काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँहरुले दुई देशबीचको सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याइ आधिकारिकता दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध, अवसर, समस्या र समाधानका विषयमा धारणा राख्दै उहाँहरुले दुई देशका प्राविधिक संयन्त्रले २६ वर्ष लगाएर तयार पारेको सीमा नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह(इपिजी)का सदस्य एवं पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले विवादित क्षेत्रबाहेक सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याइ आधिकारिता दिन संसद्मार्फत सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
इपीजीका सदस्य समेत रहनुभएका उहाँले भारतले स्वीकार गर्न मानेन भन्दैमा सो प्रतिवेदन नेपालले पनि स्वीकार नगर्ने काम गर्न नहुने बताउनु भयो ।
सो प्रतिवेदन ग्रहण गरेर दुई मुलुकबीचमा देखिएको सबै समस्या समाधान हुने दाबी समेत गर्नुभयो । दुई मुलुकबीचको खुला सीमाका कारण नेपालको राष्ट्रियतानै धरापमा पर्ने अवस्था आएको औंल्याउँदै उहाँले त्यसको निराकरण गर्नका लागि पनि नेपाल सरकारले सो प्रतिवेदन एकतर्फी रुपमा ग्रहण गरेर भएपनि दुई मुलुकबीच देखिएको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उपाध्यायले देशको सुरक्षामाथि गम्भिर चुनौतिहरु देखा परिरहेकाले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सीमा निर्धारणअनुसार दशगजाको अतिक्रमण हटाउन, सम्भव भएसम्म एकातर्फी तारबार गर्न, सीमा र नियमनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको परमादेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।”
उहाँले नेपालमा रहेका भारतीयको अभिलेख स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राखी प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक गर्न तथा श्रम कानुनको व्यवस्थाअनुसार श्रम स्वीकृतिलाई सङ्गठित र असङ्गठित दुवै क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यायले सीमा नाका नियमन र व्यवस्थित नभएसम्म नेपालले लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचविखन, आपराधिक क्रियाकलापलगायत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेकाले सदनमा यस्ता विषय प्रभावकारीरुपमा उठाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल(भारतबीच आवतजावतका लागि २६ वटा नाका रहे पनि खुला सीमा रहेकाले जहाँबाट पनि सीमा पार गर्न सकिने विषयलाई दुवै पक्षले बुझ्न जरुरी रहेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले दुई देशबीचको सीमा नियमनलाई एकीकृतरुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सन् १९८२ देखि २००७ सम्म २६ वर्ष लगाएर तयार गरिएको एक सय ८२ स्थानको सीमासम्बन्धी नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच