संघीयताले वित्तीय क्षेत्रमा अवसर

✍️ रिसव गौतम

देशमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीन तहको सरकार अहिले सक्रिय छ । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संघीय संविधान जारी भएयता आवधिक निर्वाचन समयमै हुँदै आएका छन् । संघीय शासन व्यवस्था अनुसारको ३ तहको सरकार र तोकिएको समयमै हुन थालेका निर्वाचनहरूले देशको आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसके पनि राजनीतिक हिसाबको रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । राजनीतिमा लागेकाहरूले काम गरेर देखाउने अवसर पाएका छन् तर २०७२ यता जस-जसले अवसर पाए उनीहरूमध्ये धेरै कमले मात्र सक्षमता देखाएका छन् । अधिकांश जसो जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेर देखाउँनै सकिरहेका छैनन् ।

संघीयताको मर्मानुसारको आर्थिक परिवर्तन र विकासको क्रान्ति हुनसकेको छैन । बरू मुलुकमा संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितिको डढेलो स्थानीय तहमा सल्किरहेको छ । हालका वर्षमा अख्तियारमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी पर्नेमा ३५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा स्थानीय तहका छन् । प्रदेशहरूमा त्यत्तिकै भ्रष्टाचार र बेरुजु बढिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको ७-८ वर्षबीच भएका प्रशासनिक गतिविधि आशालाग्दाभन्दा निराशाजनक देखिन्छन् ।

संघीयता एउटा झन्झटिलो र आर्थिक रूपले पनि अत्यन्त खर्चिलो प्रावधान हो । जुन हामीले महसुस गरिसकेका छौं । मुलुकको आन्तरिक राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसकेको, कर्मचारीलाई तलब दिन ऋण गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको जस्ता कुरा सतहमा आइ नै सकेका हुन् । तापनि संघीयता शीघ्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आधुनिक राज्य प्रणाली मानिन्छ । तसर्थ संघीयताका कारण देश पछि प¥यो अथवा जटिलता झन् थपिए भनेर भनिहाल्ने बेला भएको छैन ।

खासगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र भनेका पुँजीका स्रोत हुन् । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अधिक रहने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा अहिले कुल नागरिकको ६७.४ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । 

संघीय राज्य प्रणालीबाट तलसम्मका जनताहरूको राज्यमा पहुँच र अधिकार बिस्तारित भएको छ । प्रदेश-प्रदेशबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार तय भएको छ । विकासका लागि प्रतिस्पर्धा चलाएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा देशको दु्रत आर्थिक विकास गर्न सकिने अधार तय भएको छ । तर, त्यसको लागि ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, राज्यको स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरिनु आवश्यक छ । विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसरहरू सिर्जना गरेर फर्काउने, देशमै भएकालाई रोजगारी र विकास निर्माणमा लगाउने सरकारको अधिकतम प्रयास हुनुपर्छ ।

संघीयता सफल बनाउन वित्तीय क्षेत्रको योगदान
खासगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र भनेका पुँजीका स्रोत हुन् । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अधिक रहने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा अहिले कूल नागरिकको ६७.४ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तसमेतलाई साविक पुँजीको अनिवार्य चारगुणा पुँजी वृद्धिको प्रावधान ल्याएर वृद्धि गराएपछि वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गाउँ-गाउँ पुग्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा पुँजी वृद्धिको नीतिगत प्रोत्साहन पछि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटेर २० वटामा, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या घटेर १७–१७ वटामा झरेको छ । यसबीच लघुवित्तहरूको पनि संख्यामा घटेर ६० वटामा झरेको छ ।

तथापि वित्तीय संस्था मर्जर तथा पुँजी वृद्धिका कारण सबल हुँदै जाँदा बैंकसँग जनताको पहुँच पनि बढेको देखिन्छ । पुँजी, प्रविधि र मानव संशाधनले सक्षम हुँदै गएका वित्तीय संस्था पछिल्ला वर्ष बिजनेस विस्तार गर्ने हिसाबले गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । खासगरी वित्तीय क्षेत्रलाई गाउँगाउँसम्म पुग्ने आधार र ढाडस तीन तहको संघीय सरकारले नै दिएको हो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै जाँदा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो सेवा गाउँसम्म विस्तार गर्ने हिम्मत गरेका हुन् । जसले गर्दा अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगिसकेका छन् । संघीयताकै कारण गाउँहरूले पनि ठूलो पुँजीको बागडोर सम्हालेर बसेका बैंकहरूको पहुँच पाएका छन् ।

गाउँसम्म पुगेका वित्तीय संस्थाले गाउँहरूमा स्थानीय तहको सहकार्यमा उद्यमशीलता तालिम, सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्य गरिरहेका छन् । जसले गर्दा सानोसानो एसएमइ कर्जा प्रवाहका लागि बैंकहरूलाई अनुकुलता मिलिरहेको छ । अति विकट स्थानीय तहका नागरिकहरू पनि पुँजीको खातिर बैंकहरूसम्म ठोकिन थालेका छन् । बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गर्दाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ संघीय राज्य व्यवस्थालाई हुने देखिन्छ । यद्यपि बैंकहरूले खासगरी ग्रामीण भेगमा अझै खुलेर लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा लागू भइरहेको विकेन्द्रीकरणको उपकरणको रूपमा रहेको संघीय राज्य प्रणाली सफल हुने भनेको पुँजीको आडमा हो । संघीयतामा सातवटा प्रदेश सरकार बनेका छन् । ती सरकार जनताको निकट छन् । अहिले पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि बैंकहरू व्यापारको खोजीमा गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गरिरहँदा संघीयतालाई त्यसले फाइदा गर्छ । अर्को पक्ष संघीयताकै कारण पनि बैंकहरू शहरमात्रै केन्द्रित नरहेर गाउँगाउँसम्म पुग्ने आधार सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप त्यहाँको कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा उद्यम सञ्चालनमा मद्धत मिल्दछ । यसरी हेर्दा गाउँ गाउँ पस्दै गरेका बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई संघीयताले फाइदा गर्छ । र, संघीयतालाई सफल बनाउन गाउँका कुना कन्दरासम्म पस्दै गरेका बैंकहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ।

लगानीयोग्य वातावरणबेगर बैंकहरूले निश्चय पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । तसर्थ संघीय सरकारले लगानीको वातावरणका निम्ति दोहोरो, तेहोरो करप्रणाली अवलम्बन गर्नु हुँदैन । बरू ग्रामीण भेगहरूमा उदाएका कृषि, पर्यटन उद्यमलाई कर छुटलगायत विविध खालका प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । 

अहिलेको संघीय सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक विकासको लहर चलाउन आवश्यक छ । आफ्ना-आफ्ना प्रदेश कसरी हुन्छ, आर्थिक समृद्धिको हिसाबले अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ । त्यहाँ कर लगाउने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, औद्योगिक विकास गर्ने कुरा, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेलगायत यावत आर्थिक क्रियाकलापका लागि पहिला त पुँजी नै आवश्यक पर्दछ । त्यो आवश्यकता बैंकहरूले पूरा गर्न सक्छन् तर त्यहाँका संघीय सरकारले बैंकहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । मूल रूपमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था शहर केन्द्रित छन् । जोखिमरहित ठाउँहरूमा उनीहरू केन्द्रित छन् । केही हदसम्म गाउँगाउँसम्म शाखा खोल्ने क्रम बढे पनि उनीहरूको व्यावासयिक कारोबारको अधिकांश हिस्सा शहर केन्द्रित छ । उनीहरूको लगानी पनि उत्पादनमूलकभन्दा सेवामूलक क्षेत्रमै केन्द्रित छन् तर बैंकहरूले त्यस नीतिलाई परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ । त्यो नगरिए उनीहरूको पनि गुञ्जायस देखिँदैन किनकि बैंकहरूले चारगुणा पुँजी वृद्धि गरेसँगै उनीहरूको दायित्व पनि चारगुणा नै वृद्धि भएको छ ।

बैंकहरूले सघन रूपमा गाउँगाउँसम्म गएर, आफ्ना शाखाहरू नेपाल अधिराज्यका कुना कन्दरासम्म पुर्‍याएर संघीयता सफल बनाउने र आफ्नो बैंकिङ गतिविधि बढाउनेतिर लाग्न जरुरी छ । संघीयता सफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर बहस हुन थालेको अहिलेको परिवेशमा बैंकहरूले आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त मानिएको यस व्यवस्थालाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । खासगरी बैंकहरू जनताकै लगानीमा सञ्चालित छन् । जनताकै शेयर हुने भएकोले अधिकतम जनताकै हितमा हुने यस प्रणालीलाई सहयोग गर्न वित्तीय क्षेत्र हरेक प्रदेश, हरेक स्थानीय निकायमा पुग्न जरुरी हुन्छ । अर्को कुरा अब वित्तीय क्षेत्रले संघीयतामा आफूलाई विकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । जस्तो अहिले धेरै जसो कामहरूका लागि बैंकहरूले केन्द्रलाई जो प्रधान बनाएका छन् । त्यसलाई तोड्न जरुरी छ । जसरी संघीयतामा सातवटा सरकार बनेका छन् त्यसैगरी बैंकहरूको पनि त्यस्तै प्रकारले सातवटै प्रदेशमा अधिकार सम्पन्न अफिसहरू खोलिनुपर्दछ । जसले गर्दा बैंकिङ गतिविधि प्रभावकारी बनून् ।

संघीयता सफलताको कडी बलियो पुँजीको स्रोतमा अन्तरनिहित छ । तसर्थ सरकारले संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउन आर्थिक व्यवस्थापन, लगानी र व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । अहिले नेपालको व्यापारघाटा १४ खर्ब नाघिसकेको छ । त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ । खासगरी अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जसरी आफ्ना संस्थाहरूको पुँजी बढाएका छन् । संघीयतामा गएको मुलुकका लागि बैंकहरूले त्यसरी नै आर्थिक गतिविधि बढाउन जरुरी छ । लगानीको हिसाबले ठूलो स्रोतका रूपमा नेपालका बैंक वित्तीय क्षेत्र मजबुत भएका छन् तर लगानीका लागि प्रभावकारी वातावरण नपाएका बैंकहरूलाई प्रदेश सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिन जरुरी हुन्छ ।

लगानीयोग्य वातावरणबेगर बैंकहरूले निश्चय लगानी गर्न सक्दैनन् । तसर्थ संघीय सरकारले लगानीको वातावरणका निम्ति दोहोर, तेहोरो कर प्रणाली अवलम्बन गर्नु हुँदैन । बरु ग्रामीण भेगहरूमा उदाएका कृषि, पर्यटनलगायत उद्यमलाई कर छुटलगायत विविध खालका प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिए बैंकहरूले त्यहाँ लगानी अभिवृद्धि गर्न सक्छ । फलस्वरूप त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छ । नागरिकको आर्थिक हैसियत बढ्छ । मुलुकको उत्पादकत्व बढ्नुका साथै व्यापार घाटा कम हुन्छ र नेपालको पैसा विदेशमा जानबाट बच्छ ।

त्यसरी नेपाली पैसा विदेशिनबाट जोगिँदामात्रै पनि नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा उचाइ लिन सक्दछ । तसर्थ अहिलेको प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूले लगानीका वातावरण बनाउँदा एक त बैंकहरूले बिजनेस पाउँछन् । आन्तरिक लगानी बढ्छ भने अर्को समुचित लगानीको वातावरण बनेको र औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक गतिविधि बढेको प्रभाव स्वरूप विदेशी लगानी आउन थाल्छन् । आन्तरिक अवस्थाको मजबुतीकरण, स्थायी सरकार र लगानीयोग्य वातावरण देखेर नै नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आर्कषित हुन सक्दछन् । संघीय सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने पहिलो नीति र त्यसैको जगमा विदेशी लगानीसमेत भित्र्याएर मुलुकको समृद्धिको अभियान थाल्नुपर्छ । आन्तरिक लगानीको प्रथम स्रोत नेपालका बैंक तथा बित्तीय क्षेत्र हो । त्यसको समुचित उपयोग गर्नेगरी अविलम्ब काम थाल्न जरुरी छ ।