काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा उठाउँदै आएका माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको भन्दै महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
तर, सोही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने असन्तुष्टि जनाएको छ । एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार छ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर सोही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
त्यसैगरी कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असर विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उल्लेखित दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै महासंघले उक्त व्यवस्था तत्काल संशोधनको माग गरेको छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ । यसरी सामाजिक सद्भाव र व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै यसतर्फ सचेत रहन महासंघले सम्बन्धित सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच