंसिर र पुसमा ठूलो आर्थिक संकट देखापर्ने सम्भावना रहेको उहाँको दाबी छ । पछिल्लो समय सुन, सुपारी र अन्य आयतित समान तस्करी भइरहेका कारण पनि राजस्व संकलन चुनौती भइरहेको सरकारी अध्ययनमै औँल्याइएको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार खुलाए पनि घरजग्गा कारोबारमा सर्वसाधारणको चासो खासै नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले औँल्याउन थालेका छन् ।

आयात निरुत्साहनका लागि चालिएका कदम, घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलता तथा घट्दो सेयर बजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा आएको उल्लेख्य कमीलाई राजस्व संकलन प्रभावित हुनुको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालयकै एक अध्ययनमा भनिएको छ । हाल देशभरका ६० प्रतिशत व्यापारिक सटर बन्द भएका कारण पनि राजस्व संकलन कमजोर बन्दै गएको अर्थकै अध्ययन बताउँछ ।