जी-२०, नयाँदिल्ली र नेपाल

आगामी सेप्टेम्बर ९ र १० तारिखका दिन जी-२० भनेर चिनिने विश्वका औद्योगिक देशहहरूको सम्मेलन भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा हुँदैछ । पहिले यो समूहका मुलकहरूको संस्थालाई जी-७ का नामले पुकारिन्थ्यो । हाल आएर ती सात राष्ट्रहरूसहित अन्य सबै मुलुकहरूको समूहलाई जी २० भनेर चिनिन्छ । विश्वमा सन् १९९० पछि आर्थिक नवउदारवादको नीतिले जबरजस्त काम गरेपछि यो समूहको महत्व सबै हिसाबमा अर्थपूर्ण भएको छ । यसको प्रमुख कारण अन्य विषयवस्तु नभएर जी-२० भित्रका मुलुकहरूले विश्वमा भइरहेको वैध व्यापारको दुई तिहाइ र उत्पादनको ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथिको हिस्सा ओगट्ने गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।

यो महाकुम्भमेलालाई सबैले चासो र महत्वका साथ लिने गरेका छन् । विश्वको बदलिँदो वातावरणीय प्रणालीले प्रत्यक्ष रूपमा असर पु¥याउन सहभागी भएका यी मुलुकहरूले लिने नीतिगत, व्यवस्थाले विश्वको ध्यान खिचेको छ । हुन त भारतीय भूमिमा हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । अघिल्लो पटक मलेशियामा सो सम्मेलन भएको थियो । खासगरी विश्वमा देखापरेको अप्राकृतिक वातावरणीय असन्तुलन र डरलाग्दो आर्थिक असमानताका कारण भोलि सिर्जना हुनसक्ने पर्यावरणीय, मानवीय तथा सामाजिक उतारचडावको मूल्य कति हुने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै चासो र चिन्ता हो ।

तर, स्वयं यी मित्र राष्ट्रहरू भने यी कुराभन्दा बढी व्यावसायिक एवं कसरी नाफामुखी हुने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनसक्ने शंका रहेको छ । सन् १९९० को दशकबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणले विश्वका धेरै मुलुकको आर्थिक हैसियतमाथि गएका देशहरूमध्ये भारत पनि एक हो । लगातारको उच्च आर्थिक वृद्धिदर, पूर्वाधारमा भएको अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन, आइटीलगायत मानवीय पुँजीमा गरेको उच्च स्तरको लगानी तथा औद्योगिकीकरणको साथले आज आर्थिक रूपमा विश्वको पाँचौं मुलुकको दर्जामा पुग्न सफल भएको छ । साथमा बिग्रँदो विश्वको वातावरणीय पक्ष बहसको विषय भएर आएको छ ।

स्वाभाविक रूपमा औद्योगिक तथा धनी मुलुकहरूको हकमा आर्थिक पक्षभन्दा वातावरणीय पक्ष आजको समयमा माथि हुँदैन । तर, बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने विश्वको सर्वमान्य मान्यता, आफू पनि बाँच्नुपर्ने बाध्यताले यो मुद्दामा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । 

आर्थिक वृद्धि र विकासले सम्बन्धित मुलुकलाई सबैभन्दा बढी फाइदा दिने तर वातावरणीय पक्षमा भएको क्षतिले छिमेकीलगायत विश्व नै प्रभावित हुने गर्दछ । विकास एवं औद्योगिकीकरणमा भएको विस्तार तथा सफलतासँगै गरिब र धनीबीचको खाडल दिनानुदिन बढेकाले भारतीय नीति-निर्माता तथा योजनाकारको टाउको दुखाइको अर्को विषयवस्तु भएको छ । कालान्तरमा यस किसिमको आर्थिक असमानताको खाडलले वातावरणको साथै सामाजिक जनजीवनमै नकारात्मकता ल्याउने गर्दछ ।

