काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत्् जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको रोलक्रमका आधारमा नदी प्रवाही जलविद्युत् (आरओआर) र आंशिक जलाशय (पिआरओआर) आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई पिपिएका लागि आहृान गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आरओआरको माथिल्लो सीमा छ हजार सात सय ५० मेगावाट र पिआरओआरको चार हजार पाँच सय मेगावाट नपुगेसम्मका लागि पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले विद्युत् जडान सम्झौता भई पिपिए प्रक्रियामा रहेका आयोजना र विद्युत् नियमन आयोगबाट पिपिएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भई हस्ताक्षर प्रयोजनको अख्तियारीका साथै पर्फमेन्स बैंक जमानत र पिपिए शुल्क बुझाउन विद्युत् व्यापार विभागबाट पत्राचार गरिएका प्रवद्र्धक कम्पनीसँग पिपिएका लागि आवेदन माग गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र पिपिएका लागि आवेदन आहृवान गरेको हो । त्यसपछि रोलक्रमका आधारमा ग्रिड कनेक्सन भएका आयोजनाको पिपिए प्रक्रिया अघि बढाइने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयनको तयारी गर्न निर्देशन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना– २०८०’ कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा उहाँले आगामी १२ वर्षका लागि तयार पारिएको कार्ययोजना वस्तुगत र व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
कार्ययोजनालाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने र पारित गरेर राष्ट्रिय कार्यभारका रूपमा अघि बढाइने भएकाले कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्ग पहिल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री बस्नेतले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको निर्यात गरिने भएकाले त्यसतर्फ पनि क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत असार २६ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भदौ २६ गते मन्त्री बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म कुल माग २८ हजार चार सय ६८ मेगावाट पुग्ने भएकाले सोहीअनुसारको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ भने पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी निकायलगायतको समन्वय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा पनि जोड दिइएको छ । आगामी १२ वर्षमा कुन आयोजनाबाट के-कति बिजुली उत्पादन हुन्छ र त्यसका लागि के–कति लगानी चाहिन्छ भन्ने बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३५ सम्म एक सय ३२ केभी क्षमताका छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, सबस्टेसन क्षमता ४० हजार एमभिए पु¥याउने लक्ष्य छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच