अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको अंश

एकातिर नेपाल भौगोलिक हिसाबले एक भूपेरिवेष्ठित देश हो भने प्रभावको दृष्टिकोणले नेपाल जलवायुको परिवर्तनको अत्यधिक प्रभाव पर्ने देशको रूपमा देखापरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको अंश अर्थात् पहुँच न्यून तथा नगन्य रहेका कारण नेपालको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यति महत्व दिइँदैन । तथापि खेलकुद क्षेत्रमा भने नेपालले उल्लेख्य रूपमा नाम कमाएको छ । नेपाल मुख्यतया हिमालमा अवस्थित भए तापनि सिन्धुगंगा मैदानका केही भागहरूसमेत यसले समेटेको छ । उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतसँग सीमा जोडिए तापनि सिलगुडी करिडोरबाट बंगलादेश र सिक्किमबाट भुटानसँग संकुचित रूपमा छुट्टिएको छ ।

प्राकृतिक रूपमा संसारका सबैभन्दा उच्च १४ हिमशृंखलामध्ये आठवटा नेपालमा पर्दछन् । भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको लम्बाइ ५०० माइल र चौडाइ १२० माइल र क्षेत्रफल ५६ हजार ९ सय ५६ वर्गमाइल तथा चारकुने आकारको रहेको छ । २६ डिग्रीदेखि ३१ डिग्री उत्तरी अक्षांश र ८० डिग्रीदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरका बीचमा रहेको नेपालले विश्वको कूल भूभागको ०.०३ प्रतिशत र एसिया महादेशको ०.३५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्षेत्रमा आफूलाई उभ्याउन कुनै पनि देशको आन्तरिक तथा बाहृय शक्ति र सम्बन्धको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । कुनै पनि देशको भूगोलमात्रै त्यो देश होइन, जनसंख्या, रीतिरिवाज, चालचलन, भेषभूषा, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, सरकारको संरचना र प्रवृत्ति, आन्तरिक लोकतन्त्र तथा सहभागिता जस्ता कुराहरू जब सबल हुँदै जान्छन् तबमात्र त्यस देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि सबल हुँदै जान्छ । हरेक देशका केही आन्तरिक र बाहृय तत्वहरू हुन्छन् जसको सबलताले मात्रै देशको विकास हुन्छ । देश आफैंमा गरिबीको खाडलमा छ भने त्यो देशले पहिले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । गरिब देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो पहुँच राख्न सक्दैन र त्यसबाट आफूले प्रत्यक्ष लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्दैन ।

विश्वपरिवेशमा नेपालका मार्ग तथा पहुँचले नेपाल कसरी कुन-कुन क्षेत्रमा आबद्ध छ भन्ने कुराको पृष्ठभूमिलाई समेत समेट्ने गर्दछ । नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धमा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे तापनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको उपस्थिति देखिन थालेको हो ।

देशमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नभए तापनि नेपालको राजनीति न त पूर्णरूपमा पुँजिवादी छ न त समाजवादी, नेपाली राजनीतिक दलहरूको राजनीति केवल सत्ता टिकाउने प्रवृत्तिको मात्रै छ । पछिल्लो समयमा संघीय संसद्मा मान्यताप्राप्त केवल आठ राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् । सन् १९३० को दशक अर्थात् सन् १९३६ मा नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना भएसँगै नेपालमा राजनीतिक चहलपहल सुरु भए पनि सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरू अहिले पनि आन्तरिक किचलो र सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित भएका कारण देशको राजनीति न त पुँजीवादमा जानसक्यो न त समाजवादमा ।

विश्वपरिवेशमा नेपालका मार्ग तथा पहुँचले नेपाल कसरी कुन-कुन क्षेत्रमा आबद्ध छ भन्ने कुराको पृष्ठभूमिलाई समेत समेट्ने गर्दछ । नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धमा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे तापनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको उपस्थिति देखिन थालेको हो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा सन् १९६६ मा, खाद्य तथा कृषि संगठनमा सन् १९५१ नेभेम्बर २७ मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठनमा १ मे सन् १९५४ मा, विश्वस्वाथ्य संगठनमा १० मे सन् १९५४ मा, विश्वबैंक समूहमा सन् १९६१ मा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा सन् १९६१ मा, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयान संगठनमा सन् १९५६ मा, विश्व हुलाक संघमा सन् १९५६ मा, विश्व दूरसञ्चार संघमा सन् १९५७ मा, विश्व हावापानी विज्ञान संगठनमा सन् १९७८ मा, अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठनमा सन् १९७९ मा, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सन् १९७८ मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठनमा सन् १९८५ मा र विश्व पर्यटन संगठनमा सन् १९७५ मा सदस्यता लिएको थियो ।

त्यसै गरी नेपालले एसिया तथा सुदुरपूर्वका लागि आर्थिक परिषद्मा सन् १९५४ मा सदस्यता लिएको थियो भने, जी-७२, सार्क, विमिष्टेक जस्ता संगठनहरूको सदस्य भइरहँदा नेपालले के गुमायो र के प्राप्त गर्‍यो भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि देश सबल र सक्षम हुनका लागि त्यस देशको आन्तरिक तत्व, बाहृय परिवेश अनुकूल हुनुपर्दछ तर पहिलो कुरा देशको अर्थतन्त्र हो जब देशको अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बन्छ तबमात्र देशको विकास अन्य सवालहरूलाई उठान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ प्रथम दुई महिनको अवस्थालाई हेर्दा, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ८.१९ प्रतिशत छ ।

आयात ५.१ प्रतिशतले, निर्यात ७.८ प्रतिशतले र कूल वस्तु व्यापार घाटा ४.७ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २२.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १७.७ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति ५३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १,५९८ अर्ब ९० करोड र अमेरिकी डलरमा १२ अर्ब १ करोड रहेको छ जसले गर्दा नेपाल सरकारको खर्च १३१ अर्ब १४ करोड र राजस्व परिचालन १४१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

विस्तृत मुद्राप्रदाय ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १२.० प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ०.१ प्रतिशतले घटेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.७ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १३.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ४.० प्रतिशत रहेको छ । यी सबै तथ्यांकले देशको अवस्था अझै कमजोर छ भन्ने कुरालाई इंगित गर्दछ ।

अर्थतन्त्रको अवस्थासँगै त्यस देशको जनताको अवस्थाले समेत देश कता जाँदैछ भन्ने कुरालाई निर्देश गरेको हुन्छ । एकातिर देश वैदेशिक ऋण सहायताको आधारमा चल्ने, विप्रेषणको आधारमा चल्ने र अर्कोतिर देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएर देशको विकास हुन नसक्ने, विकासका पूर्वाधारहरूको विकास हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समु्दायसँग सहयोगको अपेक्षाबाहेक अन्य केही कुरा पनि लिन सकिँदैन । देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा त्यसको फाइदा छिमेकी देशहरूसहित अन्य देशले उठाइरहेका हुन्छन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले पनि दल र सत्तानुसार निर्देशित हुने गर्दछ । जब देशको परराष्ट्र नीतिको व्याख्या दल र सरकार अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ तब त्यस खालको विदेश नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान निर्धारण गर्न सक्दैन ।

जब नेपाल विश्वव्यापार संगठन, विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरणको बाटो अवलम्बन गर्न थाल्यो तब देशले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । कम लागतमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएपछि विश्वव्यापी रूपमा स्थापना भएका संस्थाहरू हावी हुने र स्वदेशी उद्योगहरू खासगरी घरेलु उद्योग तथा कृषिजन्य उद्योगको अवस्था खस्किँदै गयो र त्यस खालका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्न थाले ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको स्थान के हो भन्ने सन्दर्भमा खासगरी अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, राजनीतिक सहयोग र शासन प्रणाली, राज्यसंरचना, जनताको अवस्था र गरिबी तथा बेराजगारी एवं राष्ट्रिय मुद्दाहरूको उठानलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पक्ष अर्थनीति हो जुन देशको अर्थनीति बलियो हुन्छ त्यो देश आर्थिक समृृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपालले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ अर्थात् निजी, सरकारी र सहकारीको सहकार्यतामा आर्थिक समानता, समृद्धि तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माणको बाटो अवलम्बन गर्दैगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खुला बजारको अगाडि नेपालको अर्थनीति कमजोर बन्दैगएको र सहयता र सहयोगका माध्यमबाट मात्रै नेपालका गतिविधिहरू सञ्चालनमा आउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

नेपालका उद्योगहरूबाट हुने उत्पादित वस्तुको लागतभन्दा विदेशी उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुको लागत कम भएका कारण नेपाल विदेशी उद्योग र उत्पादित सामग्रीको खपत बजारमात्रै भएको छ र स्वदेशी मुद्रा विदेशिने क्रम बढेका कारण यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनझन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । त्यस कारण उचित सार्वजनिक व्यास्थापन, लगानीमैत्री वातावरणको निमार्ण, गुणात्मक पूर्वाधार विकास, मूल्य नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र अनुशासन कायम, गरिबी निवारण, पुँजीबजारको विकास, सामाजिक न्यायमा प्रभावकारी व्यावस्थापन गरी आजसम्मका आवधिक तथा पञ्चवर्षीय योजनाले पूरा गर्न नसकेका र नव उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको समन्यायिक वितरणको आर्थिक नीतिको कार्यान्यवनमा तदारुकता देखाउन सकेको खण्डमा मात्र देश अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो कुरा राख्न सक्षम हुनेछ ।

दोस्रो, नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले पनि दल र सत्तानुसार निर्देशित हुने गर्दछ । जब देशको परराष्ट्र नीतिको व्याख्या दल र सरकार अनुसार परिवर्तन हुँदैजान्छ तब त्यस खालको विदेश नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान निर्धारण गर्न सक्दैन । कमजोर विदेश नीतिले देशलाई नै कमजोर बनाउँछ । देश सामान खपतको केन्द्र र अन्य देशहरूको आवागमनको केन्द्रमात्रै बन्ने भएको कारण स्थिर, प्रभावकारी र बलियो विदेश नीतिले मात्रै देशलाई आफ्ना ऐजण्डामा अडिक रहन सहयोग गर्दछ । नेपालमा खासगरी दुई प्रकारका राजनीतिक दलहरू छन् । पहिलो अर्थात् वामपन्थी राजनीतिक दल जुन दलहरू जुट्नभन्दा फुट्नमा अगाडि छन् । उनीहरूको व्यवहार र सिद्धान्तमा आकाश पातलको फरक छ ।

अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक विचार बोक्ने दल जसको आन्तरिक प्रजातन्त्र नै कमजोर छ । त्यससँगै देशमा आवश्यकताभन्दा धेरै प्रतिनिधिसहितको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएका कारण आलोचनाको विषय बन्न थालेको छ । अर्थात् खर्च बढी र आम्दानी कम हुँदा देश नै घाटामा जाने अवस्थाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको पहुँच नपुग्ने देखिन्छ ।
चीनले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने, भारतले आफ्नो व्यापार व्यवसायको लागि नेपाललाई प्रयोग गर्ने, अमेरिकाले नेपालमार्फत चीनमा प्रभाव कायम गर्न खोज्ने, युरोपेली देशहरूले आफ्नो प्रभावलाई कायम राख्न चलेको होडबाजीको कारण नेपालको विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आउने भए तापनि वास्तविक धरातलमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको पहुँच शून्य देखिन्छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, गरिबी र अनियमिता तथा बेरोजगारीको बढ्दो प्रवृत्तिले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न दशकौं लाग्ने र कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।