काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिनुएको छ । वकालत र परामर्शभन्दा पनि पूर्वाधार सहायतालाई सरकारले प्राथमिकता दिने उहाँले बताउनुभयो । द एसिया फाउण्डेसनको सहयोगमा पोलिसी इन्टरप्रेसरसिप इन्क (पिइआई), सेन्टर फर सोसिएल इन्कुलजन एण्ड फिडरालिजम (सिइएसआइएफ), इष्टिन्युट फर स्ट्राटेजिक सोसियो–इकोनोमिक (आइएसएसआर) र साउथ एसिया वाट अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (साउदी) द्वारा बिहीबार आयोजित कार्यशालामा मन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले परामर्श सेवा र वकालतभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च महत्व दिएर वैदेशिक सहायता ल्याउने कार्य अघि बढाएको छ । सहायता दिने देशको चासोमा भन्दा लिने देशको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ ।’
साना राज्यको क्षमताः नेपालमा प्रतिस्पर्धा र चलायमान विदेशी नीतिमा प्राथमिकता विषयक उक्त कार्यशालामा मन्त्री महतले विदेशी सहायताका लागि साना राष्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक रूपमा देश समृद्ध बनाउन सूचना प्रविधि र पर्यटन विकास र सो सम्बन्धी पूर्वाधार विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालले छिमेकी मुलुकबाट र विश्वबाट आर्थिक सहायता लिएर समृद्ध मुलुक बनाउन अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक सहायताभन्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामरिक देशका लागि सम्भावना र चुनौती दुवै रहेकाले नेतृत्वले गहन भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक कूटनीतिमा सरकारको पहल पुगेको छैन, आर्थिक सहायता विस्तार कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले नीति केन्द्रित गर्नुपर्छ । द एसिया फाउण्डेसनका वरिष्ठ निर्देशक आन्थेई मुलाकालाले साना मुलुकमा भूराजनीतिका अवयव फरक–फरक हुने भन्दै त्यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच