निहित स्वार्थको द्वन्द्व निराकरणको आवश्यकता

डा. माधव अधिकारी

निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो, जुन अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ जसको कारण उनको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा वहाल रहेको हुन्छ : जस्तै राजनीतिक नेता, कार्यकारी पदमा आसीन पदाधिकारी तथा कर्मचारी आदि ।

सार्वजानिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिहरूको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढंगबाट भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारी सधैं सक्षम रहन सक्दैनन् । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसंगतिलाई निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरूपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजानिक क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध, अन्तमा देश नै असफल ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता अत्यन्त जटिल र बहुआयामिक छ । यदि यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरी सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ : उदाहरणको रूपमा हालको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड आदि ।

राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा सुशासनलाई भाषण नीति, कार्यक्रम र नारामा उद्रित गर्ने तर सत्तामा आइसकेपछि नेतृत्वको सोच व्यवहारमा भने सुधार आएको पाइँदैन । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको निहित स्वार्थ प्रेरित सेटिङ युक्त व्यवहारका कारण सुशासन ओरालो लागेको छ ।

विकसित मुलुकहरूले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । तर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनी प्रावधान निर्माण भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । फलस्वरूप ती मुलुकहरूमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा कमी प्रतिकूलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसरहरू मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फष्टाउन गई अन्त्यमा विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ ।

हुन त सबै राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा सुशासनलाई भाषण नीति, कार्यक्रम र नारामा उद्रित गर्ने तर सत्तामा आइसकेपछि नेतृत्वको सोच व्यवहारमा भने सुधार आएको पाइँदैन । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको निहित स्वार्थ प्रेरित सेटिङ युक्त व्यवहारका कारण सुशासन ओरालो लागेको छ । सुशासन सुदृढ हुन नसकेको कारण प्रशासनीक कार्य जिम्मेवार र इमानदारीको ह्रास हुँदै गएको छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्मको इमानदार कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारीको मूल धारबाट पाखा लगाउने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । आफ्ना भनिने र सेटिङमा सहमत हुने स्वभाव भएका कर्मचारीलाई मुख्य जिम्मेवारमा राख्ने प्रवृत्तिले प्रशासनीक संयन्त्रको मूल्य मान्यता विश्वश्नियता र प्रतिष्ठामा कमि आएको छ । जसको परिणामस्वरूप आमजनतामा शासन र राजनीतिक दलप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ ।

जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वाअनुभूत/अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्ववा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतत्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्दछ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायहरूको अहम् भूमिका हुनुपर्दछ । यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्दछ । तर, हाम्रो देशमा चाहिँ ठीक उल्टो हुन्छ ।

जुन राजनीतिक दलले शासनको बागडोर चलाएका हुन्छन्, तिनीहरूकै वरिपरिको व्यक्ति नै सोपदमा नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक दललाई अनुकूल हुनेगरी कार्य गरिन्छ । यसले गर्दा विधिको शासन हराउँछ । कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका कार्यालयका आयुक्त, न्यायलयका न्यायाधीश र पदाधिकारी माथि नै छानविनको नाटक मञ्चन हुन्छ । यसरी नै अगाडि बढ्छ । साना च्यापिन्छन् र ठूला उम्किन्छन् । देश र जनतामा विधिको शासन धराशायी हुन्छ । लाखौं सक्षम युवा विदेश भासिन बाध्य हुन्छन् । देशमै भएका पनि विधिको शासन नहुँदा मानसिक तनाव भई विच्छिप्त हुन्छन् । हाम्रो देशमा यस्तै भइरहेको छ भन्नुमा अयुक्ति नहोला ।

अतः निहित स्वार्थ रोकी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सार्वजानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नसरकारले लोकसेवा आयोग जस्तै आयोग बनाउनुपर्दछ । सो आयोगमा स्वतन्त्र, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने सिर्जनशील व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको कार्यालयमा पनि माथि भनेजस्तै आयोग (राजनीतिक नियुक्ति नगरी स्वतन्त्र, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने व्यक्तित्व)ले नियुक्ति गर्ने ।

सार्वजानिक कार्यालयमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई सजिलै पहिचान हुने र सबैले आ-आफ्नो निजी स्वार्थलाई खुलासा गर्नसक्ने सरल कार्य पद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्ने । पारदर्शिता, स्पष्टता र खुला वातावरणमा मात्र यो सम्भव छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन निम्न आधारभूत सिद्धान्तहरूमा अडेको छ : सार्वजनिक भलाइको रक्षा गर्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बल पुर्‍याउनु, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई प्रश्रय दिई उदाहरणीय कामलाई बढावा दिनु, कार्यालयमा सकारात्मक कार्यपद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभ-हानीको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्य बोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व बहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभ-हानीको हिसाब किताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक हितको निम्ति निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु मात्रले पुग्दैन । उनीहरू अरूको अगाडि निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनी अनुभूत गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यो अनुभूति एक पटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन, प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनु पर्दछ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वभन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण सार्वजनिक पदाधिकारी नागरिकहरूका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । त्यसकारण यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वका साथसाथै अनुभूत/अवलोकितर सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै जरुरी छ । किनभने माथिको कुरा अनुसार सुशासनका लागि स्थापित संस्थामा पनि निहित स्वार्थ भयो भने आमनागरिकमा वितृष्णा फैलिन सक्छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधान खडा गरेका छन् । यस समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । नीति बनाएरमात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्छ । 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधान खडा गरेका छन् । यस समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । नीति बनाएरमात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ : नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिताको निर्माण : सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्दछ ।

निष्कर्षमा, हाम्रो देशमा निहित स्वार्थले देशकै शाख गिरेको छ । त्यसकारण यसको निराकरण गर्न अति आवश्यक छ । सोका लागि कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमुना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक/उपशीर्षकहरूमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउने, कार्यालयका अन्य आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न थप विषयसमेत आचारसंहितामा समाबेश गर्ने, मर्यादा, सदाचारिताका सवालमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमुना प्रस्तुत हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल, स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने, आचारसंंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक कुरा उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र सुशासनका लागि अनुशासनका बारे बढी जोड दिने, आचारसंंहितामा उल्लेख भएका विषय सबै कर्मचारी र सरोकारवालासँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने, उच्च दर्जाका अधिकृतहरूले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।

कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रबद्र्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंंहिता पूर्णरूपमा लागू गर्ने/गराउने, समय, परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार नयाँ कुरा आचारसंंहितामा थप गर्दै जाने, आचारसंंहिता लागू भएको छ/छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिताको निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्‍याएको छ वा छैन भन्ने बारे मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्ने, कार्यालयकोे आचारसंहिता बारम्बार पुनराबलोकन र परिमार्जनका लागि अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता हो । तबमात्र देशमा सुशासनको थालनी हुने र देशको साख उच्च भई आर्थिक समृद्धि हुनेछ । adhikariphd@yahoo.com