कोशी सरकार गठनमा ‘ट्वीष्ट’

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस दुई समूहमा विभाजित बनेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो । पार्टी संस्थापन र गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेसकै संस्थापनइतर समूहले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसद केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको हो । कार्कीले बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छ ।

उहाँलाई नेकपा (एमाले)ले समर्थन गरेको छ । एमालेले उपसभामुखबाहेक ३९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको हो । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसका आठ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्कीलाई एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदसहित ४७ सांसदको समर्थन छ । कांग्रेसका केदार कार्की, रामकुमार खत्री, शम्शेर राई, इन्दिरा थापा, लीलाकुमारी राई, गोविन्दा गिरी, मानबहादुर लिम्बू र सुनिताकुमारी गुरुङसहित आठ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोशी प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ । कोशीमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम आज (शुक्रबार) अपराहृन ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई तोकिएको समयभित्र दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङले आहृवान गर्नुभएको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न कुनै संसदीय दलको नेता चाहिँदैन । मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता नै आवश्यक नपर्ने भएपछि गठबन्धनभित्रै आकांक्षा राख्ने नेताहरूको संख्या बढेको थियो ।

इन्द्र आङ्बोको पनि दाबी पेस
यस्तै, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छ । गठबन्धनको निर्णयअनुसार आङ्बोले पनि बिहीबार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको हो । आङ्बोले दलका नेताहरूको हस्ताक्षर लिएर दाबी पेस गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूको गठबन्धनबाट आङ्बोले दाबी पेस गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आङ्बोसहित कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईलगायत नेताहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुग्नुभएको थियो । यसअघि कांग्रेसकै केदार कार्कीले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । ४० सिट रहेको एमालेले समर्थन जनाउने भएपछि केदारको दाबेदारी बलियो बनेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले कोशीको मुख्यमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दिने तयारी गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद बढेको थियो । गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकले माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेपछि कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले असन्तुष्टि जनाएको थियो । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताको बैठकबाट आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको थियो । गठबन्धनभित्र सरकार गठनबारे दुई समूह बनिसक्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने अहिलेसम्म तटस्थ बसेको छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष नबित्दै कोशी प्रदेशमा चार सरकार बनेर ढलिसकेका छन् । प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा यसअघि सरकार गठन हुँदै आएका थिए । उपधारा ५ बमोजिम पनि सरकार बन्ने र बहुमत पुग्ने स्थिति नबनेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गर्नसक्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा व्यवस्था छ ।

संवैधानिक हिसाबले कसलाई नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखको हातमा छ : आङ्बो
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री दाबी गर्नुभएका माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा प्रदेश प्रमुखले निकास निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले संवैधानिक र कानुनी हिसाबले परामर्श गरेर निकास निस्किनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । ‘दुवै पक्षले बहुमत पु¥याएर दाबी पेस गरेको स्थिति छ । केही न केही उपाय निकास निस्केला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक र कानुनी हिसाबले प्रदेश प्रमुखले आवश्यक परामर्श गरेर निकास निकाल्नुहुन्छ । प्रदेश प्रमुखको हातको कुरा हो ।’

संविधान र सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मेरो दाबी आधिकारिक : कार्की
कोशीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले आफूले संविधानको धारा १६८ (५) को उपयोग गरेको दाबी गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले कोशीमा सरकार गठनबारे निर्णय गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरू स्वतन्त्र रहेको र आफूले त्यसको उपयोग गरेको बताउनुभयो । ‘सरकार गठनको विषयमा यहाँको संसदीय दलमा गर्नुपथ्र्यो । हाम्रो दलमा पनि निर्णय भएको छैन, कतै पनि केही भएको छैन’, कार्कीले भन्नुभयो, ‘सबै इण्डिभिजुअल सांसदलाई छोडिदिएको छ, हामीले त्यसको उपयोग गरेका हौँ ।’

कार्कीले आफ्नो दाबी नै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आधिकारिक रहेको जिकिर गर्नुभयो । ‘संविधानको धारा १६८ (५) र सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि जुन परमादेश जारी ग¥यो, त्यो परमादेश जारी गर्दाको नजिरले के भन्छ भने उपधारा ५ चाहिँ इन्डिभिजुअल सांसदको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई विश्वास दिन सकिन्छ, त्यसमा कुनै पार्टीको हृवीप लाग्नेभन्दा पनि सांसदको हिसाबले काम गर्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेताद्वारा राजीनामा
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले दलको उपनेताबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उपनेताको जिम्मेवारी निभाउन नसक्ने भन्दै उहाँले बिहीबार दलको उपनेताबाट राजीनामा दिनुभएको हो । आफू अब प्रदेशसभा सदस्य मात्रै रहने उहाँले बताउनुभएको छ । ‘विविध कारणवश म उक्त जिम्मेवारी (संसदीय दलको उपनेता)मा रहेर भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भएका कारण आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी उक्त प्रदबाट राजीनामा गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,’ राजीनामा पत्रमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।’ आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा भने दलप्रति इमानदार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको छ ।

सभामुख राप्रपालाई दिने तयारी
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरे राप्रपालाई सभामुख दिने सत्ता गठबन्धनले तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सभामुख दिएर राप्रपाको समर्थन लिनेबारे कुराकानी भएको हो । कोशीको सम्भावित मध्यावधि निर्वाचन टार्न राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने संकेत दिएपछि उसलाई सभामुख दिने मनस्थिति बनेको हो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशीमा नयाँ सरकार गठनबारे पार्टीको रणनीति तय गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको छ । राप्रपा पदाधिकारी बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्नेछ । पदाधिकारी बैठकले कोशी सरकार गठनमा पार्टीको रणनीतिबारे निर्णय लिने राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अहिले गठबन्धन र एमाले दुवैतिर छलफलमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा निर्णायक शक्ति बनेको छ । गठबन्धनसँग एक मत अपुग रहेको अवस्थामा राप्रपाको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । तर, राप्रपाले भने अहिलेसम्म आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको छैन । केही दिनअघि बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कोशी सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुम्पिएको थियो । लिङ्देनले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर छलफल गर्नुभएको थियो ।