सरकार हर्दम नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्न र श्रम सम्झौता गर्न दत्तचित्त भएर लागेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरू कूटनीतिक निकायभन्दा श्रमिक आपूर्तिकर्ताको रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको कुरा तीतो यथार्थ हो । उहिलेको ‘नजाउ छोडी यो देश’ भन्ने आहृवान गर्ने सरकार वर्तमानमा पाखुरीमा बल रहुञ्जेल ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाऊ र विदेशी मुद्रा पठाऊ’ भन्ने आहृवान गर्न थालेको छ । सरकारको धारणामा आएको यो ठीक उल्टो दिशातर्फको परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगातार नकारात्मक असर परेको छ भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन, यसका संकेत देखिन थालेका छन् । जनताको हालतसँग सरकारको चासो नरहेको जस्तो व्यवहार देखिनु त सामान्य कुरा नै हो । विगत निकै वर्षदेखि जनताको जर्जर हुँदै गएको आर्थिक अवस्था, बजार अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी इत्यादि देखिएको हो ।
त्यसो हुँदा पनि ती वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष पूरा हुनु वा लक्षको नजिक पुग्नु आश्चर्यजनक भएन । किनभने यो राज्यले सरकार र जनताको अर्थतन्त्र फरक देखेको लक्षणको हो । जे जस्तो भए पनि विदेशी सहायता नत्र विदेशी ऋण लिएर भए पनि सरकार सञ्चालनमा खासै व्यवधानको अनुभूति सरकारलाई भएको थिएन । मिव्ययिताको नाममा कर्मचारी कटौती गरियो, आवश्यक आयोजनाहरूमा कटौती गरियो । जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा कटौती गरियो । तर, यस अवधिमा राजनीतिककर्मीको सुविधामा सुकोसमेत कटौती गरिएको देखिएन ।
आज मुलुकसँग विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएर आफ्ना परिवारलाई पठाएको रकम भएको छ । विप्रेषण अर्थात् रेमिटेन्स भनिने यस्तो रकमले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ भनेर सगौरव भनिने गर्दछ ।
सामान्य मर्मतसम्भारले अर्को दशबीस वर्ष टिक्न सक्ने पुराना भवन भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने होड रोकिएन । भ्युटावर, शृंगारजस्ता कामहरू नचाहिने होइनन् तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भने उत्पादनलाई टेवा दिने काम हुन् । प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कामको कटौती गरेर चर्चा बटुल्ने काममा खर्च गर्ने परिपाटी मौलाउँदो छ । आज मुलुकसँग विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएर आफ्ना परिवारलाई पठाएको रकम भएको छ । विप्रेषण अर्थात् रेमिटेन्स भनिने यस्तो रकमले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ भनेर सगौरव भनिने गर्दछ । यस्तो आम्दानी बढाउन सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्नु, विदेशी मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुलाई प्रगति विवरणमा उल्लेख्य उपलब्धि मान्न थालेको छ । तर, के यो स्रोतबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा सरकारले सित्तैमा पाउँछ त ? अवश्य पाउँदैन, त्यो प्राप्त गर्न सम्बन्धितले पठाएको रकम प्राप्तकर्तालाई नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी दिनुपर्दछ । अर्थात् त्यो विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न राजस्वबाट नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । यो राजस्वमा नेपालमा रहेका नागरिकहले कर, शुल्क, जरिवाना आदिको रूपमा तिरेको रकम हुन्छ ।
