चिकित्सक संघले भोलि आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय गर्ने

काठमाडौं । सरकारले देशभरका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ को जानकारीमुलक बोर्ड राख्ने निर्णय भएको छ ।

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ को जानकारीमुलक बोर्ड राख्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पताल, पोखरा लगायतका स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालयमा आज मंगलवार छलफल भएको थियो ।

छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने जो कोहीलाई ऐन बमोजीम कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकि नराख्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पोखरामा भएको घटनासहित देशका विभिन्न भागमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथी शारिरीक र भौतिक आक्रमण भएको भन्ने स्थिति देखियो । त्यसमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका संस्थाहरुसंग छलफल कार्यक्रम राखेका थियौं ।

छलफलबाट दुई ओटा निर्णय भएको छ । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को पछिल्लो संसोधनबारे जानकारीमुलक बोर्ड राख्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा कुनै उपचाररत बिरामीको पक्षलाई ठिक ढंगले उपचार नभएको लाग्यो भने त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छ । गल्ती ग¥यो भने कारबाही गर्ने भन्ने कुरापनि ऐनमा छ । दोस्रो आक्रमण गर्नेलाई ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि कडा निर्देशन दिएका छौं । ’

छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी नखोल्दा नै समस्या सृजना भएको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले बिरामीको चाप बढीरहेको, लामो समयदेखि चिकित्सक दरबन्दी सृजना नहुनु लगायतका कारणले पनि विभिन्न दुर्घटनाहरु हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या समाधान गर्न समस्याको जरोमा जान जरुरी हुन्छ । शान्ति सुरक्षाको विषय भएकाले हामीले गृहमन्त्री ज्युले पनि चासो लिनुभएको छ । मानविय संवेदनाको विषय थपिएको छ । यस्तो विषयमा यति दिनपछि समस्या समाधान गरौंला भनेरपनि भएन । अस्पताल,स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान थपिएको छ । जनशक्ती निकै अभाव छ । २९ हजार त नर्स चाहिएको छ । जनशक्ती अभावले पनि काम गर्न अभाव भएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नहुँदा पनि दुर्घटना भएको छ । कतिपय हाम्रा साथीको कमजोरी छ । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । तर, डाक्टरहरुले बिहान र बेलुका क्लिीनीक जानुहुन्छ । अहिले बिरामीको फ्लो बढेको छ । ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । ’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीले संघले भोलि बुधवार एक बजे बोर्ड बैठक डाकेको र त्यसपछि आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय हुने बताउनु भयो । उहाँले आज छलफलमात्रै भएको र कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चिकित्सकहरुसंग प्रतिवद्धता गरेपनि कार्यान्वयन नगर्दा चिकित्सकहरुमाथि पटक पटक भौतिक आक्रमण हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चिकित्सकहरुको संख्या निकै न्युन हुँदापनि चिकित्सकहरु अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको भन्दै चिकित्सक दरबन्दी थपमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

डा.कार्कीले भन्नुभयो, ‘आन्दोलनरत पक्ष रेजीडेन्स चिकित्सकहरु बार्तामा सहभागी हुनुहुन्थेन । छलफलमा हामीले घटना किन दोहोरीरहेको भनेर गम्भिर भएर कुरा राखेका छौं । नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छैन । पोखराको घटनामा मुख्य पीडितहरु उहाँहरु हुनुहुन्छ । छलफलमा सहमति भन्ने कुरा हुँदैन । वार्ताका मुख्य कडिसँग हामीले छलफल नै गरेका छैनौं । हामीलाई छलफल भनेर बोलाइएको हो । उहाँहरुसँगपनि हामीले अन्तरक्रिया गरिराखेका छौं । हामीले आन्दोलन फिर्ता लिने आग्रह गर्ने भन्दा पनि भोलि बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकबाट हामी कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने थप निर्णय हुन्छ ।’

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेत, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.भगवान कोईराला लगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । छलफलमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्यकर्मीमाथि पछिल्लो केही साता यता आक्रमणका घटना बढीरहेको भन्दै सरकारसंग दोषिलाई कारबाहीको व्यवहारिक प्रतिवद्धता सरकारले दिलाउनुपर्ने बताएका थिए ।