बाध्यताका रूपमा शिक्षक आन्दोलन

पौराणिक कालदेखि शिक्षा दिने गुरुको महत्व अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ । अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोहो¥याउँदै ज्ञान, सीप र अनुभव प्रदान गर्ने गुरुको वर्णन गरे पनि सकिँदैन । मानव सभ्यताको सुरुवातसँगै विभिन्न तरिकाबाट ज्ञान, सीप र अनुभव साटासाट गर्दै सफल जीवनयापनका लागि गुरु वा शिक्षकले प्रत्येक व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई रूपान्तरण गर्दै अघि बढाउन गरेको योगदानलाई कहिले भुल्न हुँदैन ।

परम्परागत रूपमा गुरु भनेर चिनिने शब्द आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा बेतनभोगी शिक्षकको रूपमा रूपान्तरित भएको छ । आज संसारलाई प्रगतिको मार्गतर्फ अघि बढाउने शिक्षकहरूको अवस्था कमजोर एवं कारुणिक बन्न पुगेको छ । आफ्ना जीवनको उर्बर समय शिक्षण सिकाइमा बिताउँदै बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षकहरू आफ्नो भविष्य खोज्दै छन् । वर्तमान समयमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रले गुरुलाई दिएको स्थान र सम्मान फरकफरक रहेको पाइन्छ । धेरैजसो विकसित राष्ट्रमा पहिलो रोजाइको पेशाको रूपमा शिक्षण र शिक्षक बन्ने होडबाजी चल्नेगर्छ तर नेपालमा आज शिक्षक र शिक्षण पेशालाई त्यति महत्व दिएको पाइँदैन ।

नयाँ पुस्तामा शिक्षण पेशातर्फ आकर्षण कम भएकाले कोही पनि शिक्षक बन्न नचाहने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यबाट शिक्षकलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा कम भएकाले पनि यो पेशाप्रतिको वितृष्णा पैदा भएको छ ।

नयाँ पुस्तामा शिक्षण पेशातर्फ आकर्षण कम भएकाले कोही पनि शिक्षक बन्न नचाहने अवस्था सृजना भएको छ । राज्यबाट शिक्षकलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा कम भएकाले यो पेशाप्रतिको वितृष्णा पैदा भएको छ । नेपालमा शिक्षकहरूको पेन्सनलगायत पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै विभिन्न समयमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । संस्थागत रूपमा २०३६ सालबाट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको नामबाट आन्दोलन सञ्चालन गरी शिक्षणलाई गरिमामय पेशाको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको इतिहास छ ।

उक्त आन्दोलनको सुरुवात मकवानपुर जिल्लाको भुटनदेवी मावि हेटौंडाबाट भएको थियो । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि शिक्षकहरूको एकमात्र संगठन विभिन्न राजनीतिक दलहरूको भ्रातृ संगठनका रूपमा विभाजित हुन पुग्यो । फलस्वरूप शिक्षकहरूको पेशागत मुद्दा ओझेल पर्दै गए । राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थानुकूल अगाडि बढ्दै गए । यसैको कारण समग्र शिक्षकमा माग पूरा हुन सकेनन् । शिक्षकलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने मान्यताका साथ सरकार अघि बढ्दै गयो ।

शिक्षाजस्तो कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवाला सबैको ध्यान नपुग्दा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुका साथै शिक्षकहरूको पेशागत मुद्दाले पनि महत्व पाउन छोड्यो । शिक्षकहरूले विभिन्न समस्या लिएर पटकपटक आन्दोलन गरिरहे । सरकार शिक्षकसँग सम्झौता सहमति गर्दै गयो तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिएन । हाल संसद्मा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन अर्थात् विधेयक विभेदकारी र पक्षपाती भएको भन्दै शिक्षकहरू संविधान दिवसको दिन असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्दै राजधानी केन्द्रित अनिश्चितकालीन आन्दोलनम होमिए ।

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघको मुख्य मागहरू के के हुन् ?

अस्थायी शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने ।

विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले बहन गर्नुपर्ने ।
इसिडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने ।

अस्थायी शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने ।

एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षक बढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ।

प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने ।

शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने ।

शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिनु नहुने ।

शिक्षकलाई दिँदै आएको औषधोपचारको थप रकममा कटौती गर्नु नहुने ।

यी माथि उल्लेखित माग शिक्षकका हुन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न ऐन कानुन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण भएका छन् । सोको आधारमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा व्यक्तिको आधारभूत र मौलिक अधिकार हो । यसबाट कुनै पनि व्यक्ति वञ्चित हुनु हुँदैन । त्यसकारण प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको उज्यालो घामबाट टाढा राख्न पाइँदैन ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालय अस्तित्वमा छन् । ती विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षामा व्यापक अन्तर हुँदै गएको छ । गरिब तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकका छोराछोरीको पहुँच संस्थागत विद्यालयमा हुन सकेको पाइँदैन । त्यस कारण सामुदायिक विद्यालयलाई सबल बनाउनु जरुरी छ ।