देशैभरि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins

काठमाडौंं । संसदीय समितिले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकले चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल संख्या बढाउन, कर्णालीलगायत दुर्गम जिल्लामा खाद्यवस्तु अभाव हुन नदिन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति अब्दुल खानले चाडबाड लक्षित गरी सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल स्थापना गर्ने निर्णय गरेकामा त्यसको स्वागत गर्दै सहुलियत पसल थप विस्तार गरी सबै नागरिकमाझ उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशलगायतका विभिन्न दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन र बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावट, कालोबजारी, कृत्रिम अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकले नेपालमा उत्पादित सुपारीको निर्यातमा देखिएका समस्याबारे पनि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय समितिले सहुलियत पसल थप विस्तार गरी सबै नागरिकमाझ उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसैबीच वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे दुर्ई महिनामा एक हजार चार सय ८० व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरी चार सय ४२ व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट एक करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल गरेको छ । दर्ता प्रमाणपत्र नभएको, खरिद र बिक्री बिलबिजक नभएको, म्याद नाघेको, रिलेबलिङ गरेको र अनुगमनमा सहयोग नगरेको अभियोगमा उल्लेखित प्रतिष्ठानलाई एक करोड तीन लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५५ प्रतिशत बढी जरिवाना गरेको हो । अघिल्लो वर्ष दुई सय २४ व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट ४० लाख ६६ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुलेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमाा विभागले ३५ व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट म्याद नाघेको र लेभल नभएका दुई करोडभन्दा बढीका विभिन्न प्रकारका खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ नष्ट गरेको छ । अनुगमनका क्रममा याक बु्रअरी कम्पनीको उत्पादन बाह्रसिंगे ब्राण्डसहित सोही कम्पनीबाट उत्पादित अन्य ब्राण्डको म्याद नाघेको ९७ लाख ५६ हजार एक सय ६३ रुपैयाँ बराबरका ३३ हजार तीन सय ३९ बोतल बियरसमेत नष्ट गरेको छ । २०७९ फागुनमा पनि विभागले सोही कम्पनीबाट उत्पादित म्याद नाघेका करिब ६० लाख रुपैयाँका दुई हजार एक सय कार्टुन बियर नष्ट गरेको थियो ।

विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलका अनुसार विभागले चाडपर्व लक्षित छुट्टै अनुगमन टोलीसमेत परिचालन गरेको छ । वातावरण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा सुरु भएको संयुक्त अनुगमन टोलीले दैनिक ३५ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिरहेको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?