सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै

काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि गठन भएको वर्तमान सात दलीय गठबन्धनले अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सुरुदेखि नै बेलाबखत खटपट हुँदै आएको छ । पटक-पटक खटपटको सामना गर्नुपरे पनि गठबन्धन नै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था भने अहिलेसम्म आएको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा पनि सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर गठबन्धनभित्र झन् असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो कदमबाट हच्किएका कांग्रेस नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूहरूले सरकारको नेतृत्व कहिलेबाट पाउने क्लियर गर्न दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।

कांगेसभित्र पछिल्लो समय मुख्यगरी संस्थापन र इतर पक्षबीच आन्तरिक संघर्ष बढिरहेको छ । कांग्रेसको इतर पक्ष सरकारविरुद्ध शृंखलाबद्ध ढंगले अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजकतालाई मलजल गरेको भन्दै कांग्रेसको इतर पक्षका नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व आफूहरूले लिनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा भएकाले सरकारको नेतृत्व पार्टीले पाउने हो होइन स्पष्ट पार्न कोइरालाले सभापति देउवालाई औपचारिक रूपमै दबाब दिइरहनु भएको छ ।

केही दिनअघि पत्रकारहरूसँगको छलफलमा डा.कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारण देश अराजकतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभएको थियो, ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कतै केही पनि ठिक छैन । सबै अराजकतातर्फ जान थाल्यो । अब कूटनीति पनि अराजकतातर्फ जान थाल्यो । कोशी प्रदेश नामकरणबाटै विवादमा छ । जातीय राज्यको कुरा प्रचण्डले बोलेका छन् । पार्टी अध्यक्ष भएर बोलेको भए केही थिएन तर देशको प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति दिवसको दिन बोलेपछि परिस्थिति अर्कै भएको छ ।’ धरानमा केही समयअघि मच्चिएको अराजकतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रोत्साहन गरिरहेको उहाँको टिप्पणी थियो । डा.कोइरालाले आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने भनाइमा कोइरालालाई महामन्त्री गगन थापासहित अधिकांश नेताहरूको साथ रहेको बताइन्छ । महामन्त्री थापाले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आशयका अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ ।

कांग्रेस इतर पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस नेताहरूलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । इतर पक्षको आरोपमा संस्थापन पक्षकै अधिकांश नेताहरूको समेत समर्थन छ । सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई जोगाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासमा आफ्ना पार्टीको नेताहरूलाई फसाउन खोजेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा पनि आफ्ना पार्टीका नेताहरू पर्ने भएपछि सरकारले गति घटाएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आफ्नै पक्ष र इतर पक्षका नेताहरूको चर्को दबाबका बावजुद पनि सभापति देउवाले यसबारेमा मुख खोल्नुभएको छैन । संस्थापन पक्षकै अधिकांश नेताहरूले पनि अब सरकारको नेतृत्व विस्तारै आफ्नो हातमा लिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्न सुरु गरेका छन् ।

हुन त वर्तमान गठबन्धन गठनका बेला गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच प्रचण्डपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने भद्र सहमति बनेको थियो । तर, गठबन्धनमा बनेको सहमति एक वर्ष पूरा नहुँदै सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने सरकारको नेतृत्व आफैँले लिन नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन थालिसकेका छन् । सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारका फाइल र समाजवादी मोर्चा गठन गरेर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस सशंकित छ ।

महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ । सरकारले जनता सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘डेलिभरको सन्दर्भमा अहिले जुन खालको अर्थतन्त्र छ । यो आर्थिक संकटको बेलामा सरकारले जसरी काम गरोस् भन्ने थियो आम नागरिकहरूको दुःखमा थोरै भए पनि ढाडस दिओस् भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको छैन । हामी नागरिकको प्रतिनिधि भएकाले त्यो छट्पटाहट हुन्छ । त्यो आक्रोश हामीमा पनि हुन्छ । तपाईंहरूले टाउको गनेर मसँग टन्न सांसदहरू छन् । कम्फर्टेबल छु भनेर गठबन्धनका ठूल्ठूला नेताहरू बालुवाटारमा बैठक बस्ने त्यो बैठकमा सब ठिक छ, सब ठिक छ भनेर बस्नुभयो भने कुनै बेला ठिकठाक नहुन पनि सक्छ ।’

पार्टीका अधिकांश नेताहरूमा सरकारको कदमले आशंका बढाएको बताउँदै कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो, ‘सरकार जुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि त्यसप्रति हामीले अहिलेको सरकारले अराजकताप्रति अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्न डर हामी सबैको मनमा उदाएको छ । जिम्मेवारीमा बसेका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले हामीमाथि आशंका उत्पन्न भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि जनताको निराशालाई चिर्न सकेनौँ भने सरकार असफल भयो भने हामी सरकारमा हुनु र नहुनुको औचित्य हुँदैन । त्यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ ।’

कांग्रेस संस्थापन पक्षले आलोपालो सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने विश्वास राखेर मौन रहे पनि शेखर-गगन पक्ष सरकारप्रति आक्रोशित छ । असोजको पहिलो साता बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारका काम कारबाहीको विषयलाई जोडदारका साथ उठाउने इतर पक्षको तयारी छ । महामन्त्री थापाले पनि सरकारले आफूहरूलाई हेपेको भन्दै नयाँ ढंगबाट सामना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसअघि नै सदनबाटै चेतावनी दिइसक्नु भएको छ । संस्थापन पक्षका एक नेताले भ्रष्टाचारको छानविनका क्रममा पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेपछि प्रधानमन्त्रीको विश्वासनीयतामाथि आफूहरूको पनि प्रश्न रहेको बताएका छन् । इतर पक्षका नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्न दबाब तीव्र बनाउँदै लगे पनि सभापति देउवानिकट प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले कांग्रेस गठबन्धनमा भएको आलोपालो सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी गठबन्धनको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । नेताहरूको कुन प्रसंगमा के अभिव्यक्ति आउँछ त्यो व्यक्तिगत कुरा हो । तर, हामीजस्तो अरूले पनि सहमति तोड्नुहुन्न भन्ने विश्वास राख्छौँ ।’

आलोपालो सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । तर, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आलोपालोमा अबको प्रधानमन्त्री बन्न यकिन नभएको तर्क गर्नुभएको छ । बिहीबार सिन्धुली पुग्नुभएका महामन्त्री शर्माले नीति अधिवेशनबाट कांग्रेसले राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चारपटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले अहिले निश्चित नभएको जिकिर गर्नुभयो ।