गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी

काठमाडौं । असोज ३ गते दाङको घोराहीस्थित जिल्ला कारागारमा एकहुल मानिसहरू भेला भए । उनीहरूको तामझाम हेर्दा लाग्थ्यो कुनै विजयी योद्धालाई स्वागत गर्ने तयारी हुँदै छ । एकछिनमा ठूलो युद्ध जितेर निस्केका योद्धाजस्तै विजयी भावमा कारागारबाट ‘रिगल’ भनिने योग ढकाल निस्किए । खाइलाग्दो ज्यानका ढकाल जेलबाट निस्किनेबित्तिकै एकहुल मानिसहरू खादामाला लगाउन तम्सिए । विजयी मुद्रामा निस्किएका ढकाललले सबैलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरे । रिगल जेलमुक्त भएपछि उनका समर्थक युवाले स्वागत गरेका थिए । उनलाई समर्थकहरूले ‘स्कर्टिङ’ गरी नेपालगञ्ज पुर्‍याएका थिए । उनको अघिपछि गाडीहरूको समेत लावालस्कर थियो ।

वास्तवमा उनी कुनै युद्ध वा खेल जितेर निस्किएका थिएनन् । रिगल संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी कैद सजाय माफी पाएर जेलमुक्त भएका थिए । उनी २०७२ साल असार २८ बाँकेको नेपालगञ्जमा दिउँसै खुँडा प्रहार गरी एकजनाको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए । रिगलको समूहले नेपालगञ्जका २९ वर्षीय चेतन मानन्धरमाथि खुडा प्रहार गरेको थियो । रिगललाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत बाँकेले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । रिगल नेपालगञ्जमा गुण्डागर्दीमा संलग्न थिए । रिगल तरुण दल बाँके क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय सभापतिसमेत थिए ।

प्रावधानको दुरुपयोग
रिगल त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । संविधान दिवसको अवसरमा यसपालि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६७० जनाको कैद मिनाह गर्नुभएको थियो । संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति पौडेलले उनीसहित देशभरका विभिन्न कारागारमा ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका ६७० जनाको कैद मिनाहा गर्नुभएको थियो ।

२०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा एसएसपिसहित सात प्रहरीको क्रुर हत्यामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी पनि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएरै छुटेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिनुभएको थियो । चौधरी २०७२ साल भदौमा टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा सातजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित आठजनाको मृत्यु भएको घटनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई तीनै तहको अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । २०७६ सालको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ३२९ जनाले कैद छुटेको सुविधा पाउँदा तीनजनाको ज्यान जाने गरी भएको बबरमहल बम विस्फोटका दोषी बुद्धिबहादुर गोले पनि थुनामुक्त भएका थिए । त्यही छुट पाउने ३२९ मध्येमै थिए, व्यवसायी अञ्जनी चाचनको हत्यामा दोषी ठहरिएका निरज केसी पनि । कारागारमा असल चालचलन भन्दै छुटेका कतिपयले त थुनामुक्त हुनेबित्तिकै फेरि गम्भीर अपराध गरेको उदाहरणसमेत छन् । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा सजाय ऐन, २०७४ ले जन्मकैद सजाय पाएकालाई कैद छुट दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सामूहिक हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताहरूलाई सजाय छुट दिन आममाफीको प्रावधानको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

सरकारले गणतन्त्र, संविधान दिवसजस्ता महत्वपूर्ण अवसर पारेर सजाय भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । माफी मिनाह गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहे पनि नेपालमा कतिपय व्यक्तिलाई कानुनी व्यवस्थाविपरीत माफी मिनाह गर्ने चलन चलेको छ । ऐनको छिद्रमा टेकेर माफीलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अनि कार्यकर्ता छुटाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिता ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । सामान्यतया पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, चालचलन र आचरणमा सुधार भएका र गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका कैदी बन्दीले बाँकी कैद मिनाहका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । शासकले यस्ता दिवस र अवसर पारेर कैदी बन्दीलाई आममाफी दिने चलन धेरै पुरानो हो । नेपालमा राजा र महाराजा तथा राणाहरूले आफ्नो चाकडीमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने परम्परा थियो । आज गणतन्त्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । नेपालले कानुनी शासनको अवधारणा र आधुनिक न्यायप्रणाली अवलम्बन गर्न थालेपछि पनि यो परम्परा जीवित राखेको छ ।

