सत्ता गठबन्धनमा किचलो बढ्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी थाल्नुभएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाएर पाँच वर्ष आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी प्रचण्डले गृहकार्य थाल्नुभएको हो । वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँट हुँदा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो । जसअनुसार प्रचण्ड दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि दुई वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एक वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पाँच वर्ष आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा लाग्नुभएको स्रोतको दाबी छ । त्यसका लागि सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिएको रास्वपा र राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सत्तारूढ गठबन्धनका घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी (जसपा) चिढिएका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराएर माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसँगै कांग्रेसलाई तर्साउने रणनीति बनाउनुभएको कतिपयको जिकिर छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको सरकार संकटमा परेको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपाको साथ खोजे । यसैबीच सत्ता गठबन्धनले भदौ ११ गते भएको संसदीय समितिको निर्वाचनमा राप्रपालाई एउटा समितिको सभापतिको नेतृत्व दिएको थियो । त्यसपछि राप्रपाले कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न सहमत भएको राप्रपालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केन्द्रमा पनि फकाउने प्रयासमा लाग्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको गत आइतबार बसेको बैठकले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन संवाद थाल्ने निर्णय गरेको थियो । यदि रास्वपा र राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संसदीय अंकगणितमा थप मजबुद हुनेछ । संसद्मा रास्वपाको २१ र राप्रपाको १४ सिट छ । सरकारमा सहभागी हुनेबारे राप्रपा र रास्वपाले भने कुनै ठोस जानकारी दिएको छैन ।

रास्वपा र राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास सफल भए पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई मनाएर राख्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उत्तिकै बाध्यता छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई फकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा रहेका आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको बारेमा पनि कठोर कदम चाल्ने गरी गृहकार्य गरिरहनु भएको माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेसको तीव्र दबाबपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउने तयारीस्वरूप छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि प्रहरीको एआइजी सरुवामा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग कांग्रेस चिढिएको छ । सुरुमा आनाकानी गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि सरुवा गर्न राजी हुनुभएको थियो । सोही समयदेखि रुष्ट बन्नुभएका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि गृहमन्त्री हटाउन तारन्तार दबाब दिइरहनु भएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले गृहमन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आगामी तिहारअघिसम्म अल्टिमेटम नै दिएको छ । कांग्रेसको निरन्तरकोे दबाबले सत्ता सहयात्रामा संकट पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल गृहमन्त्री परिवर्तन गर्न सहमत हुनुभएको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारबाट गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाएर बनाइने नयाँ गृहमन्त्रीको टुंगो भने लागेको छैन । माओवादीको भागमा परेको उक्त मन्त्रालयमा आफ्नै पार्टीका नेतालाई दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । सरकारमा सहभागी गराउन लागिएको रास्वपालाई भने सहरी र श्रम मन्त्रालय दिने गरी तयारी थालिएको छ । यसपटक सरकारमा सभापति रवि लामिछाने सहभागी नहुने रास्वपा स्रोतको दाबी छ । हालका श्रममन्त्री लोसपाका सरतसिंह भण्डारी र कांग्रेसबाट सहरी विकासमन्त्री बन्नुभएकी सीता गुरुङलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तयारी गरिरहनु भएको बताइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले तत्कालै सरकारमा रास्वपाको सहभागिता र गृहमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ । गठबन्धन सरकार भएकाले कांग्रेसले मन्त्री परिवर्तनको दबाब दिनु स्वाभाविक भए पनि तत्कालै परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री नरहेको उहाँको जिकिर छ । रास्वपाको सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भएको स्वीकार गर्दै गजुरेलले परिणाम आइनसकेको बताउनुभयो ।

प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीबीच भएको भेटवार्तामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयक, प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई नेताबीचको भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भन्नुभयो, ‘समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको हो । संसद्मा रहेका विधेयक र आसन्न चीन भ्रमणबारे उहाँले जानकारी गराउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग नियमित छलफल गर्दै आउनुभएको छ । आजको छलफल पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुई सातापछि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन भदौ ३० गते अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहीँबाट प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ऐनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको सहयोग माग्नुभएको छ । दुई नेताबीच भएको भेटमा प्रचण्डले टिआरसी टुंग्याउन एमालेको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘टिआरसीमा तपाईंको सहयोग चाहियो ।’ जवाफमा अध्यक्ष ओलीले असहयोग गर्ने आफूहरूको चाहना नरहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो सहयोग छ, कहिले पो असहयोग थियो र ? प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयक विगतको भन्दा सकारात्मक रहे पनि थप सुधारका लागि तयार हुनुपर्छ ।’

देउवालाई शेखरको प्रश्न- ‘यो सरकारको नेतृत्व हामीले लिन सक्ने हो कि होइन ?’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका डा.शेखर कोइरालाले ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने हो कि होइन ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आफूहरूको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्दै ठूलो दलको रूपमा कांग्रेस हकदार रहेको कोइरालाको भनाइ छ । कांग्रेस सरकारमा भए पनि प्रधानमन्त्री मात्रै हाबी भएको दाबी गर्दै कोइरालाले भन्नुभयो, ‘हामी सरकारमा छौँ । मन्त्री पनि छौँ । ९० जना त सांसद नै छौँ । तर, पनि सरकार हाम्रो हो भन्ने महसुस भइरहेको छैन । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने हो । तर, न हाम्रा मन्त्रीको कुरा सुनिएको छ । न कांग्रेसले लिएका मन्त्रालयको कर्मचारीको नै समस्या सुनिएको छ । ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने हो कि होइन ?’

चीन-भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ : देउवा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमता हुने बताउनुभएको छ । चीन र भारत नै नेपालका सधैँका छिमेकी भएकाले सधैँ दुई देशसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘चीनलाई र भारतलाई दुवैलाई सम्झाउन सकिन्छ । सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । साथी बनाउन सक्नुहुन्छ तर छिमेकी बनाउन सकिँदैन । भारत र चीन नेपालका सधैँका छिमेकी हुन् । बदल्न सकिँदैन, उनीहरूले भनेको मान्नुपर्छ । सन्तुलन गरेर जानुपर्छ । यसमा नै हाम्रो बुद्धिमता छ । हाम्रा समस्या समाधान गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो ।’