ललिता निवासको पहेंली

बहुचर्चित ललितानिवास प्रकरणबारे काठमाडांै जिल्ला अदालतले अस्तिमात्र प्रारम्भिक चरणको फैसला गरेपछि यो विषय सही थियो कि थिएन भनेर बहस गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतले अधिकांशलाई धरौटीमा रिहा गर्ने फैसला गरे पनि धरौटीको अंकभार भिन्नता किन भन्ने प्रश्नको उत्तर भविष्यमा आउला । निर्णायकहरूलाई कुनै अभियोग नलगाउने तर नीति, निर्णयमा कुनै पनि जिम्मेदार सहभागी नभएकालाई अभियुक्त बनाउने अनि धरौटीमा रिहा गर्ने सबै काम उचित होइनन् । निर्णय प्रक्रियामा कुनै पनि दस्तखत नभएकाहरू कसरी अभियुक्त हुन् भनेर भविष्यमा सोधियो भने त्यसको उत्तर कसै न कसैले दिनु अनिवार्य हुन्छ होला । अर्थात् नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा बाँकी सबै पक्ष, विषय गौण हुन् भनेर सम्बोधित हुने छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरको पारिवारिक विरासतको ललितानिवास प्रकरणमा उत्पन्न पहेंलीको अब पार्थिव अवशान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुनका नाममा विवेकलाई बन्धकी राखिएको र सत्ताका आडमा कानुनलाई बन्धक बनाइएको यो प्रकरण क्रमशः पटाक्षेप हुनेतर्फ उन्मुख भएको छ । ०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको उच्च महत्वाकांक्षाले नेपालबाट लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको सर्वनाश कल्पना गरेपछि सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा प्रतिकार सुरु भयो । तर असफल भयो र उहाँको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई सरकारले जफत ग¥यो । राणाको मात्रै होइन अरू धेरै राजनीतिक योद्धाहरू घरबारविहीन हुनपुगे । यो घटनाको उत्कर्ष अहिलेको ललितानिवास जग्गा प्रकरणका रूपमा प्रकट भएको छ । ०४७ मा निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्य र निरंकुश सत्ताको समाप्तिलगत्तै संसदीय अधिकार प्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले निर्दलीयकालमा राष्ट्रियकरणमा परेकाहरूको सबै जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने सिद्धान्त पारित गर्‍यो । यथार्थमा लोकतन्त्रका योद्धाहरूप्रतिको त्यो सम्मान थियो । ललितानिवाससमेत त्यही निर्णयअन्तर्गत सुवर्ण शमशेरको सम्मानको प्रतीक बन्नु स्वाभाविक थियो । वस्तुतः ०४७ को संसदीय अधिकारसहितको सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउन वा त्यसलाई गैरकानुनी सिद्ध गर्न संसद्ले नै कानुन बनाउनु जरुरी थियो । यो पाटोलाई सबैले उपेक्षा गरेको देखियो ।

तर निरंकुश सत्तामार्फत विवेक गुमाएको प्रवृत्ति, चिन्तन र व्यवहारको बहुपक्षीय पहेंली बनाइयो ललितानिवासको जग्गालाई । परिणामस्वरूप राजनीतिक यात्रामा समाजले सन्त वा सन्यासी जस्तो पूर्ण अनुभूत गरेका अनेक व्यक्तिहरू पनि समाजका आखाँमा दोषीजस्तो हुनपुगे । चन्द्रदेव जोशीदेखि राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई दरो बनाउन, व्यावसायिक विस्तारीकरणमार्फत रोजगारीको ढोका विस्तार गर्न सक्रिय मीनबहादुर गुरुङहरूसम्म कैदको कठघरामा उभिन पुगे । यसबीचमा केही अपत्यारिला घटना भएका छन् । निर्णयकर्तालाई नीतिगत निर्णयका नाममा धोई-पखाली गर्ने, समान कर्ममा क्षमायाचना गर्नासाथ दूधले नुहाइदिने तर कानुनको माखे साँग्लोमा अनेक डोराहरू तयार गरी विवेक नै गुम्ने गरी मानिसहरूको तेजोवध गर्ने कामहरू भएका छन् । प्रत्यक्ष ज्यानमारा किटान भएर अदालतले दोषी मानेकाहरू फूलमाला लगाएर सानसँग समाजमा सम्मानित हुने तर जसले देशलाई सबल गराउन र अर्थतन्त्रको मियो खडा गर्न निन्तर अथक काम गरिरहेको छ वा जो राजनीतिक संस्कृति र मर्यादाको जीवन्त छन् त्यस्ताहरू भने कानुनका नाममा जेल बस्नुपर्ने नजीर नेपालको वर्तमानले स्थापित गरेको छ । कसलाई कानुन लगाउने वा नलगाउने अदालतले नभएर शीर्ष नेताहरूको विवेकले गरेको निर्णयका आधारमा कार्यान्वयन हुने भएपछि विवेकका नाममा कानुनको हत्या हुने र कानुनका नाममा विवेकको गला रेटिनु स्वाभाविक नै होला ।