पछिल्लो समय संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसलगायत अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट हुने गरेको माफी–मिनाहका घटना विवादित हुँदै आएका छन् । दलहरूले आममाफीलाई तीन तहका अदालतले दण्डित गरेका आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । अहिले कानुनी दृष्टिले कैदमा रहँदा राम्रो चालचलनमा बसेका र आधा सजाय भुक्तान गरिसकेकालाई बाँकी सजाय माफी मिनाह गरी उन्मुक्ति दिने व्यवस्था छ । तर, हरेक सरकारहरू यस्तो प्रबन्धलाई आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई मुक्त गर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले खासगरी अपराधका कारण पीडित भएका या ज्यान गुमाएकाको परिवारका सदस्यलाई मर्माहत बनाउँछ । आममानिसको मनमा न्यायप्रतिको विश्वास मर्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा ६ हजार बढीले पाए आममाफी
पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै विभिन्न अपराधमा संलग्न ६ हजार बढीले आममाफी पाएका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा विभिन्न अपराधमा अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिएका ६ हजार बढीलाई विभिन्न दिवसका अवसरमा आममाफी दिइएको छ । २०७६ देखि २०८० सालको संविधान दिवससम्म ६ हजार ७४६ जनाले माफीमिनाह पाइसकेका छन् । २०७६ सालको गणतन्त्र दिवसमा ४३४ जना, संविधान दिवसमा २६० जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ३२९ जना गरी एक हजार २३ जनाले आममाफी पाएका थिए । २०७७ सालमा गणतन्त्र दिवसमा २३३ जना, संविधान दिवसमा २८९ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ४०१ जना गरी कुल ९२३ जनाले आममाफी पाएका थिए । २०७८ सालको गणतन्त्र दिवसमा ७३० जना, संविधान दिवसमा ५२३ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ५०१ जना गरी जम्मा एक हजार ७५४ जनाले पाए । २०७९ सालको गणतन्त्र दिवसमा ८१८ जना, संविधान दिवसमा ६८१ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ३९५ जना गरी एक हजार ८९४ जनाले आममाफी पाएका थिए । त्यस्तै, यस वर्षको जेठ १५ मा ४८२ जना र संविधान दिवसमा ६७० जनाले आममाफी पाइसकेका छन् ।

जघन्य अपराध गरेको मान्छेहरूको सूची ठूला पार्टीका नेताहरूले खल्तीमा हालेर बसेका छन् : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । बिहीबार बनेपामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले दलले पालेका गुण्डा र अपराधीलाई छाड्न राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाउनुभयो । विभिन्न जघन्य अपराध गरेका मान्छेहरूको लिष्ट ठूला पार्टीका नेताहरूले खल्तीमा राखेको उहाँको आरोप थियो । ‘राजनीतिक दल नै पिच्छे लाइन छ । पख्नुु न संविधान र गणतन्त्र दिवस आउँछ नि भनेर । हाम्रो सरकार छ हाम्रै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न जघन्य अपराध गरेको मान्छेहरूको लिष्ट ठूला पार्टीका नेताहरूले खल्तीमा हालेर बसेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही सरकारमा लिएर जान्छन् र राष्ट्रपतिकहाँ चढाउँछन् ।’ आफूहरूले कुनै दलको नभई १० वर्ष कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने परिकल्पना गरेको उहाँले बताउनुभयो । आफूहरूले परिकल्पना गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति भए दलले पालेका गुण्डा र अपराधीलाई छुटाउन हस्ताक्षर नगर्ने उहाँको जिकिर थियो ।