तर, विगतका निकै वर्षदेखि दर, दायरा आदिको नाममा नागरिकहरूको गोजीमा बोझ बढाउँदा वर्तमानमा सरकारको ढिकुटी रित्तो हुँदै गएको छ । यो एक नेताले भुँडको नाम दिएको ढिकुटी रित्तिएको कुरा स्वयं सरकारले नै बेलाबेलामा सार्वजनिक गरेको कुरा हो । निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको बिल भुक्तानी दिन नसकिएको स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको कुरा हो । तीनै तहका सरकारका नेतृत्वहरूको टार्न सकिने विदेश भ्रमण भने झन् तामझामका भइरहेका छन् । मन्त्रीहरू, अधिकारी, मेयर विदेश भ्रमणको सानो सम्भावनालाई पनि व्यथ्र्य जान दिन चहान्नन । त्यो आफूभन्दा तल्लो तहकाले सम्पादन गर्ने प्रकृतिको काम भए पनि वैदेशिक भ्रमणको लोभ संभरण गर्न नसक्दा राष्ट्रले इज्जत गुमाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस कुरामा जिम्मेवार हुन नसक्नु कमजोरी मानेर हलुका लिन कत्तिको सकिन्छ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा अनुचित होइन । पाँच ‘ज’को सूत्र अगाडि सार्ने नेताहरू प्रसस्त भए । उनीहरूको त्यो पाँच ‘ज’ मा साझा एक ‘ज’ भनेको जनशक्ति हो । जनशक्तिको अभावमा मुलुकले उत्पादन गर्न सक्दैन । यो कुराको बोध नहुने सम्भवतः कोही छैन, तैपनि विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सको चास्नीले भुल्न बाध्य बनाएको छ ।
जनमत संग्रहताका वाममोर्चाको प्रचारमा गीति अभियान गरिएको थियो । त्यसमध्ये लव प्रधानको रचना, जेबी टुहुरेको स्वर र संगीतमा विदेशिनेलाई स्वदेशमा बस्न आहृवान गरिएको गीत थियो । ‘बसाइँ हिँडनेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँदछ, लाखौंका लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ बोलको यो गीत वर्तमानमा कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न अनुचित लाग्ने जमातको बाहुल्य बढ्दै गएको छ । यो र यस्तै अभियानले जनमानसमा प्रभाव जमाउन सफल वामपन्थी धार वर्तमान नेपालमा सबैभन्दा ठूलो र सशक्त धार हो ।
जुट र फुटका अनेकौं घटना हुँदा पनि अन्तरिम संविधानदेखि हालसम्म बनेका हरेक सरकारहरूमा कोही न कोही वामपन्थी समूह सामेल नै छ । सामेलमात्र होइन सशक्त रूपमा छ । बहत्तरको संविधानअन्तर्गत भएको निर्वाचनले बनाएको सरकारहरूको नेतृत्व गर्ने वामपन्थी नै छन् । अन्यको नेतृत्वको सरकार पनि वामपन्थीहरूकै सहारामा बनेका छन् । तैपनि नेपालीहरूलाई स्वदेशमा रोक्नसक्ने प्रबन्ध गर्ने प्रयास भने देखिँदैन । बरू कुनै बेलाका वामपन्थी योद्धा युवाहरू अहिले खाडी मुलुकहरूमा बेल्चा चलाउँदै गरेका भेटिन्छन् । रहरले विदेशिनु वा विदेशमा श्रम गर्न जानु अलग कुरा हो ।
विदेशी मुद्राकोे सजिलो स्रोतको रूपमा श्रम निर्यात् गरिनाले त्यो सञ्चिति सजिलै खर्च गर्न पाइने भयो । यो सोचले कामको खोजीमा विदेशिनेको लर्को बढाउनुपर्ने तर्क गर्नेहरूको जमात बढाउँदैछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको निमित्त यो अर्को ठूलो चुनौती हो ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिँदैन तर विदेशिनु बाध्यता नै हुने अवस्था भने मुलुकको अर्थतन्त्रको निमित्त अशुभ नै हो । लव प्रधानको ‘लाखौंका लागि उजाड छ यो देश’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको अनुभूति हुनु अनुचित होइन । तैपनि केही हजारको निमित्त भने यो अवस्थाले मुलुकले प्रसस्त विकास गरेको छ, प्रगति गरेको छ । नेपालका औद्योगिक क्षेत्र संकटमा पर्दैछन् । यो संकटको धेरै कारणमा एक उद्योगले लगनशील मिहिनेती कामदार नपाउनु हो । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थालेको वर्षौं भयो । यान्त्रिकीकरण गर्नलाई हदबन्दी, टुक्रे जग्गा अर्थात् सानो क्षेत्रफल अझ सानो टुक्रामा अनेकौं स्थानमा हुनु आदिले सम्भव हुँदैन ।
त्यसैले कृषि उद्यमीहरू कृषिकर्मबाट विमुख हुँदैछन् । बरू जग्गा प्लटिङ गरेर बल्छी थाप्नु उनीहरू उपयुक्त देख्छन् । उद्योगीहरू आफ्नो कारोबारलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्दैछन् । यस अवस्थाबाट निक्लन उत्पादनशील उद्यम अर्थात् उद्योग, कृषि आदिलाई टेवा दिनुको साटो झन् निरुत्साहित गर्ने खालका कार्य भइरहेका छन् । विगत केही वर्षमा कृषिको नाममा, उद्योगको नाममा सरकारी सहुलियत, अनुदान पाउनेको सूची लिएर उनीहरूको वर्तमान अवस्थाको नागरिक संपरीक्षण गरिने हो भने जो अवस्था सामुन्ने आउनेछ त्यो साँच्चैको भयवाह हुनेछ ।
श्रम बेचेर आर्जन गरेको विदेशी मुद्राले मुलुकको अर्थतन्त्र योगदान दिएको छ तर यो योगदानलाई त्यो जनशक्तिले मुलुकभित्रै श्रम गर्न पाएको भए हुनसक्ने योगदानसँग तुलना गरेर हेर्न आवश्यक छ । केवल व्यापार, सेवा व्यवसाय आदिले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन । पर्याटन विकास गरेर विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ तर सोचनीय कुरा के छ भने पर्याटक आकर्षण गर्न मुलुकमा के छ त ? वर्तमान पिँढीमध्ये कतिलाई डाँडाकाँडाले तान्न सकिएला ? कतिलाई सौराहका गैंडामा रुचि होला ? उसै पनि छिमेकी भारतले तान्न सकेका र नेपालले तान्न सकेका पर्याटकको अनुपात के होला ? यी सबै प्रश्नमा विवेचन गर्ने हो भने पर्याटनबाट हुने कमाइले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न फलामको चिउरा हो । हो केही टेवा भने अवश्य नै दिन सक्छ तर त्यस अनुपातमा ज्यादा उल्लेख्य नहोला ।
निर्बाहमुखी भनेर हेला गर्ने गरिएका क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक परिवर्तन गर्न सक्छन् । वर्तमानमा मुलुक कुनै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन । कुखुरा व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको भनिरहँदा कुखुराको दानाको कच्चा पदार्थमा परनिर्भर कायम छ । मुलुकमा फोहोर भनेर फालिने हड्डीको धुलो, माछामासुजन्य कुखुराको दानामा प्रयोग हुने पदार्थहरू सबै नै आयात् गर्नुपर्ने अवस्था छ । जति धेरै आयात् प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ त्यति नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भार कम पर्दछ ।
सर्वसाधारणको अर्थशास्त्र अनुसार बचत पनि एक प्रकारको कमाइ हो । नयाँ हाकिम बा नेतृत्व आउने बित्तिकै नयाँ सवारीसाधन, अन्य नयाँ सुविधा दिने र पुरानालाई वर्षौंदेखि थन्क्याएर बेकम्मा बनाउने काममा विदेशी मुद्राको ठूलो भाग खर्च हुन्छ । पुराना भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउने क्रममा निर्माण सामग्रीको निमित्त प्रसस्त विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । इँटा नेपाली माटोको बने पनि त्यसलाई पोल्ने कोइला नेपालको होइन ।
विदेशी मुद्राकोे सजिलो स्रोतको रूपमा श्रम निर्यात् गरिनाले त्यो सञ्चिति सजिलै खर्च गर्न पाइने भयो । यो सोचले कामको खोजीमा विदेशिनेको लर्को बढाउनुपर्ने तर्क गर्नेहरूको जमात बढाउँदैछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको निमित्त यो अर्को ठूलो चुनौती हो । जति लामो डोरी बाटे पनि अन्त्यमा एकै गा“ठो भनेजस्तै अर्थतन्त्रमा सुधार उत्पादन बढाएरमात्र हुन सक्छ । र यो उत्पादन कृषिबाट भएमा झन छिटो सुधार आउनेछ । यसका निमित्त कामको निमित्त विदेशिनै पर्ने बाध्यताको हल प्राथमिक आवश्यकता हो ।
त्यसको निमित्त कृषिनीतिमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । वित्तीय संस्थाहरूको ऋण नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । वित्तीय नीति जति कसिलो बनाइन्छ त्यति समाजमा वित्तीय विकृति बढ्न जान्छ । यसैको एक उदाहरण हो मिटरब्याजी समस्या । स्वदेशमा साना उद्यम गर्न चाहनेलाई वित्तीयलगायत अन्य झमेला जति कम गर्न सक्यो त्यति राष्ट्रिय उत्पादनको निमित्त लाभकारी हुन्छ । कामको खोजीमा विदेश जानेको लर्को बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नु हो । मन्दीको दोष केवल कोरोनालाई दिएर हुँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच