राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षसम्मको मर्यादाक्रम निर्धारणमा सामान्य हेरफेर

चूडामणि कोइराल
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले नयाँ मर्यादाक्रममा समान्य हेरफेर गरेको छ । राष्ट्र गानको प्रयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षसम्मको मर्यादाक्रम निर्धारण, शोक तथा सम्मानमा दिने सलामी, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगलगायतका विषय समेटेर राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याइएको हो ।

राष्ट्रियसभाको समितिले सांसदहरूले ल्याएको विधेयकमा खासै हेरफेर नगरी मर्यादाक्रममा सामान्य परिमार्जन मात्र भएको छ । यसअघि विधेयक ल्याउँदा सांसदहरूले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षपछि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखिएको थियो । तर समितिले संविधानको धारा-२९३ मा भएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा भएनुसार प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम माथि राखिएको छ ।

सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको मर्यादाक्रम क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशपछि एउटै लहरमा राखिएको छ । तर सभामुख अघि र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पछि लेखिएको छ । त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायधीशको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षको मर्यादाक्रम राखिएको छ । त्यसपछि भने प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेताको मर्यादाक्रम कायम गरिएको छ ।

क्रमानुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको वरीयताक्रम खोसिने भएको छ । काठमाडौं महानगर प्रमुख र उपप्रमुखको पनि देशभरका अरू महानगरपालिकासरह मर्यादा काय रहने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । यो प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक–२०७९ राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सर्वसहमत पारित गरिएको हो । समितिले प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

हाल काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम १०औं स्थानमा छ । प्रचलित व्यवस्था अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रमको लहरमा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रियसभाका सदस्य, नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापति, संविधानसभाका सदस्य, पूर्वसांसद, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहनेछन् ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक–२०७९’ मा महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादा १७औं स्थानमा राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए काठमाडौंसहित देशैभरिका महानगरका मेयरहरूको मर्यादाक्रम एकै लहरमा कायम हुनेछ ।

हाल ११औं नम्बरमा काठमाडौंबाहेक अरू सबै महानगरपालिका प्रमुखको वरीयता कायम छ । १३औं वरीयतामा काठमाडौं महानगर उपप्रमुखको वरीयता छ । काठमाडौंबाहेक अरू महानगरका उपप्रमुखको वरीयता १६औं नम्बरमा रहेको छ ।
सोमबारको बैठकबाट सबै महानगरपालिका प्रमुखको वरीयता १७औं नम्बरमा रहने गरी प्रतिवेदन पारित भएको छ । समितिबाट पारित विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, नेपाली सेनाका उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रदेश सरकारका पूर्वराज्यमन्त्री पनि सोही वरीयतामा समेटिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनानुसार महानगर उपप्रमुख, ज्ञउपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा नगरपालिकाका प्रमुख १८औं र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका उपप्रमुख १९औं तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष २०औं नम्बरमा अब रहनेछन् । २१औं नम्बरमा ७५३ स्थानीय तहका वडाध्यक्षलगायत सरकारी निकायका अधिकारी रहनेछन् ।

राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक ५ चैत-२०७९ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रियसभामा रहेका सबै दलका सदस्यहरुले सामूहिक रूपमा ल्याएको यो विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो । विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईका अनुसार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतको सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।

‘यसमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति छ’, सोमबार विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्दै सभापति राईले भन्नुभएको छ, ‘यो सरकारले नै ल्याउनुपर्ने विधेयक हो । तर, गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आए पनि अगाडि बढाउने राजनीतिक वातावरण बनेको छ ।’

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले पनि ‘सबै महानगर प्रमुखलाई एउटै मर्यादाक्रममा राख्नुपर्छ’ भनेपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले सोही अनुसार निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल कुनै महानगर प्रमुख अगाडि र कुनै पछाडि हुन नहुने बताउँनुहुन्छ । ‘महानगर भने पनि पालिका भने पनि पछि सबै एउटै हो’, दाहालले समिति बैठकमा भन्नुभयो ।

यो विधेयकको प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भइसकेको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक मंगलबार (आज) साँझ ४ बजेर ४६ मिनेटमा बस्ने गरी बोलाइएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएपछि सो विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।