जी-२० का मुद्दाहरू : अघिल्ला वर्षमा जस्तै यसपटक पनि खास गरेर विश्व परिवेशमा हाल देखापरेको आर्थिक मन्दी र सोबाट बच्न गर्नुपर्ने कार्य, विश्व पर्यावरणमा देखापरेको अनौठो तर भयानक परिस्थिति, औद्योगिक मुलुकहरूको आर्थिक साम्राज्यलाई बचाउने प्रयासलगायत विश्वको बदलिँदो सामरिक तथा राजनीतिक अवस्था, यसले सिर्जना गर्ने भोलिको सबै किसिमको शक्तिको स्रोत, विनियोजन एवं आर्थिक वातावरण जस्ता पक्ष हुन् । यिनीहरूमध्ये यो सम्मेलनको पहिलो प्राथमिकतामा हालको आर्थिक मन्दीलाई कसरी ट्याकमा ल्याउन सकिएला भन्ने विषयवस्तुको साथमा विश्व तापमान र वातावरणामा देखापरेको अत्यन्त नराम्रो अवस्थासँग जुध्नुपर्ने समयका बारेमा हो ।

विभिन्न किसिमका सुविधा, वातावरणीय एवं प्राविधिक पक्षहरूको सुलभता, अफ्ठ्यारो परिवेशबाट विश्वका केही मुलुक औद्योगिकीकरणमा अगाडि रहेका छन् भने कतिपयको अवस्था दयनीय नै रहँदै आएको छ । तर, सूचनासँग सम्बन्धित प्रविधिमा भएको परिवर्तन र पहुँच मानवीय आवश्यकता तथा मागमा भएको वृद्धिले यी मुलुकहरूले आर्थिक रूपमा राज गर्न सफल भएका हुन् । यद्यपि यिनीहरूको प्रमुख चासोको विषय भनेको कसरी आफ्नो दबदवा कायम राख्दै विश्व परिवेशमा देखापरेको मानवीय अप्ठ्यारोलाई थोरै भए पनि सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने भन्ने हो ।

वातावरणीय मुद्दामा साझा धारणा : आर्थिक सफलतापछि यिनीहरूको दोस्रो तर बाध्यताको मुद्दा भनेको वातावरणीय मुद्दा हो । स्वाभाविक रूपमा औद्योगिक तथा धनी मुलुकहरूको हकमा आर्थिक पक्षभन्दा वातावरणीय पक्ष आजको समयमा माथि हुँदैन । तर, बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने विश्वको सर्वमान्य मान्यता, आफू पनि बाँच्नुपर्ने बाध्यताले यिनीहरू यो मुद्दामा बाध्यतावश प्रवेश गर्ने गरेका छन् । विश्वमा भइरहेको कूल कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिका, चीन, रसिया, जापान र भारतको मात्र हिस्सा दुइ तिहाइभन्दा माथि छ । बाँकी अन्य सदस्य मुलुकहरूलाई समावेश गर्ने हो भने त यो प्रतिशत ९५ प्रतिशतको हाराहारी हुने देखिन्छ ।

भौगोलिक रूपमा अत्यन्त कमजोर तथा प्राकृतिक रूपमा पनि धेरै परिपक्व नभएको मुलुकको दर्जामा हामी पर्दछौं । औद्योगिक रूपमा हामी पछि तर कार्बन उत्सर्जनको कुप्रभावको हिसाबले विश्वका नराम्रो स्थितिमा भएका मुलुकहरूको टपटेनभित्रै परिसकेको अवस्थामा बढी सचेत हुनुपर्ने भएको छ ।

अरू सबै पक्षहरूलाई बिर्सने हो भने यो भयावह अवस्था हो । नाफा र आफ्नो भलाइमात्र हेर्ने अनि वातावरणीय पक्ष नकार्दै जाने हो भने भोलिको विश्व मानवीय बसोवास योग्य नरहन सक्ने हुन्छ । यिनीहरूभित्र पनि दुई खेमा स्पष्ट देखापरेको छ । अमेरिका तथा यससँग नजिक भएकाहरूको तर्क आर्थिक वृद्धि र विकासको सकारात्मकताले वातावरणीय पक्ष विस्तारै स्वतः सन्तुलनमा जान्छ भन्ने गर्छ भने अर्को पक्ष पहिले वातावरणीय पक्षको सन्तुलनको मुद्दा सल्टाउँदै जान सकेमा मात्र व्यक्तिगत मुलुक तथा मानवीय समुदायले सजिलो जीवन जिउन सक्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको छ ।

यी दुई परस्परविरोधी धारणाहरूको असरले विश्वमा कार्बन उत्सर्जनको मुद्दाले आजसम्म ठोस निकास पाउन सकेको छैन । नेपाल विश्वमा उदाउँदा ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन-भारतको बीचमा र वातावरणीय हिसाबमा अत्यन्त संवेदनशीत अवस्थामा रहेकाले यस बारेमा स्पष्ट नीति बन्नुपर्ने भएको छ ।

हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र विश्वको चासो : बीस वर्षअघि माछापुच्छे« हिमालको तस्वीर र आजको तस्वीरमात्र हेर्ने हो भने पनि हिमालय क्षेत्रमा परेको वातावरणीय प्रभाव सजिलै अनुमान लाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा हिमालय क्षेत्रमा परेको वातावरणीय प्रभाव र न्यूनीकरणका लागि विश्वका औद्योगिक रूपमा सम्पन्न मुलुकहरूको भूमिका माथि सबैको चासो बढेको छ । यो धेरै हदसम्म स्वाभाविक पनि हो । हिन्दुकुश पर्वतमालाको हिमालय क्षेत्रमा दक्षिण एशिया र यसका वरपरका मानिसहरूको ठूलो आवादि छ । यस क्षेत्रले विश्वको आठ अर्ब मानिसमध्ये १८० करोड मानिसको हिस्सालाई ओगट्ने गरेको छ । प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा हिमालय क्षेत्रमा भएको अप्राकृतिक वातावरणीय असन्तुलनको असर स्वभाविक रूपमा मानिसमा पर्ने गर्दछ ।

मानिसहरूको सबैखाले गतिविधिका साथै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय तथा स्थानीय गतिविधिमा प्रभाव पर्ने गर्दछ । खासगरी जीवन जिउन आवश्यक प्राकृतिक वातावरणमा खलल पुग्न जाने हुँदा अन्य समस्या यसै सिर्जना हुने गर्दछन् । हिमालयन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपाली भूभागमा परेको छ ।

कार्बन व्यापार र नेपाल : विश्वमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको अवस्था डरलाग्दो छ । स्वाभाविक रूपमा नेपाल, भारत र चीनको अभिन्न मित्र भएको नाताले नेपाल यो प्रक्रियामा स्पष्ट अडानका साथ सामेल हुनुपर्ने देखिन्छ । भौगोलिक रूपमा अत्यन्त कमजोर, प्राकृतिक रूपमा परिपक्व नभएको मुलुकको दर्जामा हामी पर्दछौं । औद्योगिक रूपमा हामी पछि तर कार्बन उत्सर्जनको कुप्रभावको हिसाबले विश्वको नराम्रो स्थितिमा भएका मुलुकहरूको टपटेनभित्रै परिसकेको अवस्थामा बढी सचेत हुनुपर्ने भएको छ ।हामीसँग भएको ४४.७४ प्रतिशतको वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र विद्यमान छ ।

यसले कार्बन उत्सर्जनबाट विश्व पर्यावरणीय प्रक्रियामा पुर्‍याउने क्षतिलाई कम गराउन मद्धत गर्दछ । नेपालले पनि अब अत्याधिक कार्बन उत्सर्जनमा संलग्न भएका विश्वका धनी तथा औद्योगिक मुलुकसँग वित्तीय सहयोगका लागि योजनाहरू लैजान ढिलो गर्न नहुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जति जोडदार रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छौं, उति नै हामी र हाम्रो भलो हुने देखिन्छ । कार्बन उत्सर्जन र यसको कुप्रभावले बहुसंख्यक मानिसहरूको जीवनयापन कष्टकर छ । यो समस्याप्रति मानवीय हिसाबमा जी-२० मा आबद्ध मुलुकहरूले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

औद्योगिक रूपमा सम्पन्न मुलुकहरूले कमाउन सफल नाफाको थोरैमात्र हिस्सा नेपालजस्ता कम विकसित तथा गरिब मुलुकको हितमा खर्च गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर गरिब तथा कम विकसित मुलुकहरूको बाध्यतावश प्राकृतिको विनाशमा लाग्नुपर्ने अवस्थामा कमी ल्याउनमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

अन्त्यमा, नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर एवं वातावरणीय पक्षमा अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकहरूको सद्भाव सधैं रहँदै आएको छ । नेपालको भूगोल र भूधरातलीय बनौटको आधारमा विश्वका औद्योगिक रूपमा सफल मित्रराष्ट्रहरूको सद्भाव प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नेपाली पक्ष चनाखो एवं बुद्धिमानी हिसाबमा लबिङमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेमा हाम्रो विकास, समृद्धि तथा स्थायित्वको साथमा प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र शासन प्रणालीले परिपक्क्वता प्राप्त गर्दै जाने देखिन्छ ।