अर्को महारोग नेपाली समाजमा व्याप्त भएको छ । अलिकति फरकधारमा रहेर चर्का कुरा गर्‍यो भने त्यसलाई ईश्वर समान पूजा गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ । अराजकहरू देशमा भगवान् हुनलागेका छन् । विवेकको वाणी विक्न छाडेको छ र अविवेकको हल्लाको मूल्य प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आत्मकेन्द्रित स्वार्थहरूले तर्क गर्न र सुन्न छाडेको छ । राजनीतिका नायकहरू आफ्नै कर्मले जति खलपात्रमा परिणत हुँदैछन् त्योभन्दा बढी हल्लाले अनेक खलपात्रहरू नायकमा परिणत भइरहेका छन् । नेपालमा गत ६ महिनायता अनेक मुद्दाहरू सार्वजनिक भए । विगत चार वर्षयता उठेका अनेक मुद्दाहरू केही छिन् झिलिक्क बल्ने र तुरुन्तै निभ्नेक्रम यथावत् छ । मुद्दा उठेपछि न्यायिक निरूपण तहसम्म पुग्नुपर्ने थियो तर त्यसो नभएर राजनीतिक सहमति, सहकार्य, एकता र सहयात्रामा ती सबै अस्ताएको अवस्था छ । न्यायकाप्रति मानिसहरूको विश्वास घट्दै जानु, अराजकहरूका भाषणमा मानिसहरूको विश्वास बढ्दै जानु, अन्यायीहरूको अनुशहारका आधारमा समाजको गति बढ्नु विचित्र अवस्था मानिनुपर्ने हो । तर त्यस्तो अनुभव कसैले गरेको छैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अरू को के भए आफ्नै सथनमा होला तर विगत ४० वर्षयता भुटानी नागरिकहरूको पक्षमा अनेक कष्ट, यातना, जेल-नेल सहेको र मानव अधिकार आन्दोलनको पर्याय हुन पुगेका टेकनाथ रिजाल भुटानी सत्ताको चक्रव्युहको शिकार भएकी भनेर प्रश्न गर्ने कोही भएन । नेपाली जातिको उन्मूलनमा सक्रिय भुटानी सत्तालाई टेकनाथको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छविको विनाश अपरिहार्य भएको थियो । त्यो दिन अन्ततः जुरेको जस्तो देखियो ।

मानिसहरूले रिजालका विषयमा सहानुभूति राख्ने अवस्था पनि रहेन । के भइरहेको छ यस्तो ? ललितानिवास प्रकरण होस् वा सुन प्रकरण अनि भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरूलाई किन पाखा लगाइयो ? यी घटना सही हुन् वा सही हुनुपर्ने मान्यता थियो भने समर्थहरूलाई किन फरक स्थानमा फरक जिम्मेदारीमा लगियो ? खै कसले प्रश्न गर्ने ? प्रश्न गर्न नसक्ने समाजलाई जीवित समाज भनिँदैन । नेपाली समाज यतिखेर जीवन स्पन्दन गुमाएको जस्तो हुनपुगेको छ । ललितानिवासको पहेंलीसँग पनि यी प्रश्नहरू जोडिएका छन् ।