राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा

कोशी प्रदेशको नाटकले नेपाली लोकतन्त्रलाई उपहास्य बनाएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली अक्षर, वाक्य वा शब्दको पोकोमात्रै होइन यो अभ्यास हो । तर अभ्यास विस्तारै स्खलित हुँदै छ र प्रणालीलाई घात हुँदैछ । पछिल्लो पटक हामीमाझ लोकतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक भएको छ । त्यसको ठीक दुई दशकअगाडि नै प्रजातन्त्र आएको थियो । यो अवधिसमेत गरेर २००७ सालबाहेक पञ्चायतको अन्त्यपछिको प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको समयावधि गणना गर्ने हो भने साढे तीन दशक पार गर्र्दैछ । बीचमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको समयमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास अबरुद्ध भएको भए तापनि त्यसबेला प्रजातान्त्रिक पद्धति हटाइएको थिएन । राजदरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्नुभयो । उहाँले दलहरूसँग मिलेर शासन गर्न चाहनुभएन । राजनीतिक दलहरूलाई पाखालगाइएको थियो तर एकातिर माओवादी क्रान्तिको चरम अवस्था थियो भने अर्कातिर राजाले दलहरूलाई पाखालगाएको बेला भए तापनि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध भने लगाइएको थिएन ।

चरम संकटको अवस्थामा सबै मिलेर जनआन्दोलन गरी ल्याएको लोकतन्त्र र त्यसपछि घोषणा गरिएको गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यसो हुन सकिरहेको छैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने राजनीतिमा अझै संक्रमणको अवस्था विद्यमान छ । सातवटै प्रदेशहरू देशका लागि सेतो हात्तीका रूपमा उभिएका छन् । आर्थिक रूपमा सेतो हात्ती भनिएका प्रदेशहरूले राजनीतिक रूपमा केही गरेका भए यस्तो आक्षेप गर्न मिल्ने थिएन । केन्द्रको मुख नताकी आफैं न कुनै काम गर्न सकेका छन् न त आत्मनिर्भर छन् । प्रदेशहरूको औचित्यमाथि यही विषयहरूमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

कोशी प्रदेश यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेर देखापरिरहेको छ । वर्तमान संविधान लागू भएर यसको पाँच वर्षे पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म अरू त परको विषय भयो यो प्रदेशले आफ्नो नामकरणसम्म गर्न पनि सकेन । साविक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका १६ वटा जिल्लामध्ये सिरहा र सप्तरी चाहिँ मधेस प्रदेशतिर हालेर बाँकी मेचीका चार, कोशीका ६ र सगरमाथाका चार गरी १४ वटा जिल्लालाई समावेश गरेर एक नम्बर प्रदेश कायम गरियो । सगरमाथा प्रदेश, कोशी प्रदेश आदि सम्भाव्य नामहरू सतहमा आइरहेका बेला केही मानिसहरूले किरात प्रदेश नाम राख्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका थिए ।

अन्य ६ वटा प्रदेशमा नाम राख्ने विषयमा त्यति धेरै विवाद भएन । अन्ततः एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राखियो र यसमाथि असहमति जनाउनेहरूले आन्दोलन गरे, एकजनाले ज्यान गुमाए भने आज यो विवाद विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । तर, यस प्रदेशको राजनीति जेलिएको धागो जसरी अल्झिएको अल्झियै छ । छिटोछिटो राजनीतिक समीकरण बदलिने गरेका कारण सरकार बनाउने र हट्ने काम अत्यन्त छोटो समयमा भइरहेको छ । जसले गर्दा सरकारले गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुन पुगेका छन् । गत वर्षको निर्वाचनपछि सुरुमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो तर केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल भए ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको नयाँ समीकरण बनेपछि माओवादी र एमालेको गठबन्धनबाट बनेका प्रदेश सरकारहरू बदलिए । कोशी प्रदेशमा पनि राष्ट्रिय गठबन्धनको प्रभावमा त पर्‍यो तर सरकारका पक्षमा र प्रतिपक्षमा लगभग समान संख्यामा सदस्य भएकाले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिको मत नै निर्णायक हुने अवस्था आयो । तर, सभामुखले दललाई मत दिन नमिल्ने भएका कारण कहिले एमाले सरकारबाट हट्नुप¥यो भने कहिले कांग्रेस हट्नुपर्‍यो । नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन नसकेपछि अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका एमालेका हिक्मत कार्कीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेकाले अहिले राजीनामा दिएको अवस्था छ ।

प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई सरकार बनाउन ६ दिनको समय दिएर आहृवाहन गर्नुभएको छ । अब पनि सरकार बन्न नसक्ने र सरकार बनाएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने हो भने कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था आउनेछ । यदि यस्तो अवस्था आयो भने राज्यलाई पुनः आर्थिक भार पर्नेछ । यसतर्फ सबैले सोच्नुपदर्छ र यस्तो प्रतिकूल राजनीतिक अवस्था आउन दिनुहुँदैन । राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्न र भत्काउनतिर मात्र लाग्नुको सट्टा राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रको हित हुने कार्यतर्फ सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।