भूकम्प पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको नेतृत्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छः काँग्रेस

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको काममा नेतृत्व प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव संघीय सरकारलाई दिएको छ ।

मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी काँग्रेसले संघीय सरकारले अनुगमन र सहजीकरण गर्ने तर राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको कामको नेतृत्व गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

राहत र उद्धार कार्यक्रममा सहयोग गर्न पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरु र संघ, संस्थाहरुलाई अपिल गर्न पनि सरकारलाई सचेत पनि गराइएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरुले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नुपरेको तथ्य दृष्टिगत गरी तिनको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यन्न, लत्ताकपडा, औषधिको अलग र विशेष व्यवस्थापन गर्न पनि काँग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भूकम्पमा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रुपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राहत वितरणको काममा एकद्वार प्रणालीबाट गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भन्नु भयो, ‘जाजरकोट भूकम्पको विपद पश्चात राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यमा एकद्वार प्रणाली अनुशरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भुमिका दिएर अुनगमन र सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुनेछ । संघीय सरकारसँग प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोष रहेकाले प्रदेश सरकारमा कोष स्थापना नहुँदासम्म त्यही कोषमा तर प्रदेश सरकाले विपद् प्रकोप राहत कोष स्थापना गरेको ठाउँमा त्यही कोषमा रकम उपलब्ध हने गरी राहत र उद्धारमा त्यही कोषमार्फत सहयोग गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका समस्या नेपाली र संघ, संस्थाहरुलाई आह्वान गरौं । भूकम्पमा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रुपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गरौं । प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरुले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरी तिनको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यन्न, लत्ताकपडा, औषधिको अलग र विशेष व्यवस्थापन गरौं । अस्थायी आवासको तत्काल व्यवस्था गरौं ।’

काँग्रेसले सरकारलाई दिएको २१ बुँदे सुझावमा भविष्यको विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्युनिकरणको लागि विचार गरि अहिले यो विपद्को समयमानै प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरमा यो भूकम्पपश्चात बहुआयामिक पुनर्निर्माण पुनस्र्थापना गर्ने र भविष्यमा अन्य विपद्हरुमा समेत काम गर्ने सोच राखी प्रदेश स्तरमा नै प्रदेश योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार प्रदान गरि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले नै पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी आवास अनुदान सहायता प्रदान गर्न चाँडोभन्दा चाँडो पारदर्र्शी रुपमा अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जाजरकोट, रुकुम लगायत ११ जिल्लामा भएको भुकम्प प्रभावितहरुको आवास पुनर्निर्माण कार्य गर्नको लागि यथाशिघ्र छिटो कार्य प्रारम्भ गर्न जरूरी छ । अझै ठूलो भुकम्प जान सक्ने भनेर अनुमान गरिएको संभावित भुगोलहरु पहिचान गरेर कतिपय ठाउँका जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण र कतिपय ठाउँमा कमजोर घर तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई प्रबलिकरण गर्ने क्षमता र सीप अभिबृद्धि, प्रवलीकरण र आवश्यकतानुसार जोखिम वस्ती स्थानान्तरणको योजना तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न सबै प्रदेशका प्रदेश योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा तयार गर्न अपरिहार्य छ । किनभने आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्न सकियोस् । अहिले देखिएको तत्परता र अग्रसरताको उपयोग मुलुकका सबै भागमा गरौं । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यक कार्य योजना बानाएर ४(५ वर्ष भित्र सम्पन्न हुनेगरी अन्य जिल्लामा पनि यो अभियान अगाडि बढाऔं ।’

भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुको उच्च शिक्षासम्मको प्रवन्ध राज्यको अभिभावकत्वमा गर्नुपर्ने पनि काँग्रेसले जनाएको छ ।