युएन महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण

नमागिएको सल्लाह :
इजरायल-हमास युद्धले वैश्विक परिस्थिति तनावपूर्ण देखिएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चार दिने भ्रमण गरेका छन् । यस्तो तनावपूर्ण अवस्थामा नेपालको भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेको कारण नेपाल र नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रका बारेमा विश्व समुदाय परिचित बन्ने थप अवसर मिलेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी छोटो समयमै नेपालको भ्रमण गराउन सक्नु नेपाल सरकारको कूटनीतिक सफलता हो । संयुक्त राष्ट्र संघसँग कुनै दिइहाल्ने र हामीले पाइहाल्ने भौतिक वस्तु केही नभएता पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व शान्तिको कामना गर्ने सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । यससँग भएको नैतिक शक्ति प्रजातान्त्रिक र अनुशासित राष्ट्रका लागि कुनै शक्ति राष्ट्रको भन्दा कम मानिँदैन ।

सन् २०१७ मा महासचिव भएपछि नेपालको भ्रमणमा आएका गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तनको कारण नेपाल र विश्व समुदायलाई परेको असरका सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । गुटेरेसको सगरमाथा आधार शिविर र अन्नपूर्ण क्षेत्र पुगेर त्यहाँको स्थानीय समुदायसँग भएको विचार विमर्श र विचारको आदानप्रदान अर्थपूर्ण रहेको छ । यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्र, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको भ्रमणको कारण यी क्षेत्रहरू विश्व समुदायबीच परिचित भएका छन् । यी क्षेत्रको प्रचारप्रसार भएको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै यी क्षेत्रको विकास गरी उच्चतम फाइदा लिन नेपाल सरकार चुक्नु हुँदैन ।

को हुन् गुटेरेस ?
३० अप्रिल १९४९ मा जन्मेका गुटेरेसले विद्यार्थी जीवनमा नै सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार पाएर ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भन्ने नेपाली उखान सुहाउने लक्षण देखाइसकेका थिए । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको अध्ययन गरेका गुटेरेसले आफ्नो क्षमता भने राजनीति र कूटनीतिमा देखाए । सुरुवाती दिनमा सहायक प्राध्यापकबाट आफ्नो पेशा सुरु गरेका गुटेरेस सन् १९७४ मा पोर्चुगलको सोसलिस्ट पार्टीको सदस्य बनेर राजनीतिमा प्रवेश गरे र सन् १९९५ देखि २००२ सम्म पोर्चुगलको प्रधानमन्त्री बने । सन् १९९९ देखि २००५ सम्म सोसलिष्ट इन्टरनेसनलको अध्यक्ष रहेका उनी सन् २००५ देखि २०१५ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्चायोगका आयुक्तसमेत बने । आयुक्तको रूपमा उनको काम गर्ने शैलीका कारण वान कि मुनपछि संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवको रूपमा दोस्रो कार्यकाल व्यतीत गरिरहेका छन् ।

गुटेरेसको भ्रमणको सान्दर्भिकता :
सेना समायोजनको प्रक्रिय आफैंले टुंगोमा पुर्‍याएको नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन बाँकिरहेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्था छ । यी दुई विषयसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यस्को व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल सरकार र यसका निकायको भए तापनि गुटेरेस समक्ष गरिएको प्रतिबद्धताको कारण यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । नेपालका सम्बद्ध सबै पक्षलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने अनुकूल वातावरण बनेको छ ।

गुटेरेस भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको जलवायु परिवर्तनका बारे उनले दिएको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो । नेपालले तीन दशकमा एक तिहाइ हिउँ गुमाइरहेको र नेपालका हिमनदीहरू उच्च तहमा पग्लिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेर विश्व समुदायको ध्यान नेपालतिर आकर्षण गराएका छन् । 

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काममा पनि सत्ताको सौदाबाजी गर्ने नेपाली नेतालाई गुटेरेससँग गरिएको प्रतिबद्धताले अनुकूलता थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले महासचिव गुटेरेससँग प्रधानमन्त्रीप्रति दोषारोपण गर्ने काम चाहिँ कुबेलाको बोली र वातावरणलाई बिगार्ने किसिमको भनेर आलोचना भएको छ । गुटेरेस भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको जलवायु परिवर्तनका बारे उनले दिएको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो । नेपालले तीन दशकमा एक तिहाइ हिउँ गुमाइ रहेको र नेपालका हिमनदीहरू उच्च तहमा पग्लिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेर विश्व समुदायको ध्यान नेपालतिर आकर्षण गराएका छन् ।

आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को आयोजना हुनु र गुटेरेसले नेपालका वातावरणीय समस्या विश्व समुदायबीच उजागर गरिदिनु गजब राम्रो संयोग बनेको छ । नेपालले उच्चस्तरीय र विषयका ज्ञातासमेत रहेको प्रतिनिधिमण्डल पठाएर आफ्नो भनाइ प्रभावकारी रूपमा राख्न जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको विषय ‘खाने पिउने रामे चोट पाउने चामे’ भन्ने नेपाली उखान जस्तो भएको छ । पाँच वर्ष अगाडिको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चीनले २६.१ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकाले १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७.६ प्रतिशत र भारतले ६.५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ।
चीन र अमेरिका जस्ता बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू कोपजस्ता सम्मेलनमा उपस्थित नहुने, उपस्थित भइहाले पनि सार्थक प्रतिबद्धता नजनाउने विषयको महासचिव गुटेरेस प्रखर आलोचक रहेका छन् । गतवर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप २७ मा समेत कि सहयोग गर्नुहोस् कि सामूहिक आत्महत्या भनेर सरोकारवाला ठूला मुलुकलाई सजग गराएका थिए । हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अस्वाभाविक रूपमा बाढी आउँने प्रक्रियाले उच्च पहाडी भागका जनता साथै समुद्री किनारसम्म असर परेको उनको भनाइ माननीय रहेको छ । यस्ता विषयमा गुटेरेसले गरेको स्थानीयसँगको अन्तक्र्रियाले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सचेततासमेत फैलाएको छ ।

महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको कार्य तालिकामा द्वन्द्व पीडितसँग साक्षात्कार हुन नसकेकोमा केही आलोचनाको स्वर पनि सुनिएको छ । कसलाई भेट्ने भन्ने सवालमा विवादको विषय भएका कारण यसो भएको हुन सक्दछ । गुटेरेसले नेपालको हिमाली क्षेत्र र अन्नपूर्ण क्षेत्रको समस्यालाई उजागर गरिदिएका छन् ।

गुटेरेसको लुम्बिनी भ्रमणले शान्तिको सन्देश त दिएकै छ । लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र प्रचार प्रसारका लागि जस्तो सार्थक प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको पाइँदैन । लुम्बिनी क्षेत्रलाई लक्षित गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ तर आन्तरिक उडानमात्र भइरहेका छन् केही भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि स्थगित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बन्न लागेको कारण होटेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । विमानस्थल निर्माणको ऋणको किस्ता तिर्ने भार सरकारलाई थपिँदो छ भने निजी क्षेत्रको बैंकको ऋण बढेर समस्यामा परेका छन् । लगानीको प्रतिफल नआएका कारण सरकार र निजी क्षेत्र नै धाराशायी हुने अवस्था बनेको छ ।

महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले फलाम तातेको अवस्था बनेको छ । यसलाई पिटेर चाहिएको उपकरण बनाउने काममा सरकार चुक्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रका यी सानाजस्ता लाग्ने विषय धमिरो पसेको घरजस्तै हो । समयमै उपचार नहुँदा घरको जग नै हल्लिने अवस्था बन्न सक्छ ।

गुटेरेसको साथमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय :
पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई १.५ सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने पेरिस सम्मेलनको प्रतिबतालाई पालना गर्ने कुरामा नेपालको सशक्त आवाज रहनुपर्दछ । पेरिस सम्मेलनको प्रतिबद्धता बमोजिम यसका सदस्य राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई क्रमशः घटाउँदै जानुपर्छ । अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा भएको ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एलडिसी मुलुकहरूले ३.३ प्रतिशत मात्र कार्बन उत्सर्जन गरेको, नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो’ शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा पुग्ने बताएका थिए । नेपालको यस्तो प्रतिबद्धता रहेको अवस्थामा अरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनको खराबी नेपालजस्ता देशहरूले खेपिरहनुपरेको छ ।

कोप २७ मा हानिनोक्सानी सम्बन्धी कोष खडा गर्ने सहमति भएको थियो । निकट भविष्यमा दुबईमा हुने कोप २८ मा यो कोषमा कसले कति ब्यहोर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रतिबद्ध बनाउने र कार्बन कम उत्सर्जन कम गर्ने देशलाई उत्प्रेरण गर्ने कोषमा वातावरणीय क्षति पुर्‍याएको आधारमा कोषमा गरिने योगदानमा सहभागी गराउन सक्नुपर्दछ । यसमा महासचिव गुटेरेसको साथले सुनमा सुगन्धको काम गर्नेछ ।

सारांशमा, महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको कार्य तालिकामा द्वन्द्व पीडितसँग साक्षात्कार हुन नसकेकोमा केही आलोचनाको स्वर पनि सुनिएको छ । कसलाई भेट्ने भन्ने सवालमा विवादको विषय भएका कारण यसो भएको हुन सक्दछ । समग्रमा भन्नुपर्दा गुटेरेसले नेपालको हिमाली क्षेत्र र अन्नपूर्ण क्षेत्रको समस्यालाई अभूतपूर्वरूपमा उजागर गरिदिएका छन् । कोप सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको महासचिव गुटेरेसको भ्रमण र भ्रमणको समयमा उनले व्यक्त गरेको जीवन्त भनाइ नेपालको पक्षमा रहेको छ ।

नेपालका सरकारवाला निकायले यसलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजानु जरुरी छ । यो भ्रमणबाट गुटेरेसले आफू नेपालको असल साथी र शुभचिन्तक भएको सन्देश दिएका छन् । केही वर्षअगाडि अनमिन फिर्ता जाँदाको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपालबीच देखापरेको असहजताको अन्त्य भएको छ । नेपालको चासोलाई उजागर गरेर संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको शुभचिन्तक रहेको सन्देश दिन सकेकोमा युएन महासचिव गुटेरेसलाई हार्दिक धन्यवाद ।