नयाँ नक्सा चीनको हेपाहा नीति

साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, पुँजीवाद र उपनिवेशवादको चर्को विरोध गर्ने साम्यवादी राष्ट्र चीनले स्वयं नै अहिले यस नीतिलाई आत्मसात गरेको छ । चीनले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भारतको अक्साई चीन र अरुणाचल प्रदेशका केही भूभागलाई मात्रै आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छैन, अपितु ताइवान देशलाई नै आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेका छ । विवादित दक्षिण चीन सागरका क्षेत्रलाई पनि आफ्नो अंगको रूपमा दाबी गरेपछि चीनको विश्वव्यापी विरोध हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणद्वारा फिलिपन्सिको भूभागको रूपमा घोषित दक्षिण चीन सागरको भूभागलाई नक्सामा गाभेपछि पिलिपिन्स पनि आक्रोषित छ । नयाँ नक्साको चारैतिर विरोध भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई चिनियाँ विस्तारवादको संज्ञा पनि दिएका छन् ।

२०२३ को चीनको स्टयान्डर्ड नक्सा भनिएको यसमा चीनले आफ्नो प्रायः सबैजसो छिमेकी देशलाई जिस्क्याउने र उत्तेजित पार्ने काम गरेको छ । कुनै पनि देशको भूभागलाई चिनियाँ भाषामा नामकरण गरी त्यसलाई आफ्नै भएको दाबी गर्ने चिनियाँ परिपाटीबाट विश्व समुदाय अवगत नै छ । समय समयमा नेपाली भू-भागमाथि पनि चीनले अवैध कब्जाको प्रयास गर्ने, नेपाली भू-भागभित्र संरचना बनाउने र नेपालबाट विरोध भएपछि आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । चीनसित सीमाना जोडिएका नेपालका अनेकौं ठाउँमा सीमा विवाद रहेको पाइन्छ ।

विश्वका २७ विभिन्न देशहरूसित चीनको सिमाना विवाद छ । उपरोक्त देशहरू अवश्य पनि क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक सम्पन्नताको हिसाबले चीनभन्दा कमजोर राष्ट्र हुनुपर्छ । कमजोर राष्ट्रले चीनसित बलजफ्ती सीमा विवादको निहुँ झिक्न सक्दैनन् ।

विश्वका २७ विभिन्न देशहरूसित चीनको सिमाना विवाद छ । उपरोक्त देशहरू अवश्य क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक सम्पन्नताको हिसाबले चीनभन्दा कमजोर राष्ट्र हुनुपर्छ । कमजोर राष्ट्रले चीनसित बलजफ्ती सीमा विवादको निहुँ झिक्न सक्दैनन् । अवश्य यसमा चीनको हात हुनुपर्छ । यो नयाँ नक्सा चिनियाँ विस्तारवादको प्रतीक हो । चीनका वामपन्थीहरूमात्रै होइन विश्वकै वामपन्थीले बडो आदरा साथ स्मरण गर्ने चिनियाँ नेता पूर्वचिनियाँ राष्ट्रपति माओत्सेतुङ्गले भनेका थिए तिब्बत त चीनको हातको हत्केला हो, जब कि नेपाल, भुटान, सिक्किम लेह-लद्याख र अरुणाचल प्रदेश यसका औला हुन् । भारत र चीनबीच सीमा विवाद कायमै छ । यस नयाँ नक्साले आगोमा घ्यू हाल्ने काम गरेका छ । यस विषयमा सैन्य तहमा दुई देशबीच १९ पटक वार्ता भए पनि समस्या समाधान हुन सकेन ।

भारतमा जी-२० को शिखर सम्मेलन हुन गइरहेको छ तर शिखर बैठकभन्दा केही अघिमात्रै चीनले यस्तो नक्सा जारी गरेको कारण भारतसितको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउनमा उसको कुनै अभिरुचि नरहेको प्रष्ट देखिन्छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले हामी यस्ता दाबीहरूलाई अस्वीकार गर्दछौं भनेको छ । चिनियाँ पक्षको यस्तो कदमले सीमा समस्याको समाधानको सवाललाई थप जटिल बनाउनेछ । चीनको दाबीलाई बेतुकको संज्ञा दिँदै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यस्तो दाबी गर्दैमा भारतको भू-भाग चीनको नहुने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

मलेसियाले पनि चीनको नयाँ नक्सा अस्वीकार गरेको छ । चीनको नयाँ नक्सामा दक्षिण चीन सागरमा मलेसियाले दाबी गरेको जलक्षेत्रलाई पनि चीनले आफ्नो भएको घोषणा गरेको छ । समुद्रमा चीनको बढ्दो दाबीलाई लिएर धेरै एसियाली देशहरूले आपत्ति जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबी वैध नभएको फैसला गरेको छ । फिलिपिन्स, भियतनाम र ब्रुनाइले पनि दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गमा आवतजावतको स्वतन्त्रता कायम राख्न अमेरिकाले आफ्ना नौसैनिक जहाजहरूलाई दक्षिण चीन सागरमा राखेको छ । चीनले नेपालको सिमाना मिच्ने क्रम रोकिएको छैन । केही वर्षअधि सिन्धुपालचोक जिल्लामा भोटेकोशी खोलाको किनार नजिकै पक्की पिलर हालेर सानो भवनजस्तो बनाउन थालेको ठम्याइ नेपालका एकजना प्रसिद्ध सीमाविद्को छ ।

सिमानाबाट १० मिटर छोडेर बनाउनुपर्ने हो न छोडेको छैन । त्यस्तै दोलखाको लामाबगरभन्दा उत्तर लाप्चे गाउँको उत्तर कोर्लाङ पारिको डिपा भने ठाउँ पनि अब पिलर नम्बर ५७ अंकित हुनुपर्नेमा त्यसभन्दा नेपालतर्फको भागमा भिरालो चट्टानमा खोपेर बोर्डर मार्कर ५७ भनेर लेखिएको रहेछ । त्यस कारण नेपालको नौ बिघा जमिन विवादमा परेको दाबी ती सीमाविद्को छ । उत्तरी छिमेकीद्वारा नेपालको सिमाना अतिक्रमण अथवा नेपाली भू-भागमा संरचना निर्माणको घटना गोरखा र हुम्लामा पनि देखिएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केही वर्षअघिको प्रतिवेदनमा पनि पश्चिमी र सुदूरपश्चिमी नेपाली सीमावर्ती जिल्लाका केही भू-भाग उत्तरी छिमेकीको कब्जामा रहेको तथा सीमास्तम्भहरू यथा स्थानमा नरहेको उल्लखित थियो । सीमावर्ती क्षेत्रका जनता र जनप्रतिनिधिबाट यस विषयलाई आफ्नो स्तरबाट उठाउने गरेका छन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साको सूक्ष्म विश्लेषण पूरै विश्वले गरिरहेको छ । कहिले आर्थिक एवं राजनीतिक, कहिले कूटनीतिक त कहिले सभ्यता, संस्कृतिको नाममा र कहिले विकास, सुरक्षाको नाममा, अहिले आएर नयाँ नक्सामार्फत आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न चीनले प्रयास गर्दै आएको छ । चिनियाँ नयाँ नक्साको विश्वव्यापी रूपमा विरोध भइरहेको छ । यसमा नेपाली भू–भाग पनि समेटिएको हुन सक्ने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन ।