तीन हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपियो

काठमाडौं । नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएकोे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुधारलाई व्यापक रूपमा अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विगत नौ वर्षमा ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता आठ हजार आठ सय ६७ एमभिए पुगेको छ । नौ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार एक सय ३२ एमभिएमात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनको क्षमता छ हजार सात सय ३५ एमभिए बढेको हो । आव २०७१/०७२ मा ६६ र १३२ केभीबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भइरहेकोमा हाल ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा छन् ।

आव २०७१/०७२ मा दुई हजार छ सय २४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रहेकोमा हाल तीन हजार एक सय १८ सर्किट किलोमिटर थपिएर आव २०७९/०८० मा पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । आव २०७२/०७३ सम्म ६६ र १३२ केभी लाइनमात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा आव २०७३/०७४ बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन् । हाल प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः पाँच सय १४ र तीन हजार नौ सय ७९ सर्किट किलोमिटर छ ।

त्यसैगरी २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः एक हजार एक सय एक र एक सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७५/०७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् छ सय छ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आव २०७४/०७५ मा सबैभन्दा कम एक सय ४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ । गत आवमा चार सय १३ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय-समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगत वर्षदेखि प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरण योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताउनुभयो ।

प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा मुख्य रूपमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्या रहेको र ती समस्या समाधान गर्दै काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा आयोजना अवधि लम्बिनेमात्र नभई विद्युत् पनि महँगो हुँदै गइरहेकोे छ । आगामी १० वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुनमा व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्र्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालु आवको बजेटमार्फत् घोषणा गरिएका कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिक रूपमा निर्माण अघि बढाइने बताउनुभयो । साथै तराई/मधेशका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा शहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल विभिन्न क्षमताका दुई हजार आठ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । सबैभन्दा बढी १३२ केभीको एक हजार एक सय ११ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् भने २२० र ४०० केभीको क्रमशः नौ सय ८८ र सात सय ५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् ।

त्यस्तै, छ हजार सात सय ५१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । १३२, २२० र ४०० केभीका क्रमशः एक हजार एक सय ४१, एक हजार सात सय ५२ र तीन हजार आठ सय ५८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो ।

विभिन्न क्षमताका १० हजार चार सय ६९ एमभिएका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार पाँच सय ६४ एमभिएका सबस्टेसनको निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।