मर्मअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा जनताका असन्तुष्टि बढ्दो

आज संविधान दिवस । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर देशभर संविधान दिवस मनाइँदै छ । नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरूप पाएको थियो । यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रूपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान नै यो पहिलो हो । नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । संविधानले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राज्यसंयन्त्र सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचनको माध्यमद्वारा गठित तीन तहका सरकार अहिले मुलुकमा क्रियाशील छन् ।

नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधान दिवस मुलुकभर आज (बुधबार) हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ । सो क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलले आ-आफ्नो तवरले दिवस मनाउने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, जारी संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेशवादी, आदिवासी जनजातिलगायत रुष्ट छन् । यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा असन्तुष्ट समूह भने यसको विरोधमा देखिएका छन् । मधेसी दल तथा केही संगठनहरूले यसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ अहिले संविधानमा राखिएका प्रावधानले मुलुकलाई थप समस्या पारेको भनेर यसको पक्षमा मत जाहेर गर्ने समूह पनि बढ्दै गइरहेको छ । विशेष गरी संघीयताको कारण मुलुकको प्रशासनिक खर्च धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेकाले अर्थतन्त्र कमजोर भएको आवाज पनि चर्किंदै गइरहेको छ । संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा अस्थिरताको कुचक्र दोहोरिँदै गइरहेको छ । शासकले गणतान्त्रिक चरित्रलाई अँगाल्न नसकेको भन्दै बरु पुरानै शासन प्रणाली ठिक भएको विचार पनि सुनिन थालेको छ ।

संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्व–प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलगायत विभिन्न दलका अध्यक्ष तथा अन्य नेताहरूले शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
एमालेले संविधान दिवसको अवसरमा झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रम गर्ने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रम गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘असोज ३ गते नारायणचौरमा भेट गरौँ, यसपटकको राष्ट्रिय दिवस जनस्तरबाटै भव्यताका साथ मनाआँै,’ ओलीले भन्नुभयो ।

संविधान दिवसका दिन नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहेकाले संविधान दिवस मूल समारोहलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्बोधन गर्ने हुनुभएको हो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएयता हरेक समारोहमा प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित हुँदै आउनुभएको थियो । संविधान दिवसका दिन टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिँदै आएको छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण परेकाले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री खड्का कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहभागी हुन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट सिधै चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । उहाँ असोज १३ गते मात्र स्वदेश फर्किनुहुने छ ।

सरकारद्वारा ६७० कैदीको सजाय माफी
सरकारले ६७० जना कैदीको बाँकी कैद कट्टा गरी आममाफी दिएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा असल आचरण भएकाहरूलाई संविधान दिवसको दिनदेखि लागू हुने गरी कैद माफी गरिएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली, २०२० को साबिकको नियम १ र १(क) लाई कायमै गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७६–डव्लु ओ– ०९३९ र रिट नम्बर ०७९–डव्लु एच–०१४७ को फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा संलग्न सूचीबमोजिम उनीहरूको कैद मिनाहा गरिएको जनाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार भीमबहादुर खवाससमेत ४९७, हर्कबहादुर लिम्बूसमेत १७० र ज्येष्ठ नागरिक सहनदिन भन्ने समदिन मियाँसमेत जम्मा तीन गरी कुल ६७० जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २९ को बैठकको सिफारिसबमोजिम यही असोज ३ गतेदेखि लागू हुने गरी संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बताउनुभयो ।

संविधान संशोधनमा हतारिनु आवश्यक छैन : ओली
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनमा हतारिन नपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । दिवंगत संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको स्मृतिमा मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै संविधान संशोधनका नाममा आयातित र प्रायोजित कुराहरू पनि देखिएकाले हतारिन नपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दुईपटक संविधान संशोधन भएको र तेस्रोपटक गर्दा एक–एक विषयमा नभई धेरै विषय समेटेर गरिनुपर्ने पनि विचार राख्नुभयो । ‘दुईपटक (२०७२ मंसिर र २०७७ जेठ) मा संशोधन गरिसकेका छौँ । एक–एकवटा मात्रै विषयमा हामीले संशोधन ग¥यौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल चाहिएका विषयमा मात्रै ग¥यौँ । अब संविधान संशोधन गर्दा हामीले अलिकति बढी व्यापक, तत्काल चाहिएको एउटा मात्रै विषय होइन, केही विषयहरू जो राम्रै छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा हिसाबले बेला भएको छ कि छैन भन्ने पनि छ । एउटा हिसाबले के लाग्छ भने अहिले पनि गम्भीरताभन्दा बढी भावना, सेन्टिमेन्ट छ । आफ्नै कुराहरूभन्दा प्रायोजित र आयातित कुराबाट दबाब दिने खालका प्रवृत्ति छन् । ती पनि देखिइरहेको र अनेक प्रकारका बेठिक उद्देश्यहरू पनि देखिइरहेको हुनाले तत्काल समुचित ढंगले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेरचाहिँ फेरि गम्भीर छ । त्यसकारण यसमा कुनै हतारो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानको मूलमर्म कार्यान्वयनमा ढिलाइ : सिटौला
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू चुकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलाले संविधानको मूलमर्म कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभएको हो । मंगलबार एमालेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको ‘सुवास र संविधान’ विषयक कार्यक्रममा सिटौलाले संविधान जारी भएयता दलहरूबीचको समझदारी टुटेकाले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको तर्क गर्नुभयोे ।

अहिलेको संविधानलाई रक्षा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन : भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको संविधानलाई रक्षा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । बुधबार रासससँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अहिलेको संविधानमा सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै भए पनि यसलाई रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानमा केही कमजोरी देखिएकाले तिनलाई संशोधन नगरे समस्या आउने उहाँको भनाइ छ । ‘अपूर्ण चाहिँ कहाँनेर हो भने शासकीयस्वरूप मिश्रित प्रकृतिको बनायौँ, त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यो ठूलो त्रुटि भयो भन्ने मेरो त्यो बेलादेखिको बुझाइ हो र दुई पटकको निर्वाचनपछि पनि त्यो कमजोरी देखिइरहेको छ । नेपालजस्तो जातीय, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा संघीयता अनिवार्य थियो, तर हामीले ठिक ढंगले संविधानसभाले तय गरेको ‘पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार’ अनुसार संविधान बनाउन नसक्दा ‘खिचडी’ खालको बनेको छ, त्यसले गर्दा संघीयता सोचेजस्तो आवश्यकतानुरूप हुन सकेन । न्यायालयलगायत राज्यको निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । संवैधानिक आयोग, न्यायालय लगायतलाई पनि अझै बढी लोकतान्त्रिकीकरण गरेर लैजान सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा पनि हामी अलिकति चुकेका छौँ । संविधान दिवसका अवसरमा मूल्यांकन गर्दाखेरि इतिहासको यस सापेक्षतामा यसको सकारात्मक पक्षको रक्षा र अपूर्णता पूरा गर्ने ढंगले जानु नै उपयुक्त हुन्छ’, भट्टराईले भन्नुभयो ।

संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुक्यो : खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको बताउनुभएको छ । मंगलबार ‘सुवास र संविधान’ विषयक कार्यक्रमलाई एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान बनाउँदा नेतृत्व वर्ग सचेत भएजस्तो कार्यान्वयको बेलामा भने हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बहुलजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देशको रूपमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको मर्म र भावनालाई जनतासमक्ष बुझाउन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानको मर्म र भावनालाई जनतामा बुझाउन नसक्दा अहिले कोशी प्रदेशमा पहिचानको नाममा आन्दोलन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान बनाएर पनि आम जनताको बीचमा राम्रोसँग शिक्षित, प्रशिक्षित गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी भएकाले अब सबैले संविधानको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।