आममाफीको व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष

काठमाडौं । आममाफीको व्यवस्थालाई चरम दुरुपयोग गरिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संविधान अनुरूप दिन मिल्ने आममाफीलाई स्वार्थीपूर्तिको माध्यम बनाई चरम दुरुपयोग गरिएको आरोप विज्ञहरूले लगाएका हुन् । राजनीतिक पहुँच तथा सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भएर दिइने आममाफीको व्यवस्थाले राजनीतिमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

आइतबार बौद्धिक वृत्त नेपालद्वारा मदन भण्डारी कलेजमा आयोजित ‘संविधान दिवस र आममाफीको व्यवस्था’ कार्यक्रममा स्वार्थप्रेरित रूपमा दिइने आममाफीका कारण न्याय नै मर्न गएको विज्ञहरूको टिप्पणी रहेको थियो । यसले राज्यको न्याय व्यवस्था कमजोर हुनुका साथै राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको निराशा बढेको टिप्पणी गरेका हुन् । आममाफी दिने व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको उनीहरूको टिप्पणी थियो । संविधानको रक्षकले नै पुनर्विचार नगरी अपराधीलाई आममाफी दिँदा यसले राष्ट्रपतिको विवेकमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको जिकिर छ ।

पदमा भएकाहरूबाट वैध वा अवैध तरिकाले राज्य दोहन भएको छः वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले आममाफीको सैद्धान्तिक पक्षलाई विचार नै नगरी आममाफी दिइनुले पदमा हुनेहरूबाट वैध वा अवैध तरिकाले नै राज्य दोहन भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आममाफीको सैद्धान्तिक पक्ष भनेकै कुनै व्यक्ति राज्यलाई अत्यावश्यक भयो र उसलाई नछुटाउँदा राज्यले धेरै घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसबखत आममाफीको व्यवस्थालाई सोच्न सकिन्छ भन्ने हो । अथवा कसैलाई गलत तरिकाले फसाइएको छ भने त्यस बखत त्यो व्यक्तिको बारेमा सोच्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ । तर जानाजान कत्लेआम हत्या गरेको व्यक्तिलाई जिल्ला र उच्च अदालतले समेत दोषी ठहराएको अवस्थामा आममाफी दिनु कानुनकै धज्जी उडाउनु हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुईटा मुद्दामा गलत निर्णय गरेको अरोप लगाउनु भएको छ । पहिलो, नागरिकता विधेयकलाई किर्ते गरी प्रमाणीकरण गर्नु ठूलो गल्ती भएको र दोस्रो विना सुझबुझ सरकारले गरेको आममाफीलाई सकार्नु, दुईटै विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनको उपहास गरेको उहाँको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘कुनै बेला स्वतन्त्रताका लागि लड्ने पौडेलको मुद्दा मैले नै हेरेको थिएँ । उहाँले कांग्रेसको बुलेटिन प्रकाशनमा ल्याउँदा कुनै बेला प्रहरीले थुनेपछि उहाँको रिहाइका लागि वकालत गरेर ६५० घरौटीमा छुटाएका थियौं हामी वकिलहरूले । तर आज उहाँले नियम, कानुन, संविधान सबैको उपहास गरेर विधिको शासनकै मजाक उडाउनुभयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले न्यायालयमाथि पनि कब्जा जमाएको आरोप लगाउनुभयो । अहिले सार्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतमसम्म धेरै न्यायाधीशहरू राजनीतिलाई पृष्ठपोषण गर्नकै लागि सिफारिश र नियुक्ति गरिएको उहाँको आरोप छ । ललितानिवास प्रकरणमा पनि न्यायाधीशबाट भएको निर्णयले नै उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा आइपुग्नुले न्यायाधीश नै राजनीतिक मुद्दामा लिप्त भएको श्रेष्ठको आरोप छ ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले नै अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेको छः अधिवक्ता तिम्सिना

अधिवक्ता एस.के.तिम्सिनाले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले नै अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता तिम्सिनाले अहिलेको निर्वाचन व्यवस्थाले पूर्ण बहुमतको सरकार गठनमा बाधा पु¥याएकाले मिलिजुली गठन हुने सरकारका कारण अस्थिरता बढेको तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता तिम्सिनाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो व्यवस्थाले स्थिर सरकार गठन गर्नै दिँदैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा संसद्मा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्नै सक्तैन । गठबन्धनको सरकार बनाउँदा अस्थिरता सुरु हुन्छ ।’

अधिवक्ता तिम्सिनाले अस्थिरताका कारण राज्यमा दण्डहीनता मौलाएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मिलिजुली सरकार गठन हुँदा उत्तरदायी सरकार नै बन्न सक्तैन । अस्थिरताको जग यहीँबाट सुरु हुन्छ । सरकार अस्थिर बन्न गयो भने दण्डहीनता मौलाउँदै जान्छ । राज्य व्यवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । सरकार भ्रष्ट बन्न पुग्छ ।’

उहाँले सरकारबाट विकास, स्थिरता र उन्नति खोजे पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले त्यो सम्भव नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुकूल परिमार्जन गरेर स्थिरतालाई बढाउन सके दण्डहीनतामा कमी आउने उहाँको टिप्पणी थियो ।

आममाफी दिने कार्य कानुन अनुकूल भएनः वरिष्ठ अधिवक्ता डा.मैनाली

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.लक्ष्मी मैनालीले राष्ट्रपतिले दिने आममाफी संविधान अनुकूल नभएको तर्क गर्नुभयो । सरकारले दिने आममाफी संविधान र विद्यमान ऐन अनुकूल नभएको उहाँको टिप्पणी छ । संविधानको धारा २७६ मा व्यवस्था गरिएको आममाफीको प्रावधानमा कानुनबमोजिम मात्रै आममाफी दिने कुरा उल्लेख गरेको भए पनि सरकारले दिएको आममाफीलाई कुनै कानुनले पनि अनुमति नदिने उहाँको तर्क थियो ।

कानुन आयोगको उपाध्यक्षसमेत रहनु भएका डा.मैनालीले भन्नुभयो, ‘अहिले आममाफीको जसरी चौतर्फी चर्को विरोध भइरहेको छ, यो आममाफी संविधान र कानुन अनुकूल भएको देखिँदैन । आममाफीको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण पनि के हो भने पीडितलाई केन्द्रमा राखेर आममाफी दिइनुपर्ने हो । पीडितले सहमति नदिएसम्म आममाफी दिन मिल्दैन । तर यहाँ त पीडितलाई नै अन्याय हुने गरी आममाफी दिइएको छ जुन विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले गलत छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले आममाफी विशेष अवस्थामा मात्र दिइने भएकाले सरकारले आममाफी दिँदा कानुन मिचेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आममाफी कुन–कुन मुद्दामा दिन मिल्ने हो वा होइन भन्ने कुरा त मुलुकीसंहितामा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । कुन–कुन कसुर गर्नेलाई आममाफी हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ तोकिएको छ । तर ज्यान मार्ने उद्योग अथवा संगठित अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने कुरा संहितामा उल्लेख भए पनि त्यसविरुद्ध सरकारले आममाफी दिने कार्य कुनै प्रकारले संविधान र कानुन अनुकूल भएको देखिँदैन ।’

प्रबुद्ध व्यक्तिहरू नबोल्ने हो भने सुधार हुँदैनः पोख्रेल

आयोजक संस्था बौद्धिक वृत्त नेपालका अध्यक्ष भरत पोख्रेलले प्रबुद्ध समूहले सरकारका गलत काम उपर प्रश्न नउठाउने हो भने अपराध मौलाउँदै जाने तर्क गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पोख्रलले प्रबुद्ध समूह पनि दलगत रूपमा विभाजन हुँदा सरकार उपर खबरदारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रबुद्ध व्यक्तिले सैद्धान्तिक आस्थाभन्दा माथि उठेर सरकारबाट हुने गलत कदमको विरोध गर्दै सही कुरालाई प्रष्फुटन गर्न सकेमात्र राजनीतिले सही दिशा प्राप्त गर्ने अध्यक्ष पोख्रेलको टिप्पणी छ ।

अध्यक्ष पोख्रेलले भन्नुभयो, ‘अहिले बौद्धिक वृत्त पनि विभिन्न आस्था र स्वार्थमा विभाजित छ जसले गर्दा सही र गलत कुरा बाहिर आउन सकिरहेको छैन । राज्यलाई आवश्यक पर्दा हरेक तवरले हामीले समर्थन र विरोधको आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई हामीले आशा देखाएनौं भने भावी दिनमा निराशामात्रै फैलिन्छ । मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्तैन । त्यसैले सरकारबाट भए÷गरेका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दै स्थायित्व प्रदान गर्ने कार्यमा हामी सक्रिय हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा ६० जनाभन्दा बढी विभिन्न विधाका प्रभुत्व व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । राज्यमा हुने व्यथितिको चिरफार गर्दै राज्यलाई आवश्यक सुझाब र सल्लाह दिने कार्यमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरू अग्रसर हुनसके राज्यले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्रमका